तरकारी निर्यात असहज, किसान र व्यापारी मारमा

धरान । निकासी प्रक्रिया सहज नहुदा पूर्वी नेपालमा उत्पादन भएको कृर्षिजन्य वस्तु भारतीय बजारमा पुग्न सकेको छैन । भारतीय बजारमा पुर्याउन नसक्दा नेपालका किसानहरुले पनि राम्रो मुल्य पाउन सकेको व्यापारीहरुको भनाई छ ।
व्यापारीहरुका अनुसार कृर्षिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्याउन झञ्झटिलो र लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । अहिले पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट ‘केही कृर्षिजन्य’ वस्तु मात्रै भारत निकासी भइरहेको छ । विराटनर,जोगवनी नाकाबाट भने निकासी ठप्प छ । भारतको क्वारेन्टाइन अफिस सिमा क्षेत्रमा नभइदिदा निकासीमा समस्या भएको व्यापारीहरुको गुनासो छ । सरकारले भारतीय बजारमा सहज निकासीको व्यवस्था गर्नुपर्ने किसान एवं व्यापारीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘जोगवनी नाकाबाट कृर्षिजन्य उत्पादन भारत लैजान दिएको छैन, सिमा क्षेत्रमा भारतको क्वारेन्टाइन अफिस नभएकोले पनि समस्या भएको हो’–धरान १३ स्थित कृर्षि उपज बजारस्थलका थोक व्यापारी रमेशकुमार शाहले भने–‘निर्यात गर्न सरकारले तत्काल पहल गरिदिनुपर्छ, नत्र व्यापारी मात्रै होइन, किसान पनि मर्छन् ।’
व्यापारीहरुका अनुसार निकासीको लागि स्वीकृति एवं प्रक्रिया पुरा गर्न भारतको कलकत्तास्थित क्वारेन्टाइन अफिसमा पुग्नुपर्छ । कतिपय व्यापारीहरुले काकडभिट्टा नाकामा तरकारी थन्काएर कलकताबाट स्वीकृति ल्याउदासम्म कुहिसक्छ । त्यसैले व्यापारीहरु ‘ब्रोकर’मा भर पर्नुपरेको बाध्यता पोख्छन् । निकासी प्रक्रिया झञ्झटिलो हुनथालेपछि भारतीय व्यापारीहरु सम्पर्कमा आउन छोडेको अर्का व्यापारी दिनेश जयसवालले बताए । उनका अनुसार विहारको कटिहार, पटना, मुजफ्फरपुर, पुर्णियाजस्ता शहरमा कृर्षिजन्य वस्तुको ठुलो माग र बजार छ । यी शहरमा जोगवनी नाकाबाट फलफुल एवं तरकारी लैजान पाए व्यापारी र किसानलाई धेरै लाभ पुग्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले काकडभिट्टा नाकाबाट लैजादा लामो बाटो पर्छ र खर्च पनि बढी हुन्छ । भारतबाट व्यापारी नै आउन छोडेका छन्’–उनले तितो पोखे–‘नेपालमा धेरै उत्पादन हुन्छ तर बजारमा खपत छैन, भारत लैजान नपाउदा धेरै फलफुल,सब्जी खेर जान्छ ।’

किसान एवं व्यापारीहरुका अनुसार अहिले पूर्वी नेपाल उत्पादन भइरहेको नासपाती, टमटार, बन्दकोपी, तेजपातलगायत वस्तु भारत लैजान नसक्दा किसानले राम्रो मुल्य पाइरहेका छैनन् । सिजनमा सन्तला पनि निकासी ठप्प छ । पूर्वी नाकाबाट अदुवाको मात्रै सहज निकासी भइरहेको छ । जोगवनी नाकाबाट वैद्यानिकरुपमा निकासी ठप्प भएपनि व्यापारीहरुले लुकिचोरी(अवैध) बाटोबाट भने कृर्षिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्याइरहेको व्यापारीहरु बताउछन् । तर, यो बाटो धेरै जोखिम हुने र पार गराइदिएवापत खर्च पनि बढी लाग्ने हुनाले अचेल व्यापारीहरु हच्किएका छन् । सुनसरीको भन्टावारी सिमाक्षेत्रबाट तरकारीलाई ठेला, बोरा र कार्टुनबाट लुकीछिपी पार गराउदै आएपनि एक सातादेखि कडाई हुनथालेको व्यापारीहरु बताउछन् । हिजोआज नासपाती, टमटर राजविराज, लाहान हुदै भारततर्फ लुकिचोरी निर्यात भइरहेको छ ।
धरानस्थित कृर्षि उपज बजारस्थलका अनुसार विगत दुई बर्षदेखि भारतले जोगवनी नाकाबाट निर्यात हुन नदिएको हो । भारतमा उच्च माग र मुल्य भएपनि निर्यात हुन नसक्दा फलफुल र सब्जी कुहिएर फाल्नु परिरहेको बजारस्थलका व्यावस्थापक लक्ष्मण भटराईले बताए । ‘दुई बर्ष यता कहिले क्वारेन्टाइनको झमेला देखाउछन्, कहिले माथिबाटै अथोरिटी छैन भन्छन्, तर त्यहीको ब्रोकरलाई प्रतिबोरा ५ सय दिदा पास गराईदिन्छ’–व्यावस्थापक भटराईले भने–‘अहिले नासपाती बोरा(५० केजी)को ७,८ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ, यो भारत लैजान पाएको भए किसानले मुल्य दोब्बर पाउने थिए ।’ उनका अनुसार स्थानीय बजारमा खपत हुन नसक्दा बजारस्थलबाट सातामा ५ देखि १० बोरा सुन्तला खेर गइरहेकोछ ।

बजारस्थलका अनुसार एक साताअघि टममरको भाउ ८ देखि १० रुपैयामा झरेको थियो भने नासपाती प्रतिकेजी १२ देखि १४ रुपैयाको दरले किनबेच भइरहेको छ । किसानलाई ढुवानीमा प्रतिकेजी कम्तीमा ५ रुपैया खर्च लाग्छ भने उत्पादित वस्तुको मुल्य ज्यादै न्युन पाइराखेका छन् । धरानस्थित बजारस्थलमा धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र सुनसरीको विष्णुपादुका, पाँचकन्या क्षेत्रका किसानले पनि कृर्षिजन्य उत्पादन बिक्रीको लागि ल्याउछन् । ‘नेपाल भारतको नीति नै भएन, अदुवा जान दिइरहेको छ तर टमटर, नासपातीलगायत जान दिएकै छैन । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यानदिनुपर्छ’–व्यावस्थापक भटराई भन्छन् । जिल्ला कृर्षि विकास कार्यालय सुनसरीका कृर्षि प्रसार अधिकृत देवनारायण शाहले निर्यातलाई सहज बनाउन मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव हुने बताए । कृर्षि व्यावसाय प्रर्वद्धन तगथा विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ कृर्षि बजार विज्ञ मकबुल अलिले पूर्वीक्षेत्रको लागि भारतको क्वारेन्टाइन कार्यालय कलकत्तामा मात्रै भएकोले समस्या सृर्जना गरेको बताए । ‘नेपालको जस्तो भारतको क्वारेन्टाइन अफिस जहीत्यही छैन, त्यसैले समस्या भएको हो । यो बिषयमा मन्त्रालयमा कुरा उठिसकेको छ, चाडै केही ठोस उपलब्धी होला’–अलीले भने ।