महाअभियोगबारे धरानमा विरोधसभा

धरान । प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको विरोधमा उच्च अदालत विराटनगर र जिल्ला अदालत सुनसरीको बार एशोसिएशनले न्यायाधिश स्वतन्त्रता कुष्ठित भएको भन्दै विरोध तीब्र विरोध जनाएको छ । महाअभियोगको विरोधमा बिहिबार धरानमा आयोजित विद्धत सभामा बोल्दै उच्च अदालत बारका अध्यक्ष लिलावल्लभ अधिकारी र जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष राजु ढकालले कानुन व्यावसायीहरु पनि महाअभियोगको विपक्षमा रहेको प्रष्ट पारे ।
बिहिबारै नेपाल बार एशोसिएशनले आफु मातहतका इकाइ तथा शाखा कार्यालयहरुलाई महाअभियोगबारे चुपलाग्न परिपत्र पठाएको सार्वजनिक हुदै गर्दा धरानमा भने उच्च र जिल्ला बारका अध्यक्षहरुले सर्वाजनिकरुपमा नै महाअभियोगविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । उच्च बारका अध्यक्ष अधिकारीले लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरुले राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर तानाशाही चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना गरे । दलहरुको घाटी निमोठ्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई नै अहिले भ्रष्टचारको चंगुलमा फसेको नेताहरुले ठाडोरुपमा हस्तक्षेप गरेको उनको भनाई थियो ।

‘स्वतन्त्र न्यायापालिकाबारे वकालत गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक भनाउदा पार्टी महाअभियोग लगाउन अग्रसर भयो । दुई तिहाई नपुग्ने अवस्था प्रष्ट हुदा हुदै किन त्यसो गरियो ?’–अधिकारीले भने–‘सबै जनताले बुझ्नुपर्छ, नेताहरुको स्वार्थ पुरा नहुने अवस्था आएपछि, आफुले चाहेको भनेको कुरा पुरा नभएपछि प्रधानन्याधिशमाथि महाअभियोग लगाएर निलम्बन गर्ने र काम गर्न नदिने अवस्था ल्याएको हो ।’ प्रधानन्यायाधिश कार्की भ्रष्टचारी, दलाल, तस्करी, कलोबजारीबाट टाढै बस्ने र दलहरुको आग्रह, पुर्वाग्रहबाट प्रभावित नभएकै कारण महाअभियोग लगाएको दाबी गर्दै उनले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायापालिका र नागरिक अधिकार रक्षाको लागि जनता आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताए । साथै, महाअभियोग दर्ता गर्ने पार्टीलाई तत्काल फिर्ता नलिए स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट नदिन पनि उनले आग्रह गरेका थिए । ‘यो महाअभियोग अधिनायकवाद हो, यसविरुद्ध सबै जनता जुट्नुपर्छ । नत्र वादरलाई लिस्नु भएजस्तै हुन्छ’–उनले भने ।

सुनसरी जिल्ला बारका अध्यक्ष राजु ढकालले प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीले एकपछि अर्को ठुला भ्रष्टचारको मुद्दा फैसला गर्न थालेपछि आफु पनि फसिने डरले नेताहरुले महाअभियोग ल्याएर काम गर्न नदिएको टिप्पणी गरे । उनले पार्टी नहेरी गलत कामको सबैले विरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भ्रष्टचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने वद्नियतले नै महाअभियोग ल्याइएको जिकिर पनि गरे । ‘एक महिनामात्रै अवधि थियो, महत्वपुर्ण भ्रष्टचारको मुद्दाहरु एकपछि अर्को फैसला गर्ने सुचिमा राखेको कारण नै काममा रोक्न महाअभियोग ल्याइएको हो’–ढकालले भने–‘नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्ने न्यायापालिकामाथि नै प्रहार गरी कुण्ठित गरिएको छ, महाअभियोग लगाउनेहरु भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्न चाहनु नै भित्रि उद्देश्य हो ।’

महिला सञ्जाल धरानले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै नागरिक अगुवा एवं प्रध्यापक राजेन्द्र शर्माले लाउडा प्रकरणजस्ता ठुला भ्रष्टचारको मुद्दा र जनयुद्धकालीन अराजनीतिक मुुद्दा ब्युउतिएर आफुुहरु पनि जेल जानुपर्ने डरले महाअभियोग दर्ता गरेको बताए । कार्कीको निर्भिकता र फैसला गर्ने शैलीबाट डराएर नै नेताहरुले महाअभियोग ल्याएको उनको भनाई थियो । सञ्जालकी सह सचिव मञ्जु भण्डारीले जनताले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधिशमा पुर्नवहाली भएको देख्न चाहने उल्लेख गर्दै घरघरबाट विरोधमा उत्रन आह्वान गरिन् भने अध्यक्ष शिला बज्रचार्यले आन्दोलन निरन्तर गर्ने बताइन् । बुधबारदेखि महाअभियोगविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेको सञ्जालले शुक्रबार जिल्ला प्रशासनमा गएर संकलित हस्ताक्षर बुझाउने जनाएको छ ।