थाउजेन्ड बिग बुद्ध,वन क्षेत्रमा खनजोत गर्नुको कानुनी आधार खुलाउन माग

धरान । सरकारी निकायकै अगुवाईमा कानुन मिचेर सरकारी वन क्षेत्र खनजोत गर्नुको साथै रुखविरुवा मासेको भन्दै वन कार्यालयले धरान उपमहानगरपालिकालाई त्यसो गर्नुको कानुनी आधार मागेको छ । सेक्टर वन कार्यालय सुनसरीले उपमहानगरपालिकालाई कुन नियम, कानुनको आधारमा सरकारी वन क्षेत्रमा खनजोत तथा रुख विरुवा हटाउने कार्य गरेको वा गर्न लगाएको भन्दै स्पष्ट खुल्ने गरी विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
कार्यालयले बिहिबार पठाएको पत्रमा सुर्योदय बुद्ध विहारको संयोजकको विवरण उपलब्ध गराउन पनि उपमहानगरलाई आग्रह गरेको छ । धरान २० स्थित छोटीमोरङमा पर्ने वन क्षेत्रमा थाउजेन्ड बिग बुद्ध निर्माण गर्ने भन्दै कानुन मिचेर उपमहानगरपालिकाको पहलमा सिलान्यास गरिएछि वन कार्यालय रुष्ट छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै निर्माण कार्य थाल्न दिएको सुझावलाई सरकारी निकायले नै लत्याएपछि वनले कानुनी कारबाहीको लागि अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको हो । ‘वन क्षेत्रमा के आधारमा खनजोत गरेको हो, कुन नियम कानुनमा टेकेर उपमहानगरपालिकाले गरेको हो, कारण खुलाई पठाउन भनेर पत्राचार गरेका हौं’–सेक्टर वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाले भने ।

कानुनी प्रक्रिया मिचेर बिग बुद्धको सिलान्यास भएपछि जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण उठाउन पनि सेक्टर वनलाई निर्देशन दिएको थियो । अधिकृत लामाका अनुसार वन क्षेत्रको डाँडामा एक कट्ठा जति डोजर लगाएर सम्याएको पाइएको छ भने बोटविरुवा पनि मासिएको छ । तर, ती बोटविरुवा मासिएको प्रमाण भने फेला पर्न नसकेको उनले बताए । ‘त्यहाँ ठुला रुखहरु थिएनन्, तर बुट्यान, विरुवाहरु थियो । डाडा सम्याउदा ति पनि मासिएको छ तर ति विरुवाहरुको नामनिसान भेटिएन’–लामाले भने ।
रुखविरुवा मासेको प्रमाण नभेटिए पनि वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर खनजोत गरेको भेटिएकोले कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्ने वनको भनाई छ । वन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१ को दफा ४९ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर छाप्रो बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दफा ५० मा दण्ड सजायको व्यवस्था छ । उक्त दफा अनुसार ‘त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ । साथै, ‘सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रोसमेत जफत हुने र त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावर हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो वापत हुने सजायसमेत हुनेछ’ भनिएको छ । ‘अहिलेलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा छौं, के कति आधारमा त्यस्तो गरेको हो, सुर्योदय बुद्ध विहार को हो भनेर बुझ्दैछौं । जसले खनजोत गरेको हो कारबाही हुन्छ’–अधिकृत लामाले भने–‘मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया पु¥याएर नआएसम्म अब थप कुनै काम हुन हुदैन ।’

धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रसँगैको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थाउजेन्ड बिग बुद्ध बनाउन भन्दै उपमहानगरपालिकाको पहलमा सिलान्यास भएपछि वन कार्यालय असन्तुष्ट छ । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएर स्वामित्व हस्तान्तरण पछि मात्र वनको जग्गामा भौतिक संरचना बनाउन मिल्ने कानुनी प्रावधान मिचेर राजनैतिक दल र उपमहानगरपालिकाले गत असार १० गते सुर्याेदय बुद्ध विहारलाई १० बिगाह जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा साविक बाँझगारा ९ ग को कित्ता नं ९२, ७० र ८९ मध्येबाट करिब १० बिगाह जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । कार्तिक २३ गते सिलान्यास भएको जग्गा कित्ता नं ९२ मा पर्छ । मालपोत स्रोस्तामा उक्त जग्गा जंगल उल्लेख छ । सो कित्तामा ३१ ीबगाहा १५ कट्टा ७ धुर जंगल क्षेत्र छ । यो निर्णय नेपाल सरकार तथा वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले वनको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३ को ठाडै उल्लंघन हो भने वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ विपरीत पनि हो ।

नेपाल सरकारले करिब चार दशकअघि बिग बुद्ध निर्माणस्थल आसपासका बासिन्दालाई मोरङको विभिन्न स्थानमा सट्टाभर्ना दिएपनि मालपोतमा लागतकट्टा नगर्दा सरकारीकरण हुनुपर्ने सयौं विगाह जग्गा व्यक्तिकै नाममा थियो । पछि तिनै जग्गाधनी, तिनका आफन्त र भु–माफियाहरुले त्यसैको फाइदा उठाउदै किनबेच शुरु गरेका थिए । अहिले त्यही जलाधार क्षेत्रको व्यक्तिको जग्गाको भाउ बढाउन र बिक्री गराउन भुमाफियाहरुले बिग बुद्ध प्रोजेक्ट ल्याए पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, ठुलो संरचना बनाउनुअघि वनको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण, माटो परीक्षण, डिटेल सर्वे, गुरुयोजनालगायत केही प्रक्रिया पुरा गरेको छैन । थाउजेन्ड बुद्ध र बिग बुद्ध बन्न कति लागत लाग्ने र त्यसको भरपर्दो आर्थिक स्रोतबारेमा पनि स्पष्ट खाकासमेत छैन । विदेशबाट दान उठाएर निर्माण गर्ने भनिएको उक्त बिग बुद्ध १ सय ७५ फिट अग्लो बुद्ध हुनेछ भने थप ९ हजार ९ सय ९९ साना बुद्धको प्रतिमा स्थापना गरिने बताइएको छ ।