नेशनल एकेडेमीले दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने सम्झौता

धरान । नेशनल एकेडेमी उच्चमावि धरान २ ले तीन जना दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ । दलित सेवा संघ र उच्चमाविबीच सोमबार तीन जना गरिब तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने तीन बर्षे सम्झौता भएको छ ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष मणिराज सुनाम र उच्चमाविका सञ्चालक समिति अध्यक्ष देव सुब्बाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार विद्यालयले हरेक बर्ष एक जना जेहेन्दार तर विपन्न अवस्थाका दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने अवसर दिनेछ । यस्ता विद्यार्थी सुनसरी वा पूर्वाञ्चलका दलित समुदायको हुने दुवै पक्षको भनाई छ । उच्चमाविले व्यवस्थापन संकायमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो । सम्झौता अनुसार हरेक बर्ष एक जना दलित विद्यार्थी भर्ना हुनेछन् । तीन बर्षसम्म छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थीहरुको लगनशिलता र परीक्षाको नजिता मुल्यांकनको आधारमा सम्झौता १० बर्षसम्म बढाउन सकिने दुवै पक्षबीच मौखिक सहमति भएको संघले जनाएको छ ।
‘यो ज्यादै राम्रो शुरुवात हो, विपन्नताकै कारणले दलित समुदायका विद्यार्थीहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच न्युन छ, यो सम्झौताले अन्य निजी उच्चमावि, कलेजहरुलाई पनि अनुशरण गर्न प्रेरित गर्ने आशा छ’–संघका केन्द्रीय सह अध्यक्ष रमेश गजमेरले भने । उनका अनुसार संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुको संगठन(हिसान)ले भर्खरै दलित समुदायका विद्यार्थीकोलागि संस्थागत विद्यालय(उमावि)हरुमा पनि २ प्रतिशत कोटा छुट्याउने निर्णय गरेको छ । तर, संघ र नेशनल एकेडेमीबीच भएको सम्झौता हिसानको निर्णय वमोजिम नभई छुट्टै भएको गजमेरले प्रष्ट पारे । ‘यो हाम्रो छुट्टै सम्झौता हो, हिसानले दिने कोटा छुट्टै हुन्छ’–उनले भने–‘छात्रवृत्तिको लागि पारदर्शीरुपमा विद्यार्थी छनौट गछौं, उसको घरको अवस्था, पढाई र आचरणबारे पनि बुझेर मात्रै सिफारिश गछौं ।’
नेशनल एकेडेमीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुब्बाले आर्थिक विपन्नताकै कारण जेहोन्दार विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्र व्यावसाय मात्रै भयो र विद्यार्थी वस्तुकोरुपमा भयो भन्ने व्यापक टिकाटिप्पणी हुन्छ । तर हामी संस्थागत विद्यालयहरुको राष्ट्र, समाजप्रति पनि जिम्मेवार छौं है भन्ने सन्देश दिने पनि यो प्रयास हो’–उनले भने । संघका अनुसार शिक्षा विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्राथमिक तहमा १९ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको भर्नादर छ भने उच्च शिक्षा आइपुग्दा घटेर ६ दशमलव ७५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।