बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाइने

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई पुर्णविश्वविद्यालय बनाइने भएको छ । यसको लागि प्रतिष्ठानले ऐन संशोसनको प्रस्ताव पेश गरिसकेको जनाएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि सरकारले पुर्णविश्वविद्यालय बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सञ्चालक परिषद(सिनेट) बैठक बस्नुअघि प्रतिष्ठानको वस्तुस्थिति बुझ्न स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसहित धरान आएका मन्त्री अधिकारीले शनिबार प्रतिष्ठान पदाधिकारी, विभागीय प्रमुखहरुसँगको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । ‘बीपी प्रतिष्ठान अब परिपक्क भएको महशुस हुन थालेको छ, विश्वविद्यालय बनाउनै पर्छ, त्यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्ने हो गर्छ, स्वयम संस्था र धरानबासीले पनि के गर्नुपर्नेहो,गर्नुस्’–स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले भने ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.बलभद्रप्रसाद दासका अनुसार नियमावलीले विश्वविद्यालयको कल्पना गर्दै अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरेपनि ऐनको कारणले गर्दा बाधा पुगेको हो । हाल सम्पुर्ण पूर्वाधार एवं मापदण्ड पुरा भइसकेको हुनाले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयकोरुपमा लैजानको लागि ऐन संशोधनको पहल भइरहेको पनि उनले खुलाए । ‘नियमावली संशोधन गर्नै पदैन, ऐनमा विश्वविद्यालय र सम्बन्धन दिने कुरा मात्रै परिवर्तन गरिदिए पुग्छ’–उपकुलपति डा.दासले भने ।
भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९३ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा हाल डेन्टल र नर्सिङ कलेज पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । साथै, यहाँ एमबिबिएस, बिडिएस, एमएस र एमडिको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने गत बर्षदेखि बिशेषज्ञ सेवाअन्र्तगतको डि.एम., एमसिएचको शैक्षिक कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेको छ । स्वायत्त संस्थाकोरुपमा रहेको प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम आफै तयार गर्छ । सेवासँगै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याइरहेको प्रतिष्ठानका चिकित्सक एवं विद्यार्थीहरुले समुदायमा आधारित नेपालकै सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान कार्य पनि गरिरहेका छन् ।
.....................

                                     छात्रवृत्तिमा पढेकालाई सदुपयोग भएन

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विना लगानी छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गरेकाहरुलाई नेपाल सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । स्वाथ्य मन्त्रालयलाई बर्षेनी छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीको नामवलीसहितको संख्या पठाउने गरेपनि हालसम्म उनीहरुलाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको प्रतिष्ठानको भनाई छ ।
‘उनीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएको हो, त्यसैले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छु भनेरै पढ्न आएको हुन्छ’–उपकुलपति डा.दासले भने–‘उनीहरुलाई सरकारले सदुपयोग गरोस् भनेर हामी हरेक बर्ष छात्रवृत्तिको लिष्ट मन्त्रालयमा पढाउछौं, तर अहिलेसम्म कहीकतै खटाएको थाह पाएका छैनौं ।’ उनका अनुसार युजि(एमबिबिएस÷बिडिएस)मा ३० देखि ४० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् भने पिजि(एमडि÷एमएस)मा छात्रवृत्तिमा पढ्नेको संख्या पनि त्यति नै प्रतिशतमा छन् ।

उनका अनुसार युजि(अण्डर ग्रयाजुएट) र पिजी(पोष्ट ग्रयाजुएट) दुवैमा गरि हालसम्म ३ सय बढीले छात्रवृत्तिमा पढेका छन् । पुर्णशुल्कमा पढ्दा करिब ४० लाख रुपैया खर्च लाग्छ भने पुर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको मात्रै ५÷६ लाख रुपैया खर्च हुन्छ । प्रतिष्ठानले दुर्गम जिल्ला, आदिबासी जनजाति कोटामा पनि छात्रवृत्तिमा पढाउने गरेको छ । ‘हामीले दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन् भनेर छात्रवृत्ति दिएका हौं, तर यसको अहिलेसम्म सहीरुपमा सदुपयोग हुनसकेन’–उपकुलपति दासले भने–‘सरकारको लगानीमा पढेका विद्यार्थीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर सरकारले आवश्यक नीति बनाउन आवश्यक छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले छात्रवृत्तिमा पढेका जनशक्तिलाई शुरुमा नै सरकारले आवश्यक ठानेको ठाउँमा सेवा दिने सर्त राख्ने वा अन्य विकल्पसहितको मोडालिटी बनाउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए । स्वास्थ्य सचिव श्रेष्ठले दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर नभएर जनता छटपटिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी लगानीमा पढेकाहरुको लिष्ट तयार गरेर सदुपयोग गर्ने बताए । ‘दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर नै छैनन् । छात्रवृत्तिमा कति पढेका छन्, लिष्ट तयार पारौं, मन्त्रालयले पनि उनीहरुलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सोच्छ’–उनले भने ।

                                                 बेरुजु फछ्यौट गर्नुस्

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई करोडौंको बेरुजु फछ्यौट गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनसहित उपस्थित मन्त्री अधिकारी र सचिव श्रेष्ठले आफुहरुले लेखा समिति र परीक्षकको कार्यालयलाई जवाफ दिन समस्या भइरहेको भन्दै बेरुजु फछ्यौट र आर्थिक पारदर्शितामा जोडदिए ।
मन्त्री अधिकारीले आर्थिक पारदर्शिता एवं आर्थिक अनुशासनमा उत्कृष्ट काम गर्ने संस्थालाई मात्रै अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्न लागेको पनि प्रष्ट पारे । ‘महालेखाले सोधेको सोधेकै गर्छ, त्यसैले बेरुजु क्लियर गर्नुस् । अब जसले राम्रो पर्फमेन्स गर्छ, उसैलाई मात्रै ग्रान्ट दिन्छौं, बढाउछौं’–मन्त्री अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत सोझै समान खरीद गरेको बिषयमा पनि पदाधिकारीसँग जवाफ माग गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनले त्यसरी खरीद गरेको बिषयमा रकम असुल गर्नसमेत भनेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार हालसम्म १८ करोड रुपैया बेरुजु छ । यो मध्ये गत बर्षको मात्रै बेरुजु ६ करोड रुपैया हो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आर्थिक पारदर्शितामा सचेत रहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । सरकारले बढाएको तलब सम्बन्धमा भने मन्त्री अधिकारीले स्वायत्त निकाय भएकोले स्रोत भएमा बढाउन सक्ने र स्रोत नभएको खण्डमा सरकारले बढाएको तलब बढाउन प्रतिष्ठान बाध्य नभएको प्रष्ट पारे । स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी र सचिव श्रेष्ठलाई शिक्षाध्यक्ष डा.बिक्रम श्रेष्ठले शैक्षिक कार्यक्रमबारे, अस्पताल निर्देशक डा.अरविन्द सिन्हाले अस्पतालको सेवाबारे र आर्थिक सल्लाहकार रुपासिंह अग्रवालले आर्थिक पक्षबारे जानकारी गराएका थिए ।