वंगुरपालनको अबौं लगानी जोखिममा

धरान । भारत र भुटानतर्फ निर्यात हुदै आएको वंगुरको निकासी एक बर्षदेखि ठप्प हुदा वंगुरपालनमा भएको अरबौंको लागनी उच्च जोखिममा छ । निकासी ठप्प हुदा उत्पादन भएको वंगुरलाई स्वेदशी बजारले थेग्न नसकी भाउ ह्वात्तै घटेपछि फर्म सञ्चालक एवं किसानहरु निराश छन् ।
भारत सरकारले नेपालबाट वंगुर निकासीमा रोक लगाएको उनीहरुको भनाई छ । अत्यधिक घाटा हुन थालेपछि साना लगानीका वंगुर फर्म धमाधम बन्द हुन थालेको छ भने करोडमाथिका लगानीकर्ताहरुले मात्रै जसोतसो धानिरहेको फर्म सञ्चालकहरु बताउछन् । पुर्वमा मात्रै डेढ अर्ब बढी वंगुरपालनमा लगानी छ । एक जनाले फर्ममा १५ करोडसम्म लगानी गरेका छन् । नेपालमा भएको कुल वंगुरपालनमध्ये ५१ प्रतिशत हिस्सा पुर्वले ओगटेको छ । पुर्वको पनि ५० प्रतिशत हिस्सा झापाको हो । त्यसपछि सुनसरी र मोरङमा पनि वंगुरफर्म धेरै खुलेका छन् ।
‘वंगुर फर्महरुको अवस्था दयनीय छ, पुर्वमा मात्रै डेढ अर्ब बढीको लगानी जोखिममा परिसक्यो’–धरान २० वसन्तटारका कृषक कृष्ण राई भन्छन्–‘सरकारले स्थानीय बजारमा खपत हुने वातावरण नबनाइदिए यो व्यावसाय चौपट हुने अवस्थामा छ ।’ वंगुरको भाउ खस्किएपछि उनले ३७ वटा माउ घटाएर १९ मा सिमित पारेका छन् । फर्म सञ्चालकहरुका अनुसार एक बर्षअघि दैनिक १४ गाडीसम्म वंगुरको माउ भुटान निर्यात हुन्थ्यो । एक गाडीमा ३५ वटा माउ हुन्थ्यो । भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, मिरिक क्षेत्रमा सातामा एक दिन करिब एक हजार संख्यामा पाठापाठी जान्थ्यो । अहिले ३५ हजार पर्ने माउको मुल्य १५, १६ हजारमा झरेको छ भने ५५ सय पर्ने बच्चा एक हजारमा बिक्री गर्न फर्म सञ्चालकहरु बाध्य छन् । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेकाहरुलाई किस्ता तिर्न धौ धौ छ ।
वंगुरको भाउ खस्कनुमा स्वाइन फ्लु रोगलाई कारक मानिएपनि भर्खर पुर्वीउत्तर भारत र भुटान पुगेर फर्केका राई भारतमा मोदी सरकार बनेपछि ‘मेक इन इण्डिया’ अवधारणाले यताको वंगुरपालन डुबाएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनका अनुसार भुटानमा नेपालदेखि वंगुर निर्यात भइरहेको थाह पाएर मोदी सरकारले सिमामा मासुजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गर्यो, र उडिसामा उन्नत जातको वंगुर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्यो । अहिले भुटानमा भारत उडिसाको वंगुरले बजार कब्जामा लिएको उनले प्रत्यक्ष देखे । ‘अब भारत र भुटानमा निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यसैले राज्यले सिस्टममा पाल्ने, व्यवस्थित बधशाला बनाउने, मासुको गुणस्तर प्रमाणित गरिदिने गर्यो भने स्वेदशमा नै बजार पाउछ र अन्य मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ’–उनले भने । चीनले खोरेत रोगमुक्त वंगुरको मासु माग गरिरहे पनि मासुको प्रमाणीकारण व्यवस्था नहुदा समस्या भएको उनको भनाई छ । गुणस्तर प्रमाणित हुन सके नेपालकै पनि ठुला एवं तारे होटलहरुमा खपत हुनसक्छ । हाल विदेशबाट प्याकिङ गरेर ल्याएको वंगुर मासु ती होटलहरुमा प्रयोग भइरहेको छ ।

झापाको केर्खामा वंगुरफर्ममा ४ करोड लगानीमा कुलुङ वंगुर फर्म हाउस खोलेका सञ्जिव कुलुङ भने वंगुर व्यावसाय खस्कनुमा भारत सरकारलाई मात्रै दोष दिदैनन् । नेपाल सरकारले ल्याएको कृर्षि अनुदानको प्रलोभनमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले धमाधम वंगुर फर्म शुरु गरेकोले पनि अहिलेको अवस्था सृर्जना भएको उनको बुझाई छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेको फर्मलाई अनुदान दिने भएकोले जथाभावी वंगुर फर्म खोल्ने लहर चलेको थियो । ‘भारत र भुटान त उत्पादन भएको ३५ प्रतिशत मात्रै जान्थ्यो । यहाँको बजारलाई बुझ्दै नबुझी सरकारबाट अनुदान पाउने लोभमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले ऋण लिएर जथाभावी फर्म खोलेपछि धेरै उत्पादन भयो तर खपत भएन’–कुलुङ भन्छन्–‘अहिले पुर्वको ८० प्रतिशत फर्म बन्द हुने अवस्थामा छ । ४०, ५० लाख लगानीका त बन्दै भइसक्यो ।’ झापामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको ८२ वटा फर्ममध्ये एक दर्जन मात्रै टिकेको उनको भनाई छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै अढाई सय बढी फर्म छ ।

..................................................................................

                            भाउ घट्यो, दाना महंगियोे

वंगुरले भाउ नपाएर निराश बनेका व्यावसायीहरु मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले गुणस्तरीय दाना(चारो) नपाएर थप मारमा छन् । भारतबाट गुणस्तरीय दाना नआउदा महंगोमा निम्नस्तरको दाना खुवाउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले व्यावसायिक फर्महरुलाई दानाको व्यवस्थापन नगरिदिए अब वंगुर फर्मको भौतिक संरचना मात्रै बाँकी रहने व्यावसायीहरु बताउछन् । ‘वंगुर बिक्री नभएर फर्ममा थुप्रिएको छ, त्यसमाथि दानाको भाउ बढेर खुवाउनै गाह्रो छ । सरकारले भोली तिर्ने सर्तमा दानाको व्यवस्थापन तत्काल गरिदिनुपर्छ’–वंगुर व्यावसायी संघ झापाका पुर्वअध्यक्षसमेत रहेका कुलुङले भने । उनको फर्ममा मात्रै माउ २ सय २० वटा छ भने पाठापाठीको संख्या ११ सय छ । अबको २ महिनाभित्र अवस्था सहज नभईदिए आफ्नो पनि खोर मात्रै रहने उनले बताए ।