खानेपानी संस्थान र संघर्ष समितिबीच वार्ता

धरान । सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिको तालाबन्दीले नेपाल खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयको कामकाज ठप्प भएपछि संस्थानले तीन सदस्यीय वार्ता कमिटि गठन गरेको छ ।
संस्थानका कामयमुकायम उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद संयोजक रहेको वार्ता कमिटि र संघर्ष समितिबीच आइतबार वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । धरान ४ स्थित होटल सेक्षमा भएको वार्तामा संस्थानको वार्ता कमिटिले माग पुरा गर्ने आफुहरुसँग म्याण्डेड नभएको बताएपछि निष्कर्षमा वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको हो । यद्यपी, दुवै पक्षले वार्ता सकरात्मक भएको र संस्थानकोतर्फबाट गठन हुने अधिकार वार्ता कमिटिसँग कार्तिक १४ गतेभित्र वार्ता गर्ने गरि दुई बुँदे सहमति गरेका छन् । ‘संस्थानको वार्ता कमिटिले सबै माग पुरा गर्ने अधिकार नभएको बताएकोले निष्कर्षमा पुगेन, तरपनि यो वार्तालाई सकरात्मकरुपमा लिदै अर्को अधिकार सम्पन्न वार्ता कमिटिसँग वार्ता गर्ने सहमति गरेका छौं’–संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङले भने–‘हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, यो बीचमा जुनसुकै बहानामा पनि संस्थानले पानी वितरणको काम नरोक्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।’

एसियाली बिकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी योजना दिर्घकालीन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेको सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले गत सोमबार संस्थानको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । संघर्ष समितिले संस्थानको धरानस्थित शाखा प्रमुख दिपक श्रेष्ठलाई न्युनतम २ बर्षको कार्यकाल पुरा गर्ने गरी सरुवा रद्द गर्नुपर्ने, संघर्ष समितिसँग सहमति नहुदासम्म संस्थानको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, श्रेस्ता तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी बोर्ड गठनको प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने, संस्थान धरानस्थित शाखाको आम्दानी पुर्णरुपमा धरानमै लगानी गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको छ । तालाबन्दीले संस्थानको दैनिक कामकाजमा असर पुगेपछि संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले तीन सदस्यीय वार्ता कमिटि गठन गरेको थियो ।
वार्ता कमिटिले मागहरुप्रति सकरात्मक रहेको जनाए पनि आफुहरुले निर्णय गर्न नसक्ने जनाएका थिए । संघर्ष समितिले धरान शाखा प्रमुखको सरुवा, संस्थानले गरेको सर्वेअनुसार करिब ९२ करोड रुपैयामा चतराबाट पानी ल्याउन सकिने प्रतिवेदनबारे धेरै प्रश्न गरेको थियो । वार्ता कमिटिले सरुवा रद्द महाप्रबन्धकको अधिकार क्षेत्रमा रहेको जवाफ दिएपनि सर्वेबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएन । वार्ता कमिटिका सदस्य हेमराज भटराईले म्याण्डेड नभएको कारण अधिकार सम्पन्न पदाधिकारीको वार्ता टोलीबाट नै समस्याको समाधान गरिने बताए । संस्थानको सर्वे ०६०/०६१ सालतिर गरिए पनि डिटेल सर्वे र डिजाइन पुनः गर्नुपर्ने र लागत बढ्न पनि सक्ने उनले नागरिकसँग बताए । ‘एक दशकअघि सर्वे गरेको रहेछ, डिटेल सर्वे र डिजाइन फेरि गर्नुपर्छ र मात्रै अहिलेको लागत थाह हुनसक्छ’–उनले भने ।

संघर्ष समितिलय षडयन्त्रपुर्वक संस्थानका प्रमुख दिपक श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको भन्दै संघर्ष समितिले असोज ११ गते नै कार्यालय प्रमुख र प्रशासन फाँटमा तालाबन्दी गरेको थियो । संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थानले गरेको सर्वे डिजाइन र लागतस्टिमेट अनुसार करिब ८० देखि ९० करोडमा दीर्घकालीनरुपमा चतराबाट पानी ल्याउन सकिने भएपनि एडिबिले भुमिगत स्रोतको अल्पकालीन योजना छनौट गरेर धराने जनतालाई ऋणको भारी बोकाएको भन्दै चतरावाटै पानी ल्याई अल्पकालीन परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनामा परिणत गर्नुपर्ने माग गर्दैै आएको छ । समितिले विभिन्न ११ बुँदे मागसहित सोमबार एडिबिको मुख्यालयसहित विभिन्न ६ वटा निकायमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको थियो । एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको खानेपानी आयोजना एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित छ । आयोजनाले सन् २०१७ मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी खानेपानी उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धरानमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको लागि २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण तथा अनुदान आएको हो ।