प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिन आतुर

धरान । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सुझाव संकलन गर्ने मिति नजिकिए पनि धरानका महिला अधिकारकर्मीहरु चुपचाप थिए । मस्यौदामा महिलाका के कस्ता अधिकार थपिए वा हटाइए भनेर अन्यौल थियो । ती मध्ये सामाजिक अभियन्ता एवं अधिकारकर्मी  लक्ष्मी राईले फेसबुकमा लेखिन्,‘आमाको नाममा नागरिकता दिने कुरामा मौन रहनेहरुलाई काउकुति लगाउ अभियान गर्नुपर्छ कि क्या हो !’
सामाजिक सञ्जालमा उनको काउकुति अभियानले महिलाहरुलाई काउकुति लगाई छाड्यो । पर्सिपल्ट साउन १ गते महिला अधिकारकर्मीहरु जम्मा भएर मस्यौदा र महिला अधिकारसम्बन्धमा गहन विमर्श गरे । उनीहरुले अधिवक्तासमेतलाई निम्त्याएका थिए । ‘सबै जना चुपचाप थिए, मस्यौदामा महिला सन्दर्भमा भएको बिषयबारे झकझकाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा काउकुति अभियान भनिएको हो’–राईले नागरिकसँग भनिन्–‘हामीले साउन १ गते अधिवक्तसमेत बोलाएर महिला अधिकारको सन्दर्भमा छलफल गर्यौं ।’ मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल गरेका महिलाहरुले सोमबारदेखि शुरु सुझाव संकलनमा बँुदागतरुपमा सुझाव दिने तयारीमा छन् ।
महिला अधिकारकर्मी झै यहाँका राजनीतिक दल, जातीय वर्गीय एवं अधिकारमुखी संघसंस्थाहरु सोमबार र मंगलबार हुने सुझाव संकलनमा के कस्ता सुझाव दिने भनेर डटेर लागेका छन् । अधिकांशले आइतबारसम्म बुँदागतरुपमा सुझाव तयर गरिसकेको छ भने कतिपय दल, अधिकारमुखी संगठनहरु सुझाव तयारीमा जुटिरहेका छन् । चाहे नागरिक हुन् वा राजनीतिक दल तथा पेशाकर्मीहरु, प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय सुझाव दिनको लागि आतुर देखिएका छन् । देशैभरि सोमबार(आज) र मंगलबार(भोली) सभासदहरुले मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन गर्दैछन् ।
चार प्रमुख दलको १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरिरहेको र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जलाएर अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालले पनि सोमबार र मंगलबार सुझाव दिदैछ । ‘पहिचान, संघीयता विनाको, सिमांकन र नामांकन विनाको संविधान किन ल्याइदैछ ? यो प्रश्नले लिम्बुवानी जनतामा उकुसमुकुस भएको छ’–केन्द्रीय पदाधिकारी वैठकपछि पार्टी अध्यक्ष कुमार लिंदेनले भनेका थिए–‘त्यही उकुसमुकुस सुनाउन र लिम्बुवानसहितको संविधान बनाउ भन्ने सुझाव दिन जानेछौं ।’

         पार्टीलाई सुझावको ओइरो

कांग्रेस धरान उपमहानगरपालिका कमिटिले आइतबार पब्लिक उच्चमाविको सभाहलमा सुझाव संकलन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । छलफलमा कांग्रेसको विभिन्न भातृ संगठन र सुकुम्बासीहरुको संस्थाले मस्यौदामाथि बुँदागतरुपमा सुझाव दिए । विभिन्न संघसंगठनबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीले एकीकृतरुपमा बुझाउने कांग्रेस सभापति किसोर राईले बताए । ‘महिला, जनजाति, दलित, युवा, मजदुर, सुकुम्बासी सबैबाट सुझाव आएको छ । अझै पनि सामुदायबाट संकलन गछौं र ती सबै सुझावलाई समेटेर हामी सोमबार र मंगलबार सभासदहरुको टोलीलाई बुझाउछौं’–राईले भने ।
एमाले उपमहानगर कमिटिले पनि आइतबार दिउँसो सुझाव संकलन गर्यो । विभिन्न वडा तथा इकाई कमिटिबाट आएको सुझावलाई बुँदागतरुपमा बुझाउने पार्टी उपाध्यक्ष नारायण सुवेदीले बताए । ‘थ्रेस होल्ड अनिवार्य राख्नुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रामा अंकुश लगाउन पाइदैन भन्ने बिषयलाई मुख्य सुझावकोरुपमा दिदैछौं, अरु छलफलमा आएकालाई पनि बुदगतरुपमा दिनेछौं’–उनले भने ।

      भुमिहिन, सुकम्बासीको जग्गा खोसियो

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले सुकुम्बासीहरुको जग्गा खोसिने गरि व्यवस्था भएको भन्दै सुकुम्बासीहरुले भुमिसहितको सुरक्षित आवास अधिकारलाई मौलिक हकमा किटान गर्नुपर्ने माग र सुझाव पेश गर्ने भएको छ । संविधानको मस्यौदामा स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्दै स्वामित्व भएको जग्गाको सुरक्षा र संरक्षण राज्यले नै गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसबाहेकको जग्गामा राज्य बाध्य नहुने भएकोले सुकुम्बासीलाई उठिबास हुने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक कुमार कार्कीले बताए ।
‘प्रस्तावित मस्यौदामा कुनै पनि नागरिकलाई उचित कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने हुनपर्नेछ । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भुमिहिनहरुलाई भुमिसहितको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने हाम्रो सुझाव छ’–उनले भने ।

जनजाति महासंघको ५३ बुँदे सुझाव

आदिबासी जनजाति महासंघले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे विभिन्न ५३ बुँदामा फरक मतको दस्तावेज बुझाउदैछ । केन्द्रीयस्तरमा आदिबासी जनजाति सभासद, महासंघ र जातीय संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा तयार गरेको ५३ बुँदेमाथि शनिबार धरानमा वहृत छलफल भएको थियो । ‘आदिबासी जनजाति सबैको एकरुपमा सुझाव जाओस् भनेर दस्तावेज नै तयार छ, सबै कुरा त्यही समेटिएको छ । व्यक्तिगतरुपमा पनि सुझाव दिनसकिने छुट छदैछ’–महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष खम्बांिस गुरुङले भने ।

दलित संघका २१ बुँदे सुझाव

दलित सेवा संघले प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग १ को धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यसम्बन्धी व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्ष र समावेशीको बीचमा समानुपाति शब्द थप्नुपर्नेलगायत विभिन्न २१ बुँदे सुझाव तयार गरेको छ । ती बुँदामा धरान २९ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनिएकोमा भेदभाव अघि जातीय भन्ने शब्द पनि थप्नुपर्ने रहेको संघका केन्द्रीय सह अध्यक्ष रमेश गजमेरले बताए ।