सरकारप्रति व्यावसायीहरुको गुनासोको चाङ

धरान । ‘इन्धनको विकराल स्थिति छ, तर अहिले सरकारले नाकामा कडाई गरिदियो । वैधरुपमा आएको तेल पनि सिधै काठमाण्डौं पठाइदिन्छ’–झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश डाल्मियाले भने–‘नाकाबन्दी त हामीलाई सरकारले नै लगाइदिएको छ ।’
डाल्मिया बिहिबार पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघद्धारा धरानमा आयोजित देशको वर्तमान अवस्था र औद्योगिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा बिषयक छलफलमा आक्रोश पोख्दै थिए । पुर्वी नाका काकाडभिट्टामा पछिल्लो समय कडाई भएपछि तस्करीको इन्धन आउन नपाएको र वैधरुपमा आएको इन्धन पनि ६० प्रतिशत काठमाण्डौं लैजाने गरेकोप्रति उनको आक्रोश थियो । त्यतिमात्रै होइन, उनले काकडभिट्टादेखि विर्तामोडसम्मको १७ किलोमिटर दुरीमा सशस्त्र प्रहरीले धेरै स्थानमा सुरक्षा जाँचको नाममा जनतालाई दुःख दिइरहेको भन्दै चेकजाँचमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने पनि सुझाए ।
नेपाल सरकारका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित छलफलमा सरकारप्रति आक्रोश पोख्ने डाल्मिया एक्ला व्यावसायी भने थिएनन् । नाकाबन्दीपछिको कठिन परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान राख्न गरेको गतिविधिको उचित कदर नभएको पनि पुर्वेली व्यावसायीहरुको गुनासो थियो । ‘नाका अझै सहज भएको छैन, तराईको राजमार्गबाट राजधानी जाने वातावरण बनेको छैन’–पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक दुलालले भने–‘हामीले सरकारलाई मधेश आन्दोलन हुदादेखि नै चतरा हुदै बेल्टार, गाईघाट कटारी हुदै राजधानी पुग्ने बाटोको स्तरोन्नति गर्न भन्यौं, तर सुनुवाई नै भएन ।’ उनका अनुसार यो रुटको बाटो स्तरोन्नति गरे साना र ढुवानीका गाडी सहजरुपमा आवतजावत हुनसक्छ ।

दुलालले चीनसँगको उत्तरी नाका खोल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । पुर्वका व्यासायीहरुले एक दशकदेखि संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाका खोल्नुपर्ने माग गर्दै आइरहे पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य सचिव गिरीधारी सापकोटाले सुरक्षा जाँचको नाममा भ्याट र पान विल हेर्न पनि नजान्ने प्रहरीबाट व्यापारी व्यावसायीहरुले धेरै दुःख पाएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘भ्याट र पान विल हेर्न जान्दैनन् तर सुरक्षा जाँच भन्दै दुःख दिन्छन् । गाडी र मान्छेलाई प्रहरी कार्यालयमा पुर्याउछन्’–सापकोटाले भने–‘अनावश्यक दुःख दिने काम छोड्नुपर्यो कि त प्रहरीलाई विल हेर्ने तालिम दिएर पठाउनुपर्यो ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष चण्ढीराज ढकालले बिषम परिस्थिति भएर पनि निजी क्षेत्रको क्रियासिलताको कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक भइसक्दा पनि मुलुक धरासायी हुनबाट भने जोगिएको बताए । एक दशक लामो द्धन्द्ध, राजनीतिक अस्थिरता, मधेश आन्दोलन, भुकम्प र नाकाबन्दी हुदा पनि निजी क्षेत्र गतिशिल भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्व गर्नुपर्ने जिकिरसमेत गरे । बन्द, हडतालले उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन नसकेको र रोजगारी सृर्जना नहुदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकोतर्फ उनले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराए । ‘उद्योग, व्यावसायलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिकोरुपमा लिनुपर्छ र राजनीतिक जोडघटाउ तर्फ लाग्नुहुन्न । यहाँ हामीले उद्योग किन खोल्न सकेनौं, रोजगार किन दिन सकेनौं र युवा विदेश पठाउनुपर्यो भनेर सोच्नुपर्छ’–ढकालले भने–‘ठुला आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय सहमति गरेर सुचारु हुन नदिने हो भने मुलुक झनै अफ्ठ्यारोतर्फ जान्छ, हरेक कुरामा राजनीतिकरण नगरौं ।’ कृर्षिमा ठुलो सम्भावना रहेको भन्दै उनले यही पेशाबाट रोजगारी पनि सृर्जना गर्न सकिने बताए ।

करिब एक दर्जन व्यापारी, व्यावसायीहरुको गुनासो सुनिसकेपछि गृहमन्त्री बस्नेतले बाहिर टिप्पणी भएजस्तो सरकार निकम्मा नभएको दाबी गर्दै गम्भीर भएर समस्या हल गर्न लागिपरेको बताए । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावमा समाजमा कोलाहलपुर्ण एवं अस्तब्यस्त वातावरण नबनोस् भन्नेतर्फ र असहजताको लाभ उठाउदै अनुचित कार्य नहोस् भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उनको दाबी थियो । ‘दुवै खालको अतिवाद हावि नहोस् भनेर सरकार सचेत थियो र गम्भीर ढंगले समस्या हल गर्न प्रयासरत थियो । आपुर्ति व्यावस्था सहज हुदै जान्छ, चाडै नै पुर्णरुपमा समस्याको निकास हुन्छ’–गृहमन्त्री बस्नेतले भने । उनले तीन महिनामा तयारी गर्न समय लाग्ने भन्दै सरकारको मुल्यांकन गर्न नमिल्ने पनि बताए ।
नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई जनताले राष्ट्रिय संकट सम्झेर धेरै सहिदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले जनताको भावनामा चोट पुग्ने गरी आपुर्ति सहज हुदा प्रहरी प्रशासक, पहुचवाला र निजी क्षेत्रले अनुचित लाभ नलिन पनि कडा निर्देशन दिए । ‘सरकारले समाधान गर्न नसकेको संकट जनता आफैले गरिदिएका छन्, अब यो संकट समाधानको प्रक्रियामा छ । जनताको भावनामाथि चोट पुग्ने गरि अनुचित लाभ उठाउने प्रयास कसैले पनि गर्नुहुदैन । निजी क्षेत्रले पनि र सबैले जिम्मेवार हुनपर्छ’–उनले भने । कार्यक्रममा उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापालगायत जिल्लाका उद्योगी, व्यावसायीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

माग पुरा गराउन हतियार उठाउनु वा ढुंगा हान्नु पर्दैनः गृहमन्त्री बस्नेत

धरान । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आप्mनो मान्यता वा माग पुरा गराउन कसैले पनि हतियार उठाउन वा सडकमा ढुंगा हान्नु नपर्ने बताएका छन् । जनताको प्रतिनिधिबाट मुल कानुन लेख्ने अभिभारा पुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले विगतमा जस्तो अपरिवर्तनीय नभएकोले नयाँ संविधान स्वयमले हरेक बिषयमा निकास दिएको बताए । ‘विगतको संविधानमा जस्तो अपरिर्वतनीय भन्ने छैन । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेक सबै बिषयमा नयाँ संविधानले जनताको अभिमत र सवैधानिक प्रक्रियाबाट लचिलो हुने व्यवस्था गरेको छ’–पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघद्धारा बिहिबार धरानमा आयोजित छलफलमा मन्त्री बस्नेतले भने–‘त्यसैले आफ्नो माग पुरा गर्न वा आफ्नो मान्यता लागु गराउन अब बन्दुक उचाल्नै पदैन, सडकमा ढुगा हान्नै पदैन । जनतामा गएर अभिमत राखे मात्र पनि पुग्छ ।’
मन्त्री बस्नेतले विश्वका समृद्ध मुलुकहरुले पनि निक्कै उथलपुथल पछि मात्रै शान्ति र स्थिरता पाएको भन्दै अब नेपालले पनि त्यही दिशामा अघि बढ्ने धारणा राखे । नयाँ संविधानप्रति केही विमतिका स्वरहरु सुनिए पनि संविधान संशोधनबाट धेरै हल भइसकेको र बाँकी पनि चाडै समाधान हुने दाबी गरे । सिमांकनको बिषयमा विवादित क्षेत्रका जनतामा नै मतैक्यता नभएको भन्दै उनले यो बिषयलाई आपसी संवाद, छलफलबाटै हल गर्न सरकारले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘सरकार कुनै पनि बिषयप्रति उदासिन छैन, वेवास्ता गरेको छैन । मात्रै के भनेको हो भने यी जनताको कुरा हुन्, एकले अर्कालाई दबाब दिएर नगरौं मात्रै सरकारले भनेको हो’–उनले भने–‘एक ठाउँमा छलफल गर्नकै लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेका हौं, त्यसलाई राजनीतिक समिति, आयोग जे भनेपनि हुन्छ । एक ठाउँमा बसेर हामी नै समाधान गर्न सक्छौं, अरु कसैलाई मध्यस्थता खोज्नै पर्दैन ।’ मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको जिकिर गर्दै मन्त्री बस्नेतले अब शान्ति, सुशासन र समृद्धि नै मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता र कार्यभार रहेको बताए ।