खानेपानी परियोजनाको प्रष्टीकरणःजलाधार संरक्षणसँगै भुमिगत स्रोतको उपभोग

धरान । एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित बृहत्तर शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी परियोजनाले सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै त्यहाँको स्रोतको पानी पनि नगरबासीलाई उपभोग गराउने स्पष्ट गरेको छ । पछिल्लो समय परियोजनाले दक्षिणी जंगलमा बोरिङ गरेको भुमिगत पानी मात्र धरानबासीलाई उपभोग गराउने भन्ने हल्ला चलिरहदा आयोजनाले भने जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै त्यसक्षेत्रको स्रोतको पानी पनि उपभोग हुने प्रष्ट पारेको हो ।
खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयको सम्पत्ति मुल्यांकन तथा दायित्व हस्तान्तरणको लागि आएको उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार परियोजनासँग असन्तुष्ट नगरबासीहरुसँगको छलफलमा सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणप्रति पनि आफुहरुको गम्भीर चासो रहेको प्रष्ट्याएका थिए । संस्थानको सम्पत्ति मुल्यांकन तथा दायित्व हस्तान्तरणको लागि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डे संयोजक रहेको समिति बिहिबार धरान आएको थियो । संयोजक पाण्डेसँगै सदस्यद्धय शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा वृहतत्तर शहरी विकास आयोजना(आइयुडिपी) प्रमुख राजुमान मानन्धर र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाल पनि आएका थिए ।

‘जलाधार क्षेत्र संरक्षण नगरी हुदैन, किनभने पानीको स्रोत त्यहाँ पनि छ र संरक्षण नगरे त पानी नै आउदैन’–संस्थानका महाप्रबन्धक ढकालले नगरबासीसँग भने–‘जलाधार संरक्षण गर्ने भनेर तपाईहरुसँगको छ बुँदे सहमतिमा पनि छ, त्यसमा संस्थानले पनि चासो दिइराखेकै छ ।’ समिति शुक्रबार संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्न पुगेपनि परियोजनासँग असन्तुष्ट नगरबासीहरुको माग र धारणाहरु सुनेर प्रष्टीकरण दिदैमा समय बितेको थियो ।
उपस्थित नगरबासीहरुले संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण नगर्न र संस्थानको अस्तित्व कायम राख्दै बोर्डको छुट्टै संरचनामार्फत खानेपानी वितरण गर्न माग गरेका थिए । साथै, सर्दु जलाधारको पानी नगरबासीलाई खुवाउने हो भने संरक्षणमा किन ध्यान नदिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टी प्रकट गरेका थिए । ‘६ बुँदे सहमतिको पालना भएको छैन, बोर्ड के आधारमा बन्यो र बोर्ड सदस्यहरु कुन आधारमा चयन गरिए ? जलाधारकै पानी खुवाउने हो भने अहिलेसम्म खै संरक्षण गरेको ?’–आक्रोश पोख्दै प्रदिप श्रेष्ठले भने–‘संस्थानको सम्पत्ति कसैलाई दिन पाइदैन ।’ पुर्व मेयर कृष्णनारायण पलिखेले सबै क्षेत्रमा फाफियातन्त्र हावी भएको भन्दै नगरपालिकाका कार्मचारीहरुप्रति तीब्र रोष प्रकट गरेका थिए । जनतालाई पानीको वहानामा चर्को ऋण र करको भार बोकाएको भन्दै अन्य सहभागीले पनि आक्रोश पोखेका थिए । चतराबाट पानी ल्याउन चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टी पनि जनाए ।

संस्थानका महाप्रबन्धक ढकालले जलाधार संरक्षणमा पनि जोड दिदै त्यहाँको स्रोत सुख्खा याममा अपुग भएकोले भुमिगत पानीमा पनि भर पर्नुपरेको प्रष्ट्याए । बोर्ड गठनको निर्णय ऐन वमोजिम मन्त्रीपरिषदले गरेको र ऐन वमोजिम नै सम्पत्ति मुल्यांकन तथा दायित्व हस्तान्तरण हुने उनले बताएका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा आइयुडिपी प्रमुख राजुमान मानन्धरले पनि जलाधार क्षेत्रको पानीको स्रोतको लागि एउटा इन्टेक निर्माण हुने र पाइपलाइन विछ्याउने काम भइरहेको बताए । ‘पानीकै लागि भनेर जलाधार क्षेत्रमा पहिला बस्ती हटाइएको हो । जलाधारमा पनि एउटा इन्टेक रहन्छ, पाइप त्यही बस्छ । त्यहाँको पानी पनि खाने हो तर त्यसले मात्रै पुग्दैन । त्यही भएर भुमिगत पानी निकालिएको हो’–उनले नागरिकसँग भने–‘उहाँहरुको कुरा सुन्यौ, पानी नआउला कि भन्ने डर छ तर डराउनु पर्दैन ।’

सम्पत्ति मुल्यांकन तथा दायित्व हस्तान्तरण समितिका संयोजक एवं सहसचिव राजनराज पाण्डेले खानेपानी परियोजना एडिबिको नभई नेपाल सरकार र धराने जनताको भएको जिकिर गर्दै संस्थानको सम्पत्ति कतै हस्तान्तरण हुने नभएर भोगाधिकार र सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्र बोर्डलाई दिइने बताए । बोर्डमा पनि धराने जनताको प्रतिनिधित्व हुने र खानेपानी वितरणको जिम्मा हालका संस्थानकै कर्मचारीहरुको हुने उनले प्रष्ट्याएका थिए । ‘यो एडिबिको प्रोजेक्ट होइन, एडिबि त ऋण दिने संस्था मात्र हो । यो सरकार र जनताको प्राजेक्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ’–सहसचिव पाण्डेले भने–‘भोली बोर्डको मातहतमा रहन्छ, र जनताले तिरेको शुल्कले एडिबिलाई ऋण तिर्छ । कही कतै भ्रष्टचार भएको छ भने उजुरी दिनुस्, त्यो कर्मचारी जेल जान्छ ।’ चतराबाट पानी ल्याउने बारेमा अध्ययन समिति गठन भई उक्त समितिले नै भुमिगत पानी उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएको पनि उनले खुलाए । उच्चस्तरीय समितिले असन्तुष्ट पक्षको गुनासो तथा मागहरु सुन्नुका साथै परियोजनाको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको थियो ।