मापदण्ड विपरीत पानीलाई कारबाही गर्न आलटाल

धरान । सुनसरीको दुई उद्योगबाट उत्पादन भएको प्रशोधित पिउने पानीमा सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्ड नपुगेको प्रमाणित भइसके पनि कारबाही भएको छैन । इटहरी ५ पचरुखीस्थित ए–वान शुद्ध जल र हाँसपोशा २, तरहरास्थित दिव्य जल विराटनगरस्थित क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्ड नपुगेको भेटिएको थियो । पिउन अयोग्य भएपनि ती पानीको बिक्रीवितरणमासमेत रोक लगाइएको छैन ।
क्षेत्रीय कार्यालयले परीक्षण पश्चात दुवै जल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई रिपोर्टसहित आवश्यक कारबाहीको लागि प्रतिवेदन दिएपनि जिल्ला प्रशासन र खाद्य निरीक्षकले भने अनेक वहानामा आलटाल गर्दै आएको छ । गत फागुन १२ गते फोहोर र लेऊ भएको एक कार्टुन दिव्य जल प्रहरी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च धरानले वरामद गरेको थियो । खाद्यको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा परीक्षण गर्दा प्रशोधित पिउने पानीको न्युनतम मापदण्ड पनि नभएको रिपोर्ट आएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय धरानले ऐन अनुसार कारबाही गर्न फागुन १९ गते नै जिल्ला प्रशासनमा सिफारिश गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन र त्यहाँस्थित खाद्य निरीक्षकले उद्योगलाई अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
यसैगरि, फागुन २६ गते धरानको एक पसलमा प्लाष्टिकको टुक्रासमेत भेटिएको ए–वान शुद्ध जल पनि पिउन योग्य नभएको पुष्टि भइसके पनि प्रशासन मौन छ । प्रहरीले उक्त पानीलाई वरामद गरि बोतलसहित आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाएको थियो । ए–वानलाई पनि परीक्षण गर्दा क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले पिउनको लागि तोकिएको न्युनतम मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । पिउन अयोग्य भएको पुष्टि भइसकेर पनि कारबाहीमा ढिलाई हुदा आर्थिक चलखेल भएको उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाहरुको आशंका छ ।
खाद्य ऐन २०५३ अनुसार पानी, दुध, तेललगायत केही खाद्य वस्तुलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील वस्तुमा राखेको छ । यस्ता, वस्तु परीक्षण गर्दा दुषित भेटिए दोषीलाई ५ हजारसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, न्युन गुणस्तर भए मात्र ५ सयदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा अखाद्य वस्तु उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाहीको प्रष्ट व्यवस्था भएपनि सम्बन्धित निकायबाट कारबाही नहुदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च धरानका अध्यक्ष उद्धव श्रेष्ठले बताए । ‘प्रमाणसहित बुझाउदा पनि प्रशासनबाट कुनै कारबाही हुदैन, प्रशासन पैसामा बिक्री भएको हो कि भन्ने आशंका लाग्छ’–उनले भने–‘कारबाही नै नहुने हो भने किन बजार अनुगमन गर्नुपर्यो ? हाम्रो जोश, जाँगर पनि सेलाइसक्यो ।’ उनका अनुसार यसअघि विरगञ्जमा उत्पादन भएको २ सय ग्राम घिउमा ८० ग्राम मैन मिसाएको प्रमाणसहित प्रशासनलाई बुझाए पनि कुनै कारबाही भएन ।
सरकारले उपभोक्ता नठगिउन् तथा गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न नपरोस भनेर पूर्वका सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्र्तगत एक जना खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । उसको काम बजार अनुगमन र दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु हो । खाद्य निरीक्षकले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनअनुसार फैसला गर्ने व्यवस्था छ । तर, दिव्य जलको घटना दुई साता बढी बितिसक्दा पनि सुनसरीका खाद्य निरीक्षक रमेश दाहालले मुद्दा दर्ता गरेका छैनन् । ‘जुन निकायले पिउन अयोग्य प्रमाणित गरेको हो, त्यही निकायबाट मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । मेरो टेवलमा मुद्दा आइसके पछि मात्रै मबाट फैसला हुन्छ’–सुनसरीका प्रजिअ रविराज पन्थले भने–‘यी बिषय मकहाँ आइपुगेकै छैन ।’ सुनसरीका खाद्य निरीक्षक रमेश दाहाल भने कारबाहीको जिम्मेवारी प्रजिअको भएको भन्दै पन्छिए । दिव्य जलका सञ्चालकलाई वयानको लागि ताकेता गरिरहेको खुलाउदै उनले ए–वान जलको परीक्षण रिपोर्ट आफुसमक्ष आइनपुगेको बताए ।
खाद्यका क्षेत्रीय प्रमुख प्रमोद कोइरालाले दुवै पानीको नमुना परीक्षणको लागि प्रहरीले पठाएकोले कारबाहीको लागि सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको बताए । खाद्य ऐनले खाद्य निरीक्षकले नमुना संकलन गरेको घटनामा मात्रै निरीक्षकले मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरेकोले दिव्य र ए वान जलमा निरीक्षकले मुद्दा नचलाएको उनले बताए । ‘प्रहरीले वरामद गरेर नमुना ल्याएकोले खाद्य निरीक्षकले मुद्दा चलाउन मिलेन, त्यसैले वरामदी मुचुल्कासहित सिधै सिडियो कार्यालयमा सिफारिश गरेका छौं’–कोइरालाले भने–‘सिडियोबाट कारबाही भएन भने नमुना हामीसँगै छ, पछि हामी नै कारबाही गर्नसक्छौं ।’