बीपीका आवासिय चिकित्सकद्धारा ओपिडी बहिष्कार

धरान । सामय सापेक्ष जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आवासीय चिकित्सकहरुले बिहिबारदेखि ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन् । जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सेसाइटीको अगुवाईमा सोमबारदेखि रिले अनसन र दुई घण्टा धर्नामा बस्दै आएका आवासिय चिकित्सकहरुले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले मागको सुनुवाई नगरेको भन्दै आन्दोलनलाई कडारुप दिएको हो ।
काम छाडेर आवासिय चिकित्सकहरु उपकुलपति कार्यालयअघि धर्नामा बसे । आवासिय चिकित्सकहरुले असहयोग गरेपनि ओपिडी सेवा पुर्णरुपमा बन्द भने भएको छैन । कन्सल्टेण्ट, मेडिकल अफिसर, इन्टर्नहरुले विरामीको जाँचमा गरिरहेका छन् । तर, ठुलो संख्यामा रहेका आवासिय चिकित्सकविना उपचार सेवा सहज भने हुदैन । ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेपनि उनीहरुले आकस्मिक कक्ष, आइसियुमा भने काम नछोड्ने बताएका छन् ।

‘हामीले आन्दोलन खोजेकै थिएनौं, तर अपहेलित हुनुपरेपछि बाध्य भयौं, अहिलेसम्म पनि मागको सुनुवाई नै भएन’–सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुर्यप्रसाद रिमालले भने–‘१०बर्षमा अरुको तलब डेढ सय प्रतिशतभन्दा बढी बृद्धि भएको छ, तर आवासिय चिकित्सकहरुको मात्र ४० प्रतिशत भयो । समान दरमा वृद्धि होस्, अथवा समय सापेक्षा जीवन निर्वाह हुने गरि होस भन्ने मात्र हाम्रो माग हो ।’ व्यवस्थापन तथा कार्यकारीणी समितिले निर्णय गरेर सिनेट बैठकमा माग प्रस्तुत गर्ने लिखित प्रतिवद्धता दिएमात्र पनि आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएपनि व्यवस्थापन पक्ष नमान्दा समस्या बढेको उनको भनाई छ ।
रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले भने सर्वोच्च निकाय सिनेट वैठकले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै आवासीय चिकित्सकहरुको माग तत्काल पुरा गर्न नसकिने बताए । यसको लागि सिनेट वैठकसम्म पर्खनुको कुनै विकल्प नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे । एक सुचना जारी गर्दै रजिष्ट्रार श्रेष्ठले मागका बारेमा सिनेट अध्इक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जानकारी गराउदै निर्देशनको लागि तत्काल लेखिपठाएको उल्लेख गरेका छन् भने चाडै बस्ने सिनेट बैठकमा सोत मागलाई सकरात्मकरुपमा लैजाने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको उल्ेख गरेका छन् । साथै उनले अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामा वाधा अवरोध गर्न नहुने तथ्यालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो काममा फर्कन पनि आवासिय चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । साउनको अन्तिम सातामा प्रतिष्ठानको सिनेट वैठक बसाउने पहल भइरहेको छ ।

गत भदौंमा सिनेट वैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब र महंगी भत्ता वृद्धि गरेको थियो । आयोगले कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई १५ प्रतिशत तलब वृद्धि र थप ५ प्रतिशत महंगी भत्ता बढाउन सिफारिश गरेपनि आवासिय चिकित्सकहरुको हकमा ८ प्रतिशत अर्थात २ हजार रुपैया मात्रै जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्ने सिफारिश गरेपछि असन्तुष्टी चर्किएको हो । उनीहरुलाई महंगी भत्ता पनि दिइएको छैन ।
प्रतिवेदनको सिफारिश अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैया रकमान्तर भएर आएपछि प्रतिष्ठानले शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई वृद्धि भएको तलब वितरण पनि गरिसकेको छ । अन्य कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलब आर्थिक बर्ष शुरु भएदेखिकै बृद्धि गरेपनि आवासिय चिकित्सकहरुलाई भने पुष महिनादेखिको मात्र वृद्धि गरिएको भन्दै सोसाइटी असन्तुष्ट छ । आवासिय सुविधामा एमडि पढ्दै अध्ययनरत विद्यार्थी चिकित्सकहरुलाई प्रतिष्ठानले जीवन निर्वाह भत्तावापत मासिक २७ हजार उपलब्ध गराउदै आएको छ । यो भत्ता अन्य समकक्षी कलेजको तुलनामा ज्यादै न्युन भएको र यसले जीवन निर्वाह गर्न कठिनाई भएको आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको भनाई छ ।