मन्त्री फेरिएपिच्छे एयरपोर्टको आश्वासन

धरान । एक दशकदेखि आँगनमै विमानस्थल बनाउने सपना बोकेका धरानबासीलाई आश्वासन बाड्न सरकार फेरिएपिच्छेका तालुकवाला मन्त्री आइपुग्छन् । प्रस्ताविक विमानस्थलको जग्गा निरीक्षण गर्दै मन्त्रीले प्रक्रिया शुरु गर्ने वचन पनि दिन्छन् । तर, धरानमा प्रस्तावित विमानस्थलको काम अपेक्षावमोजिम अघि बढेको छैन ।
धरानमा बनाउने भनेर जग्गा व्यवस्थापनसमेत भएको विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया किन अड्कियो ? यसबारे प्रत्येक जिल्लामा एक विमानस्थलको रटान लगाउने स्वयम तालुकवाला मन्त्री पनि वेखबर छन् । बुधबार तमु ल्होछार कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयान मन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेललाई स्थानीय एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुले प्रस्तावित विमानस्थलको जग्गा निरीक्षणमा लगे । जग्गा निरीक्षणको क्रममा मन्त्री पोख्रेलले शुरुमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले नागरिक उड्यान प्राधिकरणको महाप्रबन्धक(जिएम)सँग मोवाइलमा कुराकानी गरेपछि मात्रै मुख खोले ।
धरानमा विमानस्थल बन्न नदिन मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ बहाना बनाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ । यसपटक पनि ठ्याक्कै त्यही दोहोरियो । मन्त्री पोख्रेलले निजी कम्पनीको जग्गा प्राधिकरणले खरीद गर्नुपर्ने र सरकारले मुआब्जा नदिने नीति लिएकोले समस्या भएको नयाँ तथ्य खुलाए । ‘सरकारले निजी कम्पनीबाट जग्गा खरीद गर्नुपर्ने रहेछ, सरकारले मुआब्जा नदिने नीति लिएको कारण समस्या भएको हो’–जिएमसँगको टेलिफोन वार्तापछि मन्त्री पोख्रेलले भने । यद्यपी उनले आफु काठमाण्डौं फर्किएपछि एक सर्वे टोली पठाउने र प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिन भने चुकेनन् ।
गत साउन १ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री कृपासुर शेर्पाले भने जग्गा अवलोकन गर्दे धरानको एयरपोर्ट योजनाभित्र परिसकेको भन्दै अर्को बर्षदेखि निर्माण शुरु हुने ठोकुवा गरेका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिपछि धरानबासी निक्कै हौसिएका थिए । एमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मन्त्री हुदा नागरिक उड्यान प्राधिकरणका इञ्जिनियरसमेत ल्याएर सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराएका थिए । त्यसपछि जग्गा अपुग भएको भन्दै एयरपोर्ट निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन । यसबीचमा धरानबासीले हस्तक्षर अभियान चलाए, मन्त्रालयमा पटक पटक धाए ।
धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर ०६० सालमा धरान १७, डाडाघोपामा यति इन्कर्पोरेट प्रालिले स्थानीयसँग ७ बिघा जग्गा खरीद गरेका थिए । एयरपोर्ट बन्ने आशामा स्थानीयले चलनचल्तीको भन्दा धेरै सस्तो मुल्यमा प्रालिलाई जग्गा बिक्री गरेका थिए । प्रालि र स्थानीयबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र एयरपोर्ट निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ नभए जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । एयरपोर्टको लागि प्रालिलाई नगरपालिकाले थप ३ विघा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । यतिसँग अनुभव नभएको भन्दै सरकारले निर्माण अनुमति दिएन । पछि प्राधिकरणको सिभिल इञ्जिनियरिङ विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा उत्तरमा डाँडा भएकोले हालको जग्गाको दक्षिण पश्चिमपट्टीको जग्गालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो भने मौषम र वातावरणीय हिसाबले धरान एयरपोर्टको लागि एकदमै उपयुक्त स्थान भएको जनाएको थियो । एयरपोर्टको लागि १८ विघा क्षेत्रफल आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

एयरपोर्टको लागि आवश्यक जग्गामध्ये यति इन्कर्पोरेटको ७ बिघा प्राधिकरणले खरीद गर्नेछ भने धरान उपमहानगरपालिकाले ७ बिघा जमिन उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । धरान उपमहानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले प्राधिकारणले एयरपोर्टको लागि जग्गा अपुग भएकोले उपमहानगरको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यससम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाले सर्तसहित धरान १७ स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको उत्तरको ७ बिघा जग्गा प्राधिकारणलाई निःशुल्क लिजमा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । उक्त स्थानमा १० बर्षभित्र एयरपोर्ट नबनेमा फिर्ता हुने गरी निःशुल्क लिजमा प्राधिकरणलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको कार्यकारी अधिकृत राईले जानकारी दिए । एयरपोर्ट बन्यो भने प्राधिकरणलेनै सञ्चालन र उपभोग गर्न पाउछ ।