तालाबन्दीले खानेपानी संस्थानको कामकाज ठप्प,कर्मचारी कार्यालयबाहिरै

धरान । सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेपछि मंगलबारदेखि धरानस्थित खानेपानी संस्थानको सम्पुर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । कार्यालयको प्रवेशद्धारमा नै ताला लागेपछि मंगलबार कर्मचारीहरुले कार्यलय परिसरमा बसेर समय कटाए ।
एसियाली बिकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी योजना दिर्घकालीन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेको सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार संस्थानको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । कार्यालयको कामकाज ठप्प भएपनि खानेपानी उत्पादन एवं वितरणमा भने तत्काल असर नपुगेको संस्थानले जनाएको छ । तर, तालाबन्दी जारी रहे केही दिनमा नै समस्या सृर्जना हुने संस्थानका निमित्त कार्यालय प्रमुख उमेश बस्नेतले बताए । उनका अनुसार तालाबन्दीको कारण प्राविधिकहरुले प्रयोग गर्ने सम्पुर्ण औजारहरु थुनिएकोले फिल्डमा कुनै समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्न सकिने स्थिति छैन ।

‘कार्यालयको सम्पुर्ण कामकाज ठप्प भयो, कर्मचारीहरु कार्यालयमा प्रवेश नै गर्न पाएनन्’–निमित्त प्रमुख बस्नेतले भने–‘आजसम्म त पानी उत्पादन र वितरणमा समस्या देखिएन, तर भोली पर्सीदेखि समस्या आउन सक्छ । सबै औजारहरु भित्रै थुनिएको छ, कतै लिकेज वा बिग्रीयो भने मर्मत गर्न सकिदैन ।’ उनले चाडै नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नागरिक समाज एवं राजनीतिक दलहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । संघर्ष समितिले सोमबार विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा संस्थानको कार्यालय प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्धारमा नै तालाबन्दी गरेको थियो ।
यसअघि, षडयन्त्रपुर्वक संस्थानका प्रमुख दिपक श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको भन्दै संघर्ष समितिले असोज ११ गते कार्यालय प्रमुख र प्रशासन फाँटमा तालाबन्दी गरेको थियो । उक्त दिनदेखि नै संस्थानको प्रशासनिक कामकाज भने ठप्प छ । कार्यालयका अन्य दैनिक कामकाज सुचारु रहेपनि सोमबारको तालाबन्दीले भने सबै काम ठप्प भएको हो ।

संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थानले गरेको सर्वे डिजाइन र लागतस्टिमेट अनुसार करिब ८० देखि ९० करोडमा दीर्घकालीनरुपमा चतराबाट पानी ल्याउन सकिने भएपनि एडिबिले भुमिगत स्रोतको अल्पकालीन योजना छनौट गरेर धराने जनतालाई ऋणको भारी बोकाएको भन्दै चतरावाटै पानी ल्याई अल्पकालीन परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनामा परिणत गर्नुपर्ने माग गर्दैै आएको छ । समितिले विभिन्न ११ बुँदे मागसहित सोमबार एडिबिको मुख्यालयसहित विभिन्न ६ वटा निकायमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको थियो । समितिका अनुसार सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाण्डौंस्थित एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको कार्यालय, धरान नगरपालिका, नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रिय कार्यालय, फिलिपिन्सको मनिलास्थित एशियाली विकास बैंकको प्रधान कार्यालय र धरानस्थित खानेपानी परियोजनाको कार्यालयमा विभिन्न ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको खानेपानी आयोजना एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित छ । आयोजनाले सन् २०१७ मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी खानेपानी उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धरानमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको लागि २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण तथा अनुदान आएको हो ।