दुई पानी उद्योगविरुद्ध प्रशासनमा मुद्दा दायर

धरान । न्युन गुणस्तरको प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गरेको अभियोगमा सुनसरीका दुई पानी उद्योगविरुद्ध झण्डै एक महिनापछि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मुद्दा दर्ता गरेको छ । हाँसपोशा २, तरहरास्थित दिव्य जल र इटहरी ५, पचरुखीस्थित ए वान शुद्ध जललाई खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत दण्ड, सजायको माग गर्दै कार्यालयले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयबाट खाद्य ऐन २०२३ अन्र्तगत कारबाही चलाउन आदेश गर्ने निर्णय भएपछि सोमबार नै जिल्ला प्रशासनमा दुवै उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको खाद्य निरीक्षक रमेश दाहालले जानकारी दिए । निरीक्षक दाहालका अनुसार दिव्य जलले यसअघि पनि न्युन गुणस्तरको पानी उत्पादन गरेर गुणस्तरको मापदण्ड उल्लंघन गरिसकेको हुनाले पटके कायम गर्दै हदैसम्मको सजाय माग दाबी गरिएको छ  । ए वानलाई यसअघि मौखिक चेतावनी मात्रै दिइएको हुनाले पटके कायम हुन नपाएको उनले बताए । ‘सरकारी वकिल कार्यालयले खाद्य ऐन २०२३ अन्र्तगत कारबाही चलाउने निर्णय दिएलगत्तै आजै जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको छुँ’–खाद्य निरीक्षक दाहालले भने–‘दिव्य जलले पहिला पनि गुणस्तर उल्लंघन गरिसकेकोले पटके कायम गरेर बढी सजाय माग दाबी गरेको छौं, ए वानलाई पहिला मौखिक चेतावनी मात्रै दिइएकोले यसपाली पटके भएन ।’

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविराज पन्थले मुद्दा दर्ता भइसकेको र सम्बन्धीत पक्षको वयान लिएर निर्णय गर्ने बताए । मुद्दाको किनारा लगाइसकेपछि ती उद्योगका उत्पादनमा सुधार भए नभएको बारे स्थलगत अनुगमन गरिने पनि प्रजिअ पन्थले प्रष्ट पारे । ‘मुद्दा दर्ता भएको छ, सम्बन्धित पक्षलाई सफाइ दिने मौका दिनुपर्छ र तथ्य प्रमाणको आधारमा निर्णय हुन्छ’–प्रजिअ पन्थले भने–‘मुद्दा किनारा लगाइसकेपछि पुनः दुवै उद्योगमा अनुगमन गछौं ।’
गत फागुन १२ गते फोहोर र लेऊ भएको एक कार्टुन दिव्य जल धरानमा भेटिएको थियो । परीक्षणको लागि विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालय पठाउदा बाहिरबाट हेर्दा नै अखाद्य वस्तु देखिएकोले गुणस्तर उल्लंघन गरेको अभियोगमा कारबाही चलाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिश गरेको थियो । यस्तै, फागुन २६ गते धरानको एक पसलमा ए वान शुद्ध जलको बोतलमा प्लाष्टिकको टुक्रा भेटिएपछि त्यसलाई पनि परीक्षण गर्न पठाइएको थियो । क्षेत्रीय कार्यालयले ए–वान पनि पिउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिदै न्युन गुणस्तरमा कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले कारबाहीको सिफारिश गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब तीन सातासम्म दुवै उद्योगलाई कारबाहीबारे कुनै निर्णय गरेन । खाद्य कार्यालयले सुनसरी प्रशासनबाट पुनः फाइल फिर्ता मागेर एक साताअघि खाद्य निरीक्षक मार्फत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार गुणस्तर मापदण्ड उल्लंघन गरेर उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्नेलाई पहिलो पटक एक हजारदेखि २ हजार मात्र जरिवाना गराउने व्यवस्था छ भने दोस्रो पटक(पटके कायम) भएमा २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ देखि १ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।