विद्युत, खानेपानीको सिफरिश रोक्काप्रति सुकुम्बासी आन्दोलित

धरान । नगरपालिकाबाट पाउदै आएको विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनलगायत सुविधाको सिफारिश प्रशसानले रोक्का गरेको विरोधमा यहाँका सुकुम्बासीहरु आन्दोलित भएका छन् । सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गराएर अनागरिक बनाएको भन्दै उनीहरुले निर्णय फिर्ता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चेतावनी दिएका छन् ।

निर्णयको विरोधमा शनिबार धरानका सुकुम्बासीहरुले सदन उच्चमाविमा विरोध सभा गरेका थिए भने भानुचौकसम्म विरोध र्याली पनि निकालेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको ०७० चैत १७ गतेको बैठकले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरुलाई विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन तथा कुनै पनि बिषयको सिफारिश नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सुकुम्बासीहरुलाई यो दिनलाई कालो दिन भएको घोषणा गरेका छन् । त्यसअघि, सर्वदलीय निर्णयअनुसार धरान नगरपालिकाले सुकुम्बासीहरुलाई यी सुविधाको सिफारिश गर्ने गरेको थियो ।

‘हाम्रो भोटले जितेर गएकाहरु सत्ता चलाउछन्, तर तिनै नेताहरु हामीलाई राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा प्रतिबन्ध गराउछन् । हामी राज्यको लागि नागरिक हौ कि होइनौं ?’–संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक एवं नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने–‘यो निर्णय सुकुम्बासीमाथिको ज्यादती हो, यो निर्णयको दिनलाई हामी कालो दिन घोषणा गछौं ।’ केही दिनसम्म पर्खिने र निर्णय फिर्ता नगरे कडा सडक आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए । निर्णयबारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकृतसँग छलफल गर्दा माथिको निर्देशन बमोजिम नै निर्णय भएको जवाफ दिएको उनले खुलाए ।

गत चैत १७ गते सुनसरीका तत्कालीन प्रजिअ चण्डेश्वर पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला बैठकले ऐलानी जग्गामा बसेकालाई विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनसँगै कुनै पनि बिषयको सिफरिश नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको परिपत्र जिल्ला विकास समितिमार्फत ०७१ जेठ ६ गते नगरपालिकामा पठाइएको थियो । सुकुम्बासी परिवार सिफारिश लिन नगरपालिका पुग्दा नपाएपछि एक साताअघि मात्रै यो निर्णयबारे धरानका सुकुम्बासीहरुले थाह पाएका थिए । सुनसरीमा ४० हजार घरधुरीका २ लाख जनसंख्यामा सुकुम्बासीहरु रहेको बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको दाबी छ । यस्तै, पाँचकन्यासहितको धरान नगरपालिकाभित्र १० हजार बढी घरधुरी रहेको समाजको दाबी छ ।

यहाँका सुकुम्बासीहरुले ०६८ माघ १८ गतेदेखि बिजुली, खानेपानी जडानको लागि सिफारिश गर्न माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । दुई दिनपछि माघ २० गते नगरपालिकाले सिफाशि दिने निर्णयमा सहमति भएको थियो । यस्तै, ०६९ असोज १८ गते सुकुम्बासीहरुलाई घरधुरी करको दायरामा ल्याउन एक कार्यदल बनेको थियो । राजनीतिक दल, नगरपालिकाको प्रतिनिधिसहितको उक्त कार्यदलले सुकुम्बासीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने सिफारिश गरेको छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले सुकुम्बासीहरुलाई पानी, विजुलीको सिफारिश नदिन अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन वमोजिम नगरपालिकाले बन्द गरेको बताए । सुनसरीका प्रजिअ सुर्दशन ढकालका अनुसार सरकारी जमिनमा अवैधानिक तरिकाले बसेर सरकारी सुविधा उपभोग गर्न नपाउने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको र केन्द्रबाटै निर्देशन आएकोले निर्णय गरिएको बताए ।