लिम्बुवानद्धारा १६ बुँदे र संविधान मस्यौदा अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा

धरान । संविधान निर्माणलाई गति दिन प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले त्यसको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । असार ३० गते धरानमा सम्पन्न केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निर्णयसँगै पार्टीले बिहिबार पहिलो चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

संघीयता ल्याउन लिम्बुवान र मधेशले ठुलो संघर्ष गरेपनि प्रमुख दलहरुले १६ बुदे सहमति गर्दा वेवास्ता गर्दै संघीयता र पहिचान विरोधी संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष ल्याउन लागेको भन्दै पार्टीले विरोध गरिरहेको छ । यद्यपी, मस्यौदा अस्वीकार गर्दै जलाउने घोषणासमेत गरेको पार्टीले साउन ४ र ५ गते हुने राय सुझाव संकलनमा भने उपस्थित जनाउदै आफ्नो सुझाव दिने जनाएको छ । ‘लिम्बुवानी जनतामा उकुसमुकुस भएको छ, १६ बुँदे गरिदा हामीलाई किन वाइपास गरियो ? संघीयता र पहिचान विनाको संविधानको मस्यौदामा किन ल्याइयो ?’–पार्टी अध्यक्ष कुमार लिंदेनले भने–‘त्यही उकुसमुकुस सुनाउन र लिम्बुवानसहितको संविधान बनाउन भन्ने सुझाव दिन जान्छौं ।’
आन्दोनको कार्यक्रम अनुसार पार्टीले साउन १ गते लिम्बुवानका ९ जिल्लामा १६ बुँदे सहमति र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जलाएर पहिचा र संघियताविनाको संविधान स्विकार नगर्ने भन्दै घोषणा गर्ने जनाएको छ । साथै, लिम्बूवानको पक्षमा वृहत्तर हस्ताक्षर अभियान शुरु गर्ने पनि पार्टीले जनाएको छ । यसैगरि, साउन २ गते नौ जिल्लामा कालो झण्डा प्रदर्शन, नारा जुलुस गर्दै चोक चोकमा कालो झण्डा गाडेर कोणसभा गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिंदेनले लिम्बुवानको विकास आफै गर्ने उद्घोष गर्दै विश्वकै उत्कृष्ट राष्ट्र बनाउने जिकिर गरे । संघीय लिम्बुवान राज्य नबनेसम्म र लिम्बुवानी जनताको सपना, आकांक्षा पुरा नभएसम्म नेपालमा दिगो शान्ति नहुने पनि उनले ठोकुवा गरे । ‘हामी आफै लिम्बुवान बनाउछौं भनेर कम्मर कसिसकेका छौं, सबै जातजातिको विकास भएको देख्न चाहन्छौं’–अध्यक्ष लिंदेनले भने–‘तर, जबसम्म लिम्बुवान आउदैन, देशमा शान्ति हुदैन । लिम्बुवानको सपना आकांक्षा पुरा नभएसम्म नेपालको पनि पुरा हुदैन । अब हामीलाई सुत्न नदिनेलाई पनि हामी चैनले सुत्न दिदैनौं ।’

पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं आन्दोलन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले ठुला भनिएका दलले पहिचान र संघीयतासहितको संविधान नलेखे अरुण पूर्वका नौ जिल्लाको लिम्बुवानमा समानान्तर सरकार चलाउने चेतावनी दिए । ‘कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलाई आग्रह छ, १६ बुँदे र संविधानको मस्यौदा तुरुन्त फिर्ता लिइयोस् र हामीसँगको सहमतिको आधारमा संविधान लेखियोस् । सिमांकन र नामांकन टुंगो नलागेको संविधानको मस्यौदा हामी कुनै पनि आधारमा स्वीकार गदैनौं, बरु बिद्रोह गछौं’–पालुङ्वाले भने–‘तिमीहरु विद्रोहको जोखिम मोल्छौं कि लिम्बुवान स्वायत्तता दिन्छौै ? हामीलाई समानान्तर सरकार चलाउन बाध्य नपारियोस् ।’ सेना, पुलिस लगाएर दादागिरीशैलीमा पहिचान र संघीयताविरोधी संविधान लेख्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै उनले ५ वटा लिम्बुवान पार्टी एकढिक्का भएर लड्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । पत्रकार सम्मेलनअघि संघीय लिम्बुवान महिला परिषदद्धारा प्रकाशित लिम्बुवान महिला आन्दोलन नामका पुस्तकको शीर्ष नेताहरुले विमोचन गरेका थिए ।