धरानमा खानेपानी आयोजना विवाद:खानेपानी संस्थानमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी

धरान । एसियाली बिकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी योजना दिर्घकालीन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेको सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले धरानस्थित खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ ।
समितिले सोमबार विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा संस्थानको कार्यालय एवं प्रशासनिक भवनमा प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्धारमा नै तालाबन्दी गरेको हो । प्रवेशद्धारमा नै ताला लागेपछि मंगलबारदेखि संस्थानको प्रशासनिक कामकाज ठप्प हुनेछ । यसअघि पनि संयुक्त संघर्ष समितिले संस्थानको कार्यालय प्रमुख र प्रशासन फाँटमा तालाबन्दी गरेको थियो । उक्त ताला नखोलिएकै अवस्थामा सोमबार संघर्ष समितिले कार्यालय प्रवेशद्धारमा नै तालाबन्दी गरेको हो । यसअघि ताला खोल्न संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले संघर्ष समितिसँग वार्ताको आह्वान गरेपनि शाखा कार्यालयलाई भने छुट्टै रजिष्टार र स्रेस्ता बनाएर काम सुचारु गर्न पत्राचार गरेको खुलेपछि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङका अनुसार खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयमा तालाबन्दीसँगै सोमबार विभिन्न ६ वटा निकायमा संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिले सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाण्डौंस्थित एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको कार्यालय, धरान नगरपालिका, नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रिय कार्यालय, फिलिपिन्सको मनिलास्थित एशियाली विकास बैंकको प्रधान कार्यालय र धरानस्थित खानेपानी परियोजनाको कार्यालयमा विभिन्न ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संयोजक तामाङले खानेपानी संस्थानले गरेको सर्वे डिजाइन र लागतस्टिमेट अनुसार करिब ८० देखि ९० करोडमा दीर्घकालीनरुपमा चतराबाट पानी ल्याउन सकिने भएपनि एडिबिले भुमिगत स्रोतको अल्पकालीन योजना छनौट गरेर धराने जनतालाई ऋणको भारी बोकाएकोले विरोध गरिएको बताए । उनले चतरावाटै पानी ल्याई अल्पकालीन परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनामा परिणत गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको प्रमुख माग गरेको पनि बताए । अल्पकालीन परियोजनाबाटै पानी ल्याउने हो भने पनि संस्थानले गरेको सर्वे डिजाईन र लागत इस्टिमेट अनुसार ३१ करोड ४० लाखमा परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

‘बांकी रकमलाई खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार र मर्मत गर्न, धरानको प्रवेशद्धार निर्माण गर्न, दीर्घकालीन आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्न, सर्दू र खर्दू जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न, सेउती, खहरे र सर्दूमा तटबन्ध निर्माण गर्न, सुकुम्वासी बस्तीहरुमा वाटो, ढल, विजुली, खानेपानी आदिको विकास गर्न, आदिवासी जनजाति बहुजातीय संग्रहालय निर्माण गर्न, पांचकन्या क्षेत्रको विकास गर्न तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ’–संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘यदि यसो गर्न एडिवी तयार नभए नेपाल सरकारवाट लगानी हुने अनुदान ५१ करोड ८५ लाख (२४ प्रतिशत) र नगरपालिकाले गर्ने लगानी ३२ करोड ४० लाख (१५ प्रतिशत) गरी हुने ८४ करोड २५ लाखवाटै चतरावाट पानी ल्याउनुपर्छ ।’

ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगरपलिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले आयोजनाको काम एवं प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले आफुहरुले केही गर्न नसक्ने बताए । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई नगरपालिकाले पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्न मात्रै सक्ने उनले बताए । परियोजनाका व्यवस्थापक राजु पोख्रेलले ज्ञापन पत्रमा उठाइएको बिषयहरुमा खुलारुपमा छलफल गर्न आफुहरु तयार रहेको उल्लेख गर्दै आयोजना धरान र नगरबासीको भविष्यसँग जोडिएकोले असफल नबनाउन आग्रह गरे । राजनैतिक दलहरुको गुनासोलाई आत्मसात गर्दै अब उप्रान्त सबै दलहरुलाई खानेपानीको छलफलमा सहभागी गराउने पनि उनले बताए । एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको खानेपानी आयोजना एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित छ । आयोजनाले सन् २०१७ मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी खानेपानी उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैया लागतअनुमान गरिएको छ ।