विगतको सम्झौताका सर्त पुरा गरेमात्रै भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्न सुझाव

धरान । भारतीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा हुने भनिएको उर्जा ब्यापार सम्झौता(पिटिए)सँगै उर्जा विकास सम्झौता(पिडिए)को विवाद भइरहदा यहाँका प्राध्यापक एवं बुद्धिजिविहरुले विगतको सन्धी सम्झौताको सर्तहरु पुरा गरेर मात्रै नयाँ सन्धी एवं सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बहसमा प्राध्यापकहरु श्रृंखलाअन्र्तगत शुक्रबार महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित नेपालको जलस्रोत र नेपाल भारत सम्बन्धबारे आयोजित अन्र्तक्रियाले यस्तो निचोड निकालेको हो । नेपाल र भारतबीच भएको विगतकै सन्धी सम्झौताका सर्तहरुको पालना नभएको अवस्थामा नयाँ सन्धी सम्झौता गरेमा नेपाल र नेपालीको भविष्यकै लागि दुर्भाग्य हुने अन्र्तक्रियाको निष्कर्ष रह्यो । ‘पुराना सर्तहरु नै पुरा नभएको अवस्था छ, त्यसैले ती सर्तहरु पुरा नगरी नयाँ सर्त र सन्धीहरु गरिनुहुदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’–अन्र्तक्रियाको निष्कर्ष सुनाउदै प्राध्यापक राजेन्द्र शर्माले भने–‘नेपालले सन्धी सम्झौता गर्दा संवैधानिक व्यावस्था एवं प्रावधानको मर्यादा उल्लंघन गर्नुहुदैन, राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई हरदम प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ ।’
बुद्धिजिविहरुले पञ्चेश्वर परियोजनालाई एक बर्षभित्र पुरा गर्नुपर्ने मागलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् भने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर मात्रै सन्धी सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कसैको रहर एवं स्वार्थको लागि उपनिवेश बन्ने गरी आफ्नै हात नकाट्न एवं राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन राजनीतिक दलहरुलाई पनि यहाँका बुद्धिजिविहरुले घच्घचाएका छन् । ‘कसैको स्वार्थ पुरा गर्न उपनिवेश हुने गरि हातै काटेर दिनुहुदैन, राष्ट्रिय मुघा र स्वार्थको लागि राजनीतिक विभाजन हुनुहुदैन, एक हुनपर्छ’–प्राध्यापक शर्माले अन्र्तक्रियाको निचोडबारे थप भने ।

सप्तकोशी जनअधिकार मञ्चका संयोजक बलबहादुर राईले सम्झौता पूनरावलोकन समितिमा कोशी, गण्डकलगायत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग राखे । कर्मचारीतन्त्र मात्रै राखिएको समितिले गरेको सम्झौताले प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित नगर्ने उनको भनाई थियो । प्राध्यापक खगेन्द्र निरौलाले नेपाल सरकार र दलका नेताहरुले भारत समक्ष आफ्नो राष्ट्रिय हितको मुद्दालाई उठान गर्नै नसक्नु प्रमुख कमजोरी रहेको औल्याएका थिए । भारतीय पक्ष आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थमा आक्रामकरुमा आउने र काम पनि गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली नेताहरु भने स्विटजरल्याण्ड, सिंगापुर घुमेर त्यस्तै देश बनाउने स्वैरकल्पना बोक्ने गरेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले पनि हामीले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने भारतले उर्जा चाहेको हो कि सिचाई ? उर्जाको विकल्प धेरै छ, पानी मात्रै होइन र तर सिचाईको लागि आवश्यक भनेको पानी(जल) नै हो’–उनले भने–‘अहिले पनि भारतले सप्तरी र सुनसरीको नेपाली भुमि प्रयोग गर्दै सिचाई लगेको छ, त्यो वापत नेपालले के पायो ? हिजो तटबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य,पूर्वाधार सबै दिन्छु भनेको थियो, तर खै दिएको ? अबको सम्झौतामा यी सबै प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

लेखक एवं पत्रकार भवानी वरालले महाकाली भन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती सन्धी हुन लागेको धारणा राखे । पिटिए र पिडिए दुवै नेपालको लागि घातक सन्धी भएको उनको दाबी थियो । भारतीय स्वार्थको लागि नेपालीलाई उर्जा उत्पानको तहसम्म नेपालकै जलस्रोत मन्त्रालय नै बाधाक बन्ने उनको आरोप छ । कानुन व्यावसायी देवनारायण यादवले ब्यारेज र तटबन्ध बनाउदा के कति बाढी नियन्त्रण भयो ? सिचाईले कति नेपाली भुमि सिंचित गर्यो ? विद्युत उत्पादन कति भयो ? कोशी क्षेत्रबाट विस्थापितहरुलाई के कति सुविधा दिइयो ? यी सबै पक्षको विश्लेषण गर्न आवश्यक भइसकेको बताए । ‘यी सबै मुद्दा कोशी सम्झौतासँग सम्बन्धित हुन्, नेपालले केही पाएको छैन । त्यसैले यो सम्झौता असफल भइसक्यो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ’–यादवले भने । अन्र्तक्रियामा सिमा एवं जलस्रोतका अध्येता गोपाल कोइराला, जलस्रोत विज्ञ गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, रामप्रसाद राईलगायतले बोलेका थिए ।