धरानमा सडक विवाद:धरान बजार रहला त?

धरान । सौभाग्यप्रसाद श्रेष्ठको बुबाले २०१६ सालमा धरान ४ छाताचोकमा साढे १४ धुर जमिन लिएका थिए । दुई बर्षपछि घर बनाए । अहिले त्यहाँ २ तले पक्की घर छ, जहाँ सौभाग्यका परिवार बस्छन् ।
अहिले उनलाई एउटा चिन्ता छ, त्यही पुख्यौली सम्पत्ति पनि नरहला कि ? कारण– सरकारले कोशी राजमार्गको जोगवनी–किमाथांका सडकलाई ६ लेनको बनाउन प्राथमिकता दिएको छ । अहिले धरान बीच बजारमा यो सडक मात्र ५० फिट चौडा छ । सडक मापदण्डअनुसार कोशी राजमार्ग २०५ फिट चौडाईको हुन्छ । त्यसबेला श्रेष्ठ परिवारको एक इञ्च पनि जग्गा बाँकी रहदैन । उनको मात्र होइन, सडक आसपास घरजग्गा हुने वडा नंम्बर ७, ४, ५, ६ र १३ का प्रायःजसो सबै जनता घरबारविहिन हुनेछन् । अझ वडा ५ र ४ को त नामोनिसानै रहदैन । धरानको मुख्य बजार नै यही वडा हो । 

कोशी राजमार्ग विस्तार हुदा मुख्य बजार नै नरहने भएपछि अहिले धरानमा सडक सर्वाधिक चर्चा र चासोको बिषय बनेको छ । कोशी राजमार्गमा झै धरान चतरा सहायक राजमार्ग भनिएको धनकुटे रोडको कथा पनि उस्तै छ । सडक विभागले बीपी प्रतिष्ठान जाने धनकुटे रोडलाई नै धरान चतरा सडकको शुरुविन्दु मानेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीयबासीहरु आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । सहायक राजमार्ग १ सय ४० फिट मापदण्डको लागु हुदा धरान ८, १९, १८ र १७ का हजार बढी घरपरिवार सुकुम्बासी हुनेछन् । अहिले कोशी राजमार्ग र सहायक राजमार्ग आसपासका स्थानीयहरु संघर्ष समिति बनाएर वैधानिकरुपमा बसोबास गरिरहेका जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नहुने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । ‘हामी विकास विरोधी हुदै होइनौं, तर यो ठाउँमा नगरपालिकाले नक्सा पास गरेर घर बनाउन स्वीकृति हो । मालपोतले पनि राजश्व लिएर पुर्जा दिएको छ । अहिले आएर राजमार्ग पर्छ भनेर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइन्छ ?’–सौभाग्य भन्छन् ।

                                                           दोष कस्को ?
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले नेपालभरको राजमार्गको मापदण्ड ५० मिटर(सेडब्याकसहित २०५ फिट) तोकेको छ । तर, धरान बजारमा मात्र ५० फिटको सडक छ । राजमार्गको जग्गा अतिक्रमण गरी घर तथा व्यापारीक भवन ठडिएको छ । त्यसलाई स्थानीय निकाय(नगरपालिका)ले नक्सा पास गरेर वैधानिकता दिएको छ भने मालपोत कार्यालयले जग्गा धनीपुर्जा हातमा थमाइदिएको छ । सडकको जग्गालाई खरीद बिक्री गर्न सिफारिश गर्ने, घर बनाउन नक्सा दर्ता र पास गर्ने स्थानीय निकाय नै यसमा मुख्य जिम्मेवार रहेको स्थानीयबासीले आरोप लगाउदै आएका छन् । ‘सडक डिभिजनको जग्गा थियो भने पहिल्यै राजश्व लिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता र नामसारी गर्न दिनुहुन्थेन, त्यहाँ नगरपालिकाले नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि दिनुहुन्थेन’–कोशी राजमार्ग संघर्ष समितिका सचिव गंगा कालिकोटेले भन्छन्–‘दोष यहाँ बस्ने, घर बनाउने जनता होइनन्, सरकार र सरकारी निकायको हो ।’ अहिले बजार क्षेत्र र धरान चतरा सडक किनारका जनताले नयाँ घर बनाउन चाहेमा सडक मापदण्डभित्र नक्सा दर्ता हुदैन भने बैकिङ कारोबार पनि हुदैन ।

सचिव कालिकोटेले भने भैm समयमै स्थानीय निकाय र सडक विभागसमेत सचेत नभईदिदा अहिले राजमार्ग विस्तारले विकरालरुप लिदैछ । सडक मापदण्डवमोजिम राजमार्ग विस्तार गरिदा धरान बजार विलय हुन्छ भने सयांंै घरधुरी जनता सुकुम्बासी हुन्छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार सडक ऐन २०३१ हुदा हुदै तत्कालीन नगरपञ्चायतले २०४५ सालमा धरानमा ५० फिट सडक मापदण्ड तोकेको देखिन्छ । त्यसयता सोही मापदण्डले निरन्तरता पाएको हो । अझ तीनकुनेदेखि फुस्रेसम्मको खण्डमा तीन खालको मापदण्ड लागु गरिएको छ । धरान प्रवेशस्थल धरान ८, तीनकुनेदेखि धरान ७ पुरानो कर कार्यालयसम्म ७२ फिट, त्यहाँदेखि मुख्य बजार हदै फुस्रेसम्म ५० फिट र फुस्रेदेखि पुनः ७२ फिटको मापदण्ड छ । ‘तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने भन्ने सोचले मात्र जनप्रतिनिधिले त्यसबेला काम गरेको देखिन्छ, त्यही कारणले अहिले समस्या निम्तिएको हो’–इञ्जिनियर श्रेष्ठ भन्छन् ।
धरानका पुर्वमेयर ध्यानबहादुर राई भने कोशी राजमार्ग बनाउदा नै मध्य बजार भएर राजमार्ग लैजाने कि नलैजाने भनेर त्यतिबेलै निक्यौल गरिदिएको भए अहिले समस्या उत्पन्न नहुने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार ०५१/०५२ तिर राजमार्गलाई डाइभर्सन गरेर लैजाने सैद्धान्तिक सहमति पनि बनेको थियो । ‘राजमार्गको कुरा त सडक विभागले जान्ने कुरा हो, उसले आफ्नो मापदण्ड कायम गराएर जानुपथ्र्यो । यहाँसम्म सडक पर्छ, केही बनाउन पाइदैन भन्नुपथ्र्यो’–पुर्वमेयर राईले भने–‘धरान धनकुटा सडक बन्दा नै राजमार्ग मध्यबजारबाट लाने कि नलागेन भनेर निक्यौल भएन, लैजाने हुदा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार त्यतिबेला नै सेउती किनारबाट राजमार्ग डाइभर्ट गरेर लैजाने चर्चा चलेको थियो । 
                                                     समस्या सबैतिर उस्तै
राजमार्ग आसपास विकास भएको सबै शहरमा धरानले जस्तै समस्या झेलिरहेको छ । धरानका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईका अनुसार ती सबै शहरको समस्या साझा भएकोले सरकारले पनि एकमुष्टरुपमा सम्बोधन नगरी हुदैन । उनका अनुसार हेटौडा, नारायणगढ, भरतपुुरतिर पनि यही अवस्था छ । स्थानीय निकाय(नगरपालिका)बाट नक्सापास भएर बैधानिकरुपमा घर बनेको छ । सडक ऐन बनेको ०३१ साल यता बनेका ती संरचना हटाउन क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । ‘यो एउटा ठुलो चुनौतीकोरुपमा प्रस्तुत भएको छ, जनतामा पनि सडकले आतंकित पारेको अवस्था छ’–उनले भने ।
पुर्वाञ्चल सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार कोशी राजमार्गको रानी विराटनगरदखि हिलेसम्मको १ सय १० किलोमिटरमा मापदण्ड ५० मिटर चौडाई नै हो । तर, रानीदेखि विराटनगर क्षेत्रमा नगरविकास कोष र उपमहानगरपालिकाले अदालतबाट दुवैतिर १५-१५ मिटर(३० मिटर) कायम रहने फैसला गराएको छ । यस्तै, दुहरी क्षेत्रको ६ सय ३० मिटरमा ८-८ मिटर(१६ मिटर) रहने मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । ‘त्यो बाहेक सबैतिर राइट अफ वे २५-२५ मिटर नै हो’–उनले भने ।
                                                       वाइपास सम्भव होला ?
सरकारले नै सुकुम्बासी बनाउन लागेको भन्दै धरान चतरा सहायक मार्गका जनता आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् भने कोशी राजमार्गबाट प्रभावित बासिन्दाहरु पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् । आन्दोलनसँगै दुवै क्षेत्रका बासिन्दाहरुले सरकारलाई विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका छन् । धरान चतरा सहायक राजमार्गको विकल्पमा तीनकुनेदेखि सामुदायिक वनको किनार हुदै बीपी प्रतिष्ठानको तल्लो गेटबाट सर्दु खोला निस्कने वाइपास सडकको प्रस्ताव छ । यस्तै, बजार क्षेत्रमा पनि सेउती खोला किनारबाट सेउती करिडोर भनेर वाइपास सडक लैजाने प्रस्ताव छ । 

त्यसो त पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुचौकमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै वाइपास सडकको लागि बजेट विनियोजन गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । उनको आश्वासनले बजार क्षेत्रका बासिन्दा आशावादी भएका थिए भने उपमहानगरपालिकाले करिब ३५ करोड बराबरको सेउती करिडोरको प्रस्ताव योजना आयोगमा पेश गरेको थियो । ‘हाम्रो वैधानिक वसोवास हो, राजमार्ग विस्तार गरेरै जाने हो भने क्षतिपुर्ति दिने वा के गर्ने प्रष्ट हुनुपर्छ’–सचिव गंगा कालिकोटे भन्छन्–‘होइन भने वाइपास लैजानु नै उत्तम हुन्छ, पछि रिङरोडलाई पनि मद्दत पुग्छ । बजार क्षेत्रमा अहिलेको सडक साघुरो छ, त्यसलाई समय सापेक्ष फराकिलो बनाउन हामी पनि चाहन्छौं ।’ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार सडक विभागबाट सेउती करिडोर भनेर ५० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी आएको छ । यो बजेटबाट करिडोरको सर्वे गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।