बीपी प्रतिष्ठानमा तथर्द समितिको आन्दोलन स्थगन

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाज तदर्थ समितिले २९ दिनपछि आन्दोलनलाई स्थगन गरेको छ । सर्वपक्षीय वार्ता समितिको पहलमा प्रतिष्ठानको व्यावस्थापनसहितको वार्तामा मंगलबार सहमति भएपछि तदर्थ समितिले आन्दोलन स्थगन गरेको हो ।
समितिले कामको अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेपछि सर्वपक्षीय समितिले सोमबारदेखि नै वार्ताको पहल गरेको थियो । तदर्थ समितिले भदौ ३१ ग्तेदेखि उपकुलपति कार्यालयअघि शान्तिपुर्ण धर्ना दिदै आएको थियो । सोमबार वार्ता भएपनि सहमति भने हुन सकेन । तदर्थ समितिका संयोजक राजन कोइरालाका अनुसार उच्चस्तरीय तलबमान आयोगलाई चाडो काम सम्पन्न गर्न दबाब दिने सामुहिकरुपमा पहल र लबिङ्ग गर्न यसअघि गठित सर्वपक्षीय समितिमा तदर्थ समितिका ३ जना प्रतिनिधि सम्मिलित गराउने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगत गरिएको हो । ‘कर्मचारीको मागबारे अध्ययन, विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय तलबमान आयोग गठन भइसकेको हुँदा उक्त आयोगमा पहल र लबिङ्ग गर्न गठन भएको समितिमा ३ जना हाम्रो प्रतिनिधि रहने निर्णय भएकोले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु स्थगन गरेका छौं’–उनले भने । सर्वपक्षीय समितिमा तदर्थ समितिकोतर्फबाट संयोजक कोइराला, वरिष्ठ सल्लाहकार गंगा भटराई र सचिव मदन हलवाईले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

मागहरु एउटै भएपनि आधिकारीक संस्था कर्मचारी कल्याण समाज र समाजको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएर गठन भएको तदर्थ समितिले छुट्टा छुट्टैरुपमा आन्दोलन गर्दै आएको थियो । गत भदौ ३० गतेको ३६ औं सिनेट बैठकले माग पुरा नगरेको भन्दै समाजले चार जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुका साथै आकस्मिक र अन्तरंगबाहेक सेवा ठप्प बनाएको थियो । चौतर्फी दबाब र आलोचना पछि समाजले गएको सोमबार मात्रै आन्दोलनको स्वरुप फेर्दै ताला खोलेको थियो भने सेवा सुचारु बनाएको थियो । समाजले अहिले २ बजेदेखि ५ बजेसम्म जिओपिडी भवनमा धर्ना भने दिइनै रहेको छ ।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा सरकारले बढाएको १८ प्रतिशत तलब, ०७१/०७२ को १० प्रतिशत बद्धि भएको तलब, २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, सेवा अवधि गणना, जोखिम भत्ता, अध्ययन विदा, एक दिनको तलब बराबरको ग्रेडलगायत माग गर्दै आइरहेका छन् । यही मागलाई लिएर गत जेठ महिनादेखि कर्मचारीहरु दुई समुहमा विभाजित भएर आन्दोलन हुदै आएको छ । यसअघि, आन्दोलनकारी र व्यवस्थापन पक्षबीच सिनेट बैठकबाट माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि गत भदौ ३० गते राजधानीमा सम्पन्न प्रतिष्ठानको ३६ औं सिनेट बैठकले कर्मचारीहरुको मागबारे तलबमान आयोग गठन गरिएपछि प्रतिष्ठानमा पुनः आन्दोलन चर्किएको थियो । तलबमान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा नतोकिएको र हालसम्म बैठकसमेत बस्न नसकेकोले आयोग कर्मचारीहरुको मागलाई अल्मल्याउन मात्रै गठन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।