न्युन गुणस्तरको पानी ए–वान र दिव्य जललाई अझै कारबाही भएन

धरान । न्युन गुणस्तरको प्रशोधित पिउने पानी बिक्री गरेर कारबाहीको सिफारिश भएका सुनसरीका दुई उद्योग अझैसम्म कारबाही भएको छैन । यसपटक कारबाही हुनबाट जोगिदै आएको यी दुवै उद्योग यसअघि भने कारबाहीमा परिसकेको पाइएको छ ।
कारबाहीको सिफरिश परेका उद्योगबारे विगतमा भएको (पटके )कारबाहीसमेत उल्लेख गरेर पठाउन भन्दै सुनसरीस्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल विराटनगरस्थित क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा फिर्ता पठाएपछि पटके कारबाहीबाट खुलेको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बिहिबार फाइल आइपुगेको र पटके कारबाही भएको मिति उल्लेख गरेर पुनः कारबाहीको लागि पठाइने कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख प्रमोद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार इटहरी ५ पचरुखीस्थित ए–वान शुद्ध जल उद्योग र हाँसपोशा २, तरहरास्थित दिव्येश्वरी जल उद्योग यसअघि पनि न्युन गुणस्तरणको पानी उत्पादन गरेको अभियोगमा कारबाही खेपिसकेका उद्योग हुन् ।
‘यी दुवै उद्योग पटक पटक गुणस्तर उल्लंघन गरिसकेको उद्योग हुन्, त्यसैले पटके कायम अनुसार बढी दण्ड, सजाय माग गरेर फाइल पठाएका थियौं’–क्षेत्रीय प्रमुख कोइरालाले भने–‘पटके कारबाहीको मिति उल्लेख थिएन, त्यसैले सुनसरीको सरकारी वकिल कार्यालयले पहिला कहिले कहिले भएको हो भनेर सोधिपठाएको छ ।’ उनका अनुसार खाद्य ऐन २०२३ अनुसार पटके गुणस्तर उल्लंघन गर्नेलाई बढी कारबाहीको व्यवस्था गरिएकोले दुवै उद्योगको हकमा पनि त्यही व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको माग दाबी गरिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले दुवै उद्योगले प्रशोधन गरेको पिउने पानीमा सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्ड नपुगेको प्रमाणित गरेर कारबाहीको सिफारिश गरिसकेपनि महिनादिन बित्दासम्म कुनै कारबाही भने भएको छैन । गत फागुन १२ गते फोहोर र लेऊ भएको एक कार्टुन दिव्य जल र फागुन २६ गते धरानको एक पसलमा प्लाष्टिकको टुक्रासमेत भेटिएको ए–वान शुद्ध जल परीक्षण गर्दा दुवै पिउन योग्य नभएको पुष्टि भएको थियो ।
क्षेत्रीय कार्यालयले दुवै जल उद्योगलाई कारबाही गर्न सुनसरी जिल्ला प्रशासनमा सिफारिश गरि पठाएपनि लामो समयसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही निर्णय गर्न सकेनन् । उनले दुवै उद्योगको फाइल विराटनगर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा नै फकाइदिए । फाइलन फिर्ता आएपछि भने उक्त कार्यालयले खाद्य निरीक्षकमार्फत गत शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा चलाउन राय माग्दै फाइल पठाएको थियो । त्यहाँ पनि करिब एक सातापछि मात्रै बुधबार दुवै उद्योगको विगतको कारबाहीबारे जानकारी माग गर्ने निर्णय भयो । ‘खाद्य निरीक्षकबाट नमुना संकलन नभएकोले शुरुमा सिधै कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइदिएको थिएँ, तर धेरै वटा कानुन हुदा अलमलको कारण सुनसरीको प्रजिअबाट ढिलाई भएपछि फाइल फिर्ता मागेर सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइदिएको थिएँ’–कोइरालाले भने । खाद्य ऐन २०५३ अनुसार न्युन गुणस्तर उत्पादन, बिक्री गर्नेलाई पहिलो पटक एक हजारदेखि २ हजार मात्र जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक भएमा २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ देखि १ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।