डेढ दशकपछि बसपार्क बनाउन सिमांकन गरिदै

धरान । विवादको कारण लामो समयदेखि अल्झिएको बसपार्कसहितको धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनालाई धरान उपमहानगरपालिकाले पुनः अघि बढाएको छ ।उपमहानगरले विभिन्न चरणमा स्थानीय एवं असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुसँग छलफल गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाले काम अघि बढाउन चासो दिएपछि आयोजना पुरा हुने आशा त्यागिसकेका स्थानीय बासिन्दाहरुले पनि तत्काल काम अघि बढाउन उपमहानगरमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
आयोजनास्थलका जग्गाधनी एवं स्थानीयबासीबाट साथ पाएपछि उपमहानगर तथा आयोजनाले मंगलबारदेखि बसपार्क प्रवेश गर्ने र निकास हुने बाटोको सिमांकनको काम अघि बढाएको छ । आयोजना प्रमुख एवं उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाका अनुसार बसपार्क प्रवेश गर्ने र निकास हुने बाटो सँगै आयोजनाभित्रका सडकहरुको पनि सिमांकन गरिनेछ । ‘पहिलाको जस्तो विवाद छैन, स्थानीयबासीहरु नै काम अघि बढाउन सहमत भएपछि सुचारु गरिएको हो’–आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने–‘बसपार्क प्रवेश गर्ने र निकास हुने बाटोको सिमांकन गछौं, त्यससँगै आयोजनाभित्रका बाटो र बसपार्कको पनि क्षेत्र छुट्याउने काम गर्दैछौं ।’

धरानमा खानेपानी परियोजना सञ्चालनमा रहेकोले आयोजना क्षेत्रमा पनि उक्त परियोजनाअन्र्तगत खानेपानी पु¥याउन बाटोको सिमांकन आवश्यक छ । बाटो छुट्टिएपछि खानेपानी परियोजनाको पाइपलाइन आयोजना क्षेत्रमा विछ्याइनेछ भने बाटोलाई पनि ग्राभेल गरिने आयोजनाले जनाएको छ । धरान उपमहानगरले आयोजना क्षेत्रमा बसपार्क निर्माणको लागि नगर विकास कोषसँग ऋण सहयोगको प्रस्ताव पेश गरेको छ । आयोजनालाई सहयोग गर्न सकरात्मक रहेको कोषका अधिकारीले स्थलगत भ्रमण पनि गरिसकेको छ । ‘ऋण स्वीकृतिको लागि कोषमा पठाएका छौं, अब कोषले ड्रइङ, डिजाइनको स्टिमेट गर्छ । त्यसको लागि पनि हामीले कहाँ बसपार्क पर्छ, कहाँ कहाँ बाटो पर्छ भनेर छुट्याइदिनुपर्छ, अहिले त्यही काम भएको हो’–खतिवडाले भने । आयोजनाका अनुसार बसपार्क प्रवेशमा ९ मिटरको बाटो हुनेछ भने निकासमा १२ मिटरको हुनेछ । यस्तै, आयोजना क्षेत्रभित्रका सहायक बाटोहरु ६, ७, ९ र १२ मिटरको हुनेछ ।
धरानमा करिब डेढ दशकअघि एक सय ७ जना स्थानीय एवं जग्गाधनीले आयोजनाको लागि तत्कालीन नगरपालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । आयोजनाको कुल १८ बिघा क्षेत्रफल रहेको छ । आयोजनाअन्र्तगत निर्माण हुने भनिएको बसपार्कलाई आवश्यक पर्ने १ बिघा १५ कट्टा जग्गा स्थानीयबासीले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएका हुन् भने करिब १२ कट्ठा जमिन पनि आयोजनाले जग्गाधनीबाट छुट्याएर राखेको छ । उक्त जमिन बिक्री गरेर आयोजना क्षेत्रमा बाटो, ड्रेन, पानी, विजुलीजस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्ने तत्कालीन नगरपालिकाको योजना थियो । आयोजना शुरु भएसँगै जग्गा व्यापारी र उपमहानगरका कर्मचारीले आयोजनास्थलको जग्गा खरीद गरेको सार्वजनिक भएपछि नीतिगत भ्रष्टचार भएको भन्दै विरोध शुरु भएको थियो । बसपार्क बनाउने भनिएको बहुउद्देश्यीय क्षेत्र आसपासमा जग्गा व्यापारी र कर्मचारी, तिनका आफन्तको नाममा जग्गा देखिए पछि विवाद भएर २०६५ सालदेखि आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । यस्तै, केही जग्गाधनीहरुको धेरै मात्रामा जग्गा काटिएको भन्दै असन्तुष्टी बढेको थियो ।
करिब ७ महिनाअघि धरान सरुवा भई आएका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै गत मंसिरमा कर अधिकृत खतिवडालाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । मंसिर अन्तिम साता सर्वदलिय बैठकले पनि आयोजना अघि बढाउने सहमति दिए पछि पुष १ गतेको बोर्ड बैठकले बसपार्क निर्माण गर्ने र कर्मचारी, तिनका आफन्तको नाममा देखिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आयोजना र उपमहानगरले स्थानीय, जग्गाधनी एवं असन्तुुष्ट जग्गादाता(जग्गाधनी)हरुसँग सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल, अन्तक्रिया गरेको थियो भने धनबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोजना सहयोग तथा पहल समिति पनि गठन भएको थियो । ‘आयोजना क्षेत्रको १ सय ७ जनामध्ये ६८ जनाले काम अघि बढाउन हस्ताक्षर गरेर सहमति दिइसक्नु भयो । अरुमध्ये धेरै जसो विदेशमा भएकोले सहमतिको हस्ताक्षर लिन नसके पनि सकरात्मक हुनुहुन्छ’–समितिका अध्यक्ष राईले भने–‘यहाँका ७ राजनीतिक दल, ११ वटा यातायात व्यावसायी, वडा नागरिक मञ्च, ८ सयको हाराहारीमा स्थानीयबासीले बसपार्क र आयोजना बन्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर बुझाउने काम भएको छ ।’

जग्गाधनीकोतर्फबाट पहल समितिका रहेका स्थानीय लाखबहादुर राई लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढेपछि स्थानीयबासी ज्यादै खुशी भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार आयोजनालाई जग्गा दिइसकेकाहरुले काम सुचारु नहुदा आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘यतिका बर्ष हाम्रो जग्गा खाली रह््यो । अहिले एक दुई जना मात्र विरोधमा होलान्, हामी सबै जनता बसपार्क र आयोजना पुरा होस् भन्ने पक्षमा छौं’–उनले भने । तत्कालीन धरान नगरपालिकाले बसपार्क पनि सार्ने भन्दै जग्गा माग गरेपछि २०५८ सालतिर स्थानीयले जग्गा दिएका थिए । आयोजनास्थलका १ सय ७ मध्ये ६० जना जग्गाधनीले लालपुर्जा लिइसकेका छन् भने अन्यले फिर्ता लैजान बाँकी छ । उपमहानगरपालिकाले कोही जग्गाधनीको धेरै जग्गा काटिएको भए न्यायिक समितिमार्फत उचितरुपमा सम्बोधन गर्ने पनि जनाएको छ ।