बीपी प्रतिष्ठानमा बार्षिक २२ करोड बचाउन सकिन्छः कार्यलद प्रतिवेदन

धरान । सरकारले बृद्धि गरेको तलब र महंगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायत माग गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानको व्यावस्थापन पक्षले भने संस्था घाटामा भएकोले कर्मचारीहरुको माग पुरा गर्न नसक्ने जनाउदै आएको छ । कर्मचारीको माग पुरा गर्न तत्काल करिब २० करोड आवश्यक पर्ने र त्यो रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यावस्थापनको भनाई छ । तर, आन्दोलनरत कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षको सहमतिमा यसअघि गठन भएको एक कार्यदलले भने विभिन्न शिर्षकमा हुने खर्चमा मितव्ययी अपनाए बर्षमा २२ करोड भन्दा बढी रकम जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको खुलेको छ ।
नागरिकलाई भर्खरै प्राप्त कार्यदलको गोप्य प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानमा विभिन्न शिर्षकमा अत्यधिक एवं अनावश्यक खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । ती खर्चमा कटौती गर्दा हुने वचत रकम र आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सकिने उपाय(क्षेत्र)समेत प्रतिवेदनले औल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न शिर्षकमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने हो भने बर्षेनी २२ करोड ५ लाखको हाराहारीमा वचत गर्न सकिन्छ । ‘खर्चमा नियन्त्रण र मितव्ययी भई कार्य गर्न प्रत्येक शाखा, महाशाखाका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन अतिआवश्यक भएको र कुनैपनि खर्च भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्दा खर्चको औचित्य र जवाफदेहितासहित प्रमुखले नै सिफारिश गर्ने भनि सबैमा बोध गराएमा खर्च कटौतीमा मद्दत पुग्न सक्ने देखिन्छ’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकारीले खर्चको प्रकृति हेरी नियमाअनुसार भए नभएको स्पष्ट भई खर्चको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गरी स्वीकृत गर्दा खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।’
प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेपछि गत बैशाख १५ गते प्रतिष्ठानको आर्थक अवस्था र सम्भाव्यतालगायत सबै पक्षको अध्ययन÷विश्लेषण गरी समस्याको समाधान र प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन हितलाई विचार गरेर ठोस राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न एउटा कार्यदल बनेको थियो । प्रतिष्ठान र कर्मचारी कल्याण समाजबीच भएको सहमति अनुसार डेपुटी अस्पताल निर्देशक डा.पशुपति चौधरी कार्यदलको संयोजक थिए भने डेपुटी रजिष्टार अमित श्रीवास्तव, कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ, कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख उमेश कोइराला, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल र शिक्षक कल्याण समाजका प्रतिनिधि सदस्य थिए । उक्त समितिले जेठ १४ गते ६ पृष्ठको राय सुझावसहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापनलाई पेश गरेको थियो । प्रतिष्ठानका चिकित्सक शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुले आर्थिक पारदर्शीता एवं खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् ।
यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन भने प्रतिवेदनले औल्याएको राय सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन पक्षले गम्भीरता नदेखएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार कार्यदलले विभिन्न विश्वविद्यालय तथ नेपाल सरकारअन्र्तगतको निकायहरुमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेको थियो भने प्रतिष्ठनको विभिन्न शिर्षकहरुमा हुने गरेको खर्च सम्बन्धमा गहन छलफल र विश्लेषण तथा थप आम्दानी गर्नसक्ने अवस्थाहरुको पनि अध्ययन, विश्लेषण गरिएको थियो । ‘त्यत्रो मेहनत गरेर प्रतिवेदन पेश गर्यौं, तर व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्न चासो दिएन । सरकारले पैसा दिएन भन्ने मात्रै गुनासो आउछ । कार्यान्वयनमा जाने हो भने प्रतिवेदनले औल्याएको बचत नहोला, तर आधा(११ करोड)सम्म त हुनसक्ला नि’–ती सदस्य भन्छन् ।

                       बचत एवं आम्दानी हुनसक्ने क्षेत्र

प्रतिवेदनको खर्च कटौति गर्ने तथा आम्दानीको श्रोत वृद्धि गर्ने सम्बन्धको शिर्षकअन्र्तगत ३५ वटा बुँदामा खर्च कटौती र श्रोतको क्षेत्रलाई औल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल प्रत्येक मेशिन उपकरणहरुको छुट्टा छुट्टै बार्षिक मर्मतसम्भार करार(ए.एम.सि.) र विस्तृत मर्मतसम्भार करार(सि.एम.सि.) गर्ने गरिएकोले अब उप्रान्त सम्पुर्ण मेशिन उपकरणहरुको एकमुण्ट टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसो गर्दा हाल ५ करोड १६ लाख बाषर््िाक खर्च हुदै आएकोमा २ करोड बचत हुनसक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । सवारी साधान मर्मत शिर्षकमा नियन्त्रण सुधार तथा मितव्ययी अपनाएमा हाल ३४ लाख खर्च हुदै आएकोमा २० लाख रुपैया बचत हुनसक्ने भनिएको छ । यस्तै, फर्निचर मर्मतअन्र्तगत आवासमा दिइएको फर्निचरबाहेक अफिस तथा अस्पतालको मात्रै फर्निचर ममर्त गर्ने र यसमा पनि मितव्यीता अपनाउन सके हाल २१ लख भइरहेको खर्चबाट १० लाख रुपैया बचत हुनसक्नेछ । विजुली मर्मत सुधारअन्र्तगत थोरै इन्धनमा धेरै चल्ने आधुनिक डिजल मेशिन तथा जेनेरेटर जडान गर्ने र आवासतर्फ हुने बिजुली मर्मतमा रोक लगाउनाले २ करोड हुदै आएको खर्चमा बार्षिक एक करोड रुपैया बचत हुनसक्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
भवन मर्मत सुधारअन्र्तगत आवासमा पनि प्रतिष्ठानकै खर्चमा हुदै आएको रंगरोगन र मर्मतको कार्यलाई रोक लगाएमा हाल खर्च भइरहेको एक करोड रुपैयाबाट ५० लाख रुपैया बचत हुनसक्नेछ । यस्तै, कम्प्युटर मर्मत तथा नेटवर्कमा पनि मितव्ययी र प्रभावकारीता अपनाउदा ६३ लाख ९४ हजार खर्चबाट २० लाख रुपैया बचाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ल्याब सामग्रीमा अब उप्रान्त रेन्टल बेसिस एण्ड क्लोज सिस्टम बन्द गर्न सुझाउदै प्रतिवेदनले यसमा हुने ४ करोड ३९ लाख खर्चमध्येबाट बाषर्र््िाकरुपमा २ करोड रुपैया बचाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, अस्पताल सरसामानको व्यवस्थापनमा मितव्ययीता अपनाउदा हाल ७ करोड रुपैया खर्च हुदै आएकोमा २ करोड रुपैया बचाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेइङ सेवामा हुने सबै शुल्कहरुबाट जेनरल चार्ज वापतको रकम अनिवार्य प्रतिष्ठानमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेमा १ करोड रुपैया आम्दानी हुने, केही बढी शुल्क(२५ प्रतिशतसम्म) लिई फाष्ट ट््रयाक सेवा सञ्चालन गरेर पेइङमा जस्तो आम्दानी बाँडफाड नगरे एक करोड रुपैया आम्दानी हुनसक्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
साथै, हाल निजी क्षेत्रलाई अस्पताल हाताभित्र सञ्चालन गर्न दिएको फार्मेसीलाई सरकारको अस्पताल निर्देशिकाअनुसार आफैले सञ्चालन गरेमा ५ करोड रुपैया आम्दानी हुने, दिल्ली पब्लिक स्कुललाई हालसम्म विजुली, पानी, भवन र जग्गा वापत कुनै पनि शुल्क नलिएकोले सो शुल्क वा भाडा लिने अन्यथा राष्ट्रियस्तरमा ख्याती कमाएका स्कुलहरु मध्येबाट टेण्डर आह्वान गरी उक्त स्कुल सञ्चालन गरेमा ३० लाख रुपैया आम्दानी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खर्च नियन्त्रण जरुरी: रजिष्ट्रार

नवनियुक्त रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले भने प्रतिवेदनबारे आफु अनभिज्ञ रहेको बताएपनि प्रतिष्ठानमा अव्यवस्थितरुपमा हुने खर्च हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अतिजरुरी रहेको बताए । खर्च नियन्त्रणको लागि नीति आवश्यक रहेकोले व्यवस्थापन त्यसतर्फ केन्द्रीत भएको र भर्खरै मात्र केही महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको उनले खुलाए । ‘खर्च नियन्त्रणमा नीति आवश्यक छ, अहिले नीति बनाउन जुटेका छौं’–रजिष्टार श्रेष्ठले भने–‘केही दिनअघिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल खर्च घटाउन निर्णय भएको छ ।’
रजिष्टार श्रेष्ठका अनुसार यसअघि अफिसरले डिजेल, पेट्रोलको कुपन काट्ने गरेका थिए । अहिले चार पदाधिकारी आफैले काट्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ । पदाधिकारीबाहेक डेपुटी रजिष्टारले मात्रै कुपन काट्ने अधिकार दिइएको उनले खुलाए । डिजेल, पेट्रोलमा अहिले मासिकरुपमा ११ लाख जति खर्च हुदै आएकोमा विधि परिवर्तन गर्दा अढाई लाख रुपैया बचाउन सकिने अपेक्षा गरेको उनले बताए । प्रतिष्ठानमा चार पदाधिकारीमध्ये उपकुलपति, रजिष्टार र अस्प्ताल निर्देशकलाई मात्रै खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अस्पताल निर्देशकले ३ लाखसम्म, रजिष्टारले ५ लाख र त्यो भन्दा माथिको ठुलो रकम उपकुलपतिबाट मात्रै खर्च हुने अधिकार छ ।
उपकुलपति डा.बलभद्रप्रसाद दासले भने प्रतिष्ठानको समस्या हल गर्न ३६ औं सिनेट बैठकले उच्चस्तरीय तलबमान आयोग गठन गरिसकेकोले कार्यदलको प्रतिवेदनको अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रतिवेदनलाई आधारहिन भन्दै सबैभन्दा बढी ८६ करोड रुपैया तलब,भत्तामा हुने भएकोले त्यसमा कटौती गरेमा मात्रै ठुलो रकम बचत हुने बताए । ‘गाडी बनाउनै पर्छ, मेशिन बिग्रदा मर्मत गर्नैपर्छ, अनवाश्यक खर्च कहाँ भएको छ र ?’–उपकुलपति दासले भने–‘धेरै खर्च तलब,भत्तामा छ । सबै सुविधाभोगी भएका छौं, यसमा कटौती गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च छ भने त हामी कटौती गर्न लागिपरेकै छौं । ’