सिडिओ,एसपी र महिला अधिकारकर्मीको रोहबरमा मिलाइयो दुव्र्यवहारको घटना

धरान । रोगजारदाता कम्पनीका प्रमुखसमेतको उपस्थितिमा दुव्र्यवहार भएको भन्दै आवाज उठाइरहेकी एक महिला सुरक्षा गार्डलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख(एसपी)को उपस्थितिमा पीडक पक्षसँग मिलापत्र(सहमति) गराइएको छ । घटना भएको ५ दिनपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बुधबार साँझ सुनसरीका प्रजिअ मोहन चापागाई, एसपी पोषराज पोखरेल र महिला सञ्जाल धरान साक्षी बसेर पीडक पक्ष र पीडितबीच सहमति गराइएको हो ।
उपकुलपतिको बैठक कक्षमा भएको छलफलमा प्रतिष्ठानका रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ,अस्पताल निर्देशक डा.अरविन्द सिन्हा, अनेम संघको जिल्ला, क्षेत्रीय र नगर कमिटिका प्रतिनिधि पनि थिए । पत्रकारलाईसमेत प्रवेश नदिइएको छलफल करिब चार घण्टा लामो चलेको थियो । छलफलमा पीडक पक्षतर्फबाट केटिएम सेक्युरिटीका प्रमुख रामेश्वर शाह उपस्थित थिए । तर, महिला गार्डमाथि दुव्र्यवहार गरेको मुख्य आरोप लागेका कलाकार तथा केटिएम सेक्युरिटीका ब्राण्ड एम्बासडर सन्तोष पन्त भने थिएनन् । मुख्य आरोपीको उपस्थिति विना छलफल गराएको र न्याय दिलाउनुपर्ने निकायबाटै मिलापत्र गराएको भन्दै महिला अधिकारकर्मी, प्रहरी र प्रजिअको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

शुक्रबार राती प्रतिष्ठानको दशहरा हलमा आयोजित साँस्कृतिक कार्यक्रम(पार्टी)मा सहभागी हुन पन्त र शाह धरान आएका थिए । पार्टी सकेपछि मदिरासमेत पिएका पन्तलाई साथमा लिएर केटिएम प्रमुख शाह डिउटी चेकजाँच गर्न हिडेका थिए । उनीहरु न्यु प्रेरणा गल्र्स होस्टलमा पुग्दा बिहान(शनिबार)को करिब अढाई बजिसकेको थियो । प्रेरणा गल्र्स होस्टलमा नियमअनुसार राती ११ बजेपछि कसैलाई पनि ढोका खोल्न, भित्र पस्न वा बाहिर निस्कन अनुमति छैन । ढोका खोल्न लगाएपछि बाहिर निस्किएकी महिला गार्डलाई केटिएम प्रमुख शाहकै उपस्थितिमा ब्राण्ड एम्बासडर पन्तले महिला सुरक्षा गार्डको शरीर, पेटमा हात पु¥याएको र प्रमुख शाहले पनि बिहे भएको छ कि छैन, श्रीमान् सँगै छ कि छैन जस्ता अवाञ्चित प्रश्नहरु गरेको आरोप लागेको थियो । पन्तले भने आफु मदिरा पिएर गएको स्वीकार गरेपनि महिला गार्डको शरीरमा हात पु¥याएको आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए । केटिएमले डिउटी चेकजाँचको क्रममा दर्जन बढी गार्डहरु निदाएको अवस्थामा भेटिएपछि कारबाही हुने डरले अनावश्यक आरोप लगाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
शनिबारै महिला गार्डहरु केटिएम प्रमुख शाह र पन्तविरुद्ध जाहेरी दिन इलाका प्रहरी कार्यालय गएपनि प्रहरीले सार्वजनिक विदा भन्दै जाहेरी नलिई फर्काएको थियो । आइतबार पनि महिला सञ्जालको नेतृत्वमा महिला गार्डहरु जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेपनि डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले जाहेरी लिन नमिल्ने भन्दै फर्काएको थियो । जनतामाझ छवि सुधार गर्न ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान शुरु गरेको प्रहरीले धरानमा भने महिलामाथि भएको दुव्र्यवहारको जाहेरी नलिन प्रहरीको उच्च तहबाटै निर्देशन आएको थियो । मंगलबार पीडित महिला गार्डले धरान आएका सिडिओ चापागाईलाई प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यसको भोलीपल्ट सदरमुकाम इनरुवाबाट प्रजिअ चापागाई र एसपी पोख्रेल धरान आएर छलफल गराई सहमति गराएका हुन् ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई समेत सहमति पत्र दिइएको छैन । सहमतिपत्र प्रतिष्ठानको रजिष्टारले मात्र राख्ने सहमति भएको छलफलका एक सहभागीले बताए । रजिष्टार श्रेष्ठका अनुसार केटिएम प्रमुख शाहले घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै आइन्दा घटना नदोहोरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् भने महिला गार्डहरुलाई पुर्वाग्रह राखेर कारबाही नगर्ने, सम्मानपुर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने तथा महिला गार्डले पनि केटिएमले दिएको उचित निर्देशन पालना गर्नेलगायत बुँदा छन् । छलफलमा सहभागी एक महिला गार्डका अनुसार एसपी, सिडिओलेसमेत मुद्दा दर्ता गर्दा अदालतमा सबुत प्रमाण नपुग्ने र न्याय पाउन गाह्रो हुने भनेपछि मिलापत्र गरेर चित्त बुझाउनुपरेको बताइन् । ‘एसपी, सिडिओले नै प्रमाण पुग्दैन, केस अदालतमा लगेर पनि न्याय पाउन गाह्रो छ भने’–ती गार्डले भनिन्–‘रामेश्वर शाहले पनि कम्पनीको चिफ मै हु, माफी माग्छु भनेपछि चित्त बुझाउनुप¥यो ।’ प्रतिष्ठानको सुरक्षा ठेक्का पाएको केटिएम सेक्युरिटीमा १ सय २९ गार्डमध्ये १२ जना महिला छन् ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख(एसपी) पोख्रेलले भने आफुहरुको उपस्थिति भएपनि मिलापत्र गराउन कुनै भुमिका नरहेको जिकिर गरे । पीडित पक्षले छलफलमा जाहेरी दर्ता गर्छु नभनेको तर चित्त नबुझेमा अदालत जाने विकल्प अझै खुला रहेको बताए । ‘बीपीको सुरक्षा र केटिएमबारे धेरै कुरा आयो, त्यसैले सुरक्षाको बिषयलाई पनि लिएर हामी गएका हौं’–एसपी पोख्रेलले भने । प्रजिअ चापागाईले भने मुद्दाले धेरै समय लिने भएकोले तनाव हुने र रोजीरोटीको पनि बिषय भएकोले वार्ता गरेर समाधान निकालिएको बताए । ‘जाहेरी गर्न प्रमाणको कुरा आउछ । फोटो, मापसे चेक गर्नेलगायत कुरा हुन्छन् । तर कसैलाई बचाउन सहमति गरेको होइन’–प्रजिअ चापागाईले भने–‘मुद्दाले धेरै लामो समय लिन्छ र तनाव बढाउछ । रोजीरोटीको कुरा पनि छ । एक पटक टेवल टक गरौं भन्यौं । कानुनी उपचारमा जाने बाटो त छदैनै छ ।’