अस्पताल पुग्दैनन्, मेडिकलकै भर

धरान । चार दिनदेखि निस्लोट ज्वरो । अनुहारमा खटिरा । ज्वरोले साह्रो पारेपछि धरान १७, तल्लो फोक्ल्याण्डका ६४ बर्षीय बजबहादुर सार्की रोक्काले नातीलाई नजिकैको रेल्वे चोकस्थित मेडिकलमा पु¥याए । दबाई खुवाएको दुई दिन भयो, ज्वरो अझै ओर्लिएकै छैन । खटिरा पनि उस्तै छ ।
रोक्काको परिवार खर्च जोहो गरेर अलिक ठुलै डाक्टरलाई देखाउन लैजाने तयारीमा छन् । तर, उनीहरुको ठुलो डाक्टर कुनै सरकारी अस्पताल वा नेपालकै नाम चलेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भने होइन । उनीहरु त धरान ३, माछाभौडी स्थित एक निजी मेडिकलमा लैजान चाहन्छन्, जहाँ रोक्का परिवार सधै बच्चालाई साह्रो गाह्रो पर्दा तुरुन्तै दौडाएर पु¥याउने गर्छन् । ‘हामी त सधै बच्चालाई त्यही लैजान्छौं, यसपाली साह्रै भइहालेर पो रेल्वेबाट औषधी ल्याएर खुवाउनु प¥यो’–बृद्ध बजबहादुरले भने ।
रोक्का परिवारको घरदेखि हिडेर जाने हो भने पनि बीपी प्रतिष्ठान आधा घण्टामा पुगिन्छ । टेम्पोमा जाने हो भने १०, १५ मिनेटमा । प्रतिष्ठानमा बिशेषज्ञ वाल रोग चिकित्सकहरु छन् । तर, यो परिवारले अहिलेसम्म प्रतिष्ठानको सेवा लिएको छैन । त्यसो त धरान ४ छाताचोकस्थित नेपाल सरकारको धरान स्वास्थ्य चौकी पनि छ । जहाँ सरकारले भनेवमोजिम विभिन्न औषधीहरु निःशुल्क पाइन्छ । तर, रोक्का परिवारलाई माछाभौडीस्थित मेडिकल पुग्न नै सहज लाग्छ । किन त ? जवाफमा बच्चाकी आमा प्रमिला रोक्का भन्छिन्–‘ठुलो अस्पतालमा गयो, विल काट्ने झञ्झट । फेरि कता के हो थाहै हुन्न । मेडिकलमा पैसा तिरेपछि झञ्झट हुन्न, छिटो पनि हुन्छ ।’ बीपी प्रतिष्ठान स्वायत्त स्वास्थ्य संस्था हो । यहाँ उपचार गराउन पनि शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले ६० बर्षमाथिका बृद्धवृद्धाहरुलाई विभिन्न जाँचमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । पुर्वमा यो सेवा धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा पाइन्छ । तर, ६४ बर्षका रोक्का भने सरकारले उपलब्ध गराएको यो सुविधाप्रति पनि वेखबर छन् । ‘खोइ, अहिलेसम्म त मेडिकलमै गइरहेका छौं । निःशुल्क उपचार पाउछ छ कि पाउदैन छैन थाह भएन’–नाती काखमा लिएका रोक्का भन्छन् । चाहे बच्चा विरामी हुदा होस वा वृद्धवृद्धा । ऋण लिएर भएपनि उपचार गराउन निजी मेडिकलमा धाउने रोक्का परिवार त एक उदाहरण मात्र हुन् । निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरु पनि निजी अस्पताल वा मेडिकलमा उपचार गराउन धाइरहेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था एवं अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क उपचार र औषधीमा गरिब नागरिकहरुको सहज पहुच छैन । उनीहरु ती सेवा उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् ।
रोक्का परिवारको छिमेकी ५१ बर्षीय कुमारी राईलाई मृगौला समस्या भएको २ बर्ष भयो । साहिली छोरीसँग बस्दै आएकी उनलाई डाक्टरले डाइलाइसिस पनि गर्नुपर्छ भनेको थियो । बीपीमा जचाएपछि उनी काठमाण्डौंको चिटिङ हस्पिटलमा पनि गइन् । मजदुरी गरेर जिविका चलाइरहेकी एकल महिला उनलाई धरान र काठकाण्डांैमा ३० हजार खर्च गर्नु सजिलो थिएन । अहिले एक साता भो औषधी छुटेको । किनेर खाने उनीसँग पैसा पनि छैन । शुरुमा डाक्टरले डाइलाइसिस गर्नुपर्छ भन्दा उनी आत्तिएकी थिइन् । पछि डाक्टरले नियमित औषधी खादा मृगौलाको दाग जान्छ भनेपछि अलिक ढुक्क भइन् । सरकारले निःशुल्क डाइलाइसिसको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबारेमा उनले पनि सुनेकी छन् । तर, आफैलाई डाइलाइसिस गर्नुपर्दा कहाँ जाने, कस्लाई भन्ने उनी अन्यौलमा छिन् । ‘सरकारले निःशुल्क भनेको सुन्छु, तर कुन ठाउँमा पाइन्छ, कहाँ जाने, कसो गर्ने थाह छैन’–उनी भन्छिन् । नेता, मन्त्रीहरु राज्य कोषबाट विदेशमा उपचार गराउन गएको बारे पनि उनले सुनेकी रहिछिन् । जनता उपचार खर्च नभएर धुरुधुरु रोइबस्दा नेताहरु भने विदेशमा गएको सुन्दा उनको पनि मन कटक्क खादो रहेछ । ‘नेता, मन्त्रीहरु विदेश जानुहुन्छ, हामीलाई पनि उपचारमा आधा मात्र छुट दिए हुन्छ नि भन्ने लाग्छ’–राईले भनिन् ।

आवासको लागि सहयोग समुह लुमन्तीका सामुदायिक सहजकर्ता जीत श्रेष्ठका अनुसार गरिब सुकुम्बासी परिवारहरु अझै पनि अशिक्षा र चेतनाको कमीले रोगले च्याप्दा मेडिकलतिरै पुग्छन् । कारण हो, सरकारी सेवाप्रति विश्वास नहुनु अनि निःशुल्क उपचार सेवामा उनीहरुको पहुँच ज्यादै कम हुनु । ‘गरिब जनताहरु ऋण काढेरै भए पनि छिटोछरितो उपचार गर्ने भनेर निजी अस्पताल र मेडिकल तिर जान्छन्, त्यहाँ केही उपाय नलागेपछि र पैसा सकेपछि मात्र बीपी तिर पुग्छन्’–उनले भने–‘जसलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार आवश्यकता छ, त्यसमा उसको पहुँच पनि छैन । अहिले टाठाबाठाहरुले मात्र पाइरहेको छ ।’
नेपाल सरकार मातहतको छाताचोकस्थित स्वास्थ्य चौकी छ । जहाँ चौबिसै घण्टा बर्थिङ सेन्टर(प्रसुती सेवा) पनि सञ्चालनमा छ भने सुरक्षित गर्भपतन, प्राथमिक उपचार, परिवार नियोजन सेवासँगै विभिन्न रोगको निःशुल्क औषधीहरु वितरण हुन्छ । तर, यो स्वास्थ्य चौकी मात्र भएकोले यहाँ सामान्य उपचार मात्र हुन्छ । यही नियमित जाँच गराएर सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मिएमा सुत्केरीले प्रोत्साहन भत्तासहित ९ सय रुपैया पाउछ । तर, सामान्य प्रसुती हुन सकेन र गर्भवती महिलालाई बीपीमा रिफर गर्नुप¥यो भने महिलाले यो सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्छ नै, उल्टै त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीले नसक्ने रोगको उपचार निःशुल्क गराउन इनरुवास्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पताल पुग्नुपर्छ । जुन जो कोहीलाई सम्भव हुदैन । ‘यहाँ नहुने केसलाई बीपीमा पैसा तिर्न सक्दैनन्, इनरुवा वा विराटनगर कोशी अञ्चल अस्पताल जानुस् भन्छौ, तर त्यहाँ पनि जान नसक्ने विरामीहरु आउछन्’–अनमी मोहनकुमारी राईले भनिन् ।

स्वास्थ्य चौकीका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा यहाँ ३ हजारको संख्यामा ओपिडीमा जचाएको तथ्यांक छ भने ९२ जना सुत्केरी सेवा, ८५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन, ४७ जनाले इन्प्लान्ट र ३५ जनाले आइयुसिडी सेवा लिएको जनाएको छ । ‘यहाँ निःशुल्क उपचार र औषधी पाउछ भन्ने थाह भए पनि विश्वास गर्दैनन्, र मेडिकलमा जान्छन् । निःशुल्क औषधी दिदा साधारण होला, एक्स्पायर दिन्छ होला भन्ने भ्रम छ’–निजी मेडिकल जाने कारणबारे चौकी प्रमुख शुभ नारायण बनैता भन्छन् ।