काठ तस्कर छुटे, वन र सरकारी वकिलको कामप्रति आशंका

धरान । ठुलो परिमाणमा सखुवाको गोलिया तस्करी गरिरहेको प्रमाणसहित पक्राउ परेका चार जना मध्ये एकजना धरौटीमा अदालतबाट छुटेका छन् भने दुई जना पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएको छन् । फर्निचर उद्योगका मालिकलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेश नै नगरी हजिरी जमानीमा छोडेको खुलेको छ ।
धरान ८ स्थित उत्तम फर्निचर उद्योगका मालिक चन्द्र श्रेष्ठलाई सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले बिहिबार हाललाई हाजिरी जमानीमा छोडेको हो । अन्यलाई अदालतमा पेश गरिएकोमा शुक्रबार फर्निचर उद्योगको कारोबारको जिम्मा पाएका रमेश राई विगो जरिवानासहित ४ लाख ५५ हजार रुपैया धरौटी राखेर छुटेका छन् । धरौटी राख्न नसकेपछि तस्करीमा संलग्न धरान १५ का काजिमान राई र धरान ११ का रमेश भनिने नरेन्द्र राई पुर्पुक्षको लागि जेल चलान भएका छन् । अदालतमा पेश गरिएका तीन जनालाई जिल्ला अदालत सुनसरीले जनही ४ लाख ५५ हजार धरौटी माग गरेको सेक्टर वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत एवं अनुसन्धान अधिकृत लखनलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
चारै जनालाई साउन ५ गते सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । मिनिट्रकमा ६ वटा सखुवाको गोलिया धरान ल्याउदै गरेको अवस्थमा शुरुमा चालक काजिमान र तस्करीका नाइकेमध्येका एक नरेन्द्र राई सर्दु खोला क्षेत्रबाट बिहान करिब अढाई बजे समातिएका थिए । नरेन्द्रको वयानको आधारमा प्रहरीले धरान ८ स्थित उत्तम फर्निचर उद्योगमा छापा मार्दा त्यहाँ थप ८ वटा सखुवाको गोलिया लुकाइरहेको र अरु चिरान गरिसकेको अवस्थामा काठ फेला परेपछि कारोबारको जिम्मेवारी लिएका रमेश राई र सञ्चालक चन्द्र श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई थप कारबाहीको लागि प्रहरीले वन कार्यालयमा बुझाएको थियो । उनीहरुबाट २०३.१३ क्युफिट काठ वरामद भएको थियो भने पछि जंगल क्षेत्रबाट पनि थप गोलिया भेटिएको थियो ।
फर्निचर उद्योगका सञ्चालक श्रेष्ठलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट छुटकारा पाउनुलाई भने आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक सरकारी वकिल विजय श्रेष्ठले भने सञ्चालक श्रेष्ठले फर्निचर उद्योग दुई बर्षको लागि रमेश राईलाई ठेक्का दिएको सम्झौता करारनामा गरेको प्रमाण वन कार्यालयले नै पेश गरेकोले हाललाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको बताए । ‘वनले अनुसन्धान पछि पेश गरेको मिसिलमा मिल दुई बर्षको लागि ठेक्का कारारनामा गरेर दिएको कागज नै पेश गरेको छ, हामीले हेर्ने कागजात प्रमाण हो’–वकिल श्रेष्ठले भने–‘हामी अनुसन्धान गर्न जादैनांै, सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान पछि प्रमाण पेश गर्छन्, मिसिलमा जे प्रमाण हुन्छ, त्यसको आधारमा अदालत लैजान्छौं ।’

वकिल श्रेष्ठले वनले सञ्चालक श्रेष्ठ र ठेक्का लिएका रमेशबीच सम्झौता भएको कागज पेश गरेको बताएपनि उक्त कारारनामा कागज नै शंकास्पद छ । इलाका प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक गरिदा ठेक्का लिएको भनिएका रमेश राईले आफुहरुबीच कागजमा ठेक्काको सम्झौता भने नगरेको वताएका थिए । साउन ५ गते बिहान फर्निचर उद्योगमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा पनि सञ्चालक श्रेष्ठले ‘आफुलाई नमुछ्न’ भन्दै त्यतिबेलै प्रहरी निरीक्षक मुकुन्द रिजाललाई तीन लाख रुपैयाको प्रलोभन दिएपनि अस्वीकार गरेपनि उनी पनि पक्राउ परेका थिए । श्रेष्ठ र तिनका परिवारले त्यस दिन रमेश राईसँग ठेक्का सम्झौता गरेको कागजात पेश गर्न सकेको पनि थिएन । ‘ठेक्कामा दिएको कागजातबारे हामीलाई कोही थाह छैन, हाम्रो अधिकृतलाई प्रलोभनको प्रयास गरेकै हो । मिल मालिक हुँ भनेपछि उनलाई पनि समातेर वनमा बुझाइदिएकै हौं । त्यसपछि के भयो हामीसँग सम्बन्धित रहेन’–डिएसपी सञ्जयसिहं थापाले भने । उनले प्रलोभनमा नपर्ने प्रहरी निरीक्षक रिजालसहित ४ जनालाई रेडर्कमा जनिने गरि पुरस्कृत पनि गरेका थिए ।
घटनाका अनुसन्धान अधिकृत एवं सहायक वन अधिकृत लखनलाल चौधरीले भने दुवैले वयानमा ठेक्काको कुरा स्वीकार गरेको र श्रेष्ठको परिवारले सम्झौताको कागजात पनि पेश गरेकोले त्यसलाई मिसिललाई राखिएको बताए । ‘आर्थिक चलखेल भएको होइन, अनुसन्धान भइरहदा परिवारले नै त्यो कागजातसहित निदेवन दिएकोले मिसिलमा राखिएको हो’–उनले भने । उनका अनुसार पहिलो पटक १० दिनको म्याद थप गरेपछि मात्रै श्रेष्ठको परिवारले ठेक्का सम्झौताको कारारनामा निवेदनसहित ल्याएका थिए । त्यसैको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको र उनी त्यहीबाट छोडिएको चौधरीले बताए । अन्य भने पटके नभएकोले पनि अदालतबाट धरौटीमा छुटेको उनको भनाई छ ।