बीपीका आवासिय चिकित्सकहरु आन्दोलित

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आवासीय चिकित्सकहरुले जीवन निर्वाह भत्ता समयसापेक्ष वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । प्रतिष्ठानका अन्य कर्मचारीहरुसगै जीवन निर्वाह भत्ता बढाइए पनि आफुहरुप्रति पूर्वाग्रही भएर न्युनतम मात्रै बृद्धि गरिएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सेसाइटीको अगुवाईमा सोमबारदेखि आवासिय चिकित्सकहरुले प्रतिष्ठानमा रिले अनसन र धर्ना दिदै आएका छन् । उनीहरुले जिओपिडी अघि चौबिसै घण्टा रिले अनसन गरिरहेका छन् भने उपकुलपति कार्यालयअघि हरेक बिहान ८ देखि १० बजेसम्म धर्ना पनि दिदै आइरहेका छन् । समयमै मागको सुनुवाई नभए बिहिबारदेखि आकस्मिक र आइसियु बाहेक अन्य सेवाहरुमा सहभागी नहुने आवासिय चिकित्सकहरुले घोषणा गरिसकेका छन् । आवासिय सुविधामा एमडि पढ्दै अध्ययनरत विद्यार्थी चिकित्सकहरुलाई प्रतिष्ठानले जीवन निर्वाह भत्तावापत मासिक २७ हजार उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

सिनेट वैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानले शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब र महंगी भत्ता वृद्धि गरेको थियो । आयोगले कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई १५ प्रतिशत तलब वृद्धि र थप ५ प्रतिशत महंगी भत्ता बढाउन सिफारिश गरेको थियो भने आवासिय चिकित्सकहरुको हकमा ८ प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्ने सिफारिश गरेको थियो भने महंगी भत्ता दिइएको छैन । प्रतिवेदनको सिफारिश अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैया रकमान्तर भएर आएपछि प्रतिष्ठानले शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई वृद्धि भएको तलब वितरण पनि गरिसकेको छ । तर, आवासिय चिकित्सकहरुले भने आफुहरुलाई अपहेलना गरेको भन्दै तलवमान आयोगको प्रतिवेदनलाई नै स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । ‘विगत १० वर्षदेखि बीपीका शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब १ सय ५० प्रतिशत सम्म बढेको छ, तर हाम्रो जीवन निर्वाह भत्ता त्यही अवधिमा ४० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो’–सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुर्यप्रसाद रिमालले भने–‘कर्मचारी, शिक्षकसरह नै हाम्रो जीवन निर्वाह भत्ता बढ्नुपर्छ, महंगी भत्ता सबैलाई बढ्ने तर हामीलाई चै नबढ्ने ?’

अन्य कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलब आर्थिक बर्ष शुरु भएदेखिकै बृद्धि गरेपनि आवासिय चिकित्सकहरुको भने पुष महिनादेखिको मात्र वृद्धि गरिएको भन्दै सोसाइटी असन्तुष्ट छ । दुई सातादेखि आफुहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको सोसाइटीको भनाई छ । रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले भने सर्वोच्च निकाय सिनेट वैठकले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै आवासीय चिकित्सकहरुको माग तत्काल पुरा गर्न नसकिने बताए । यसको लागि सिनेट वैठकसम्म पर्खनुको कुनै विकल्प नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘आवासिय चिकित्सकहरु अध्ययनको लागि आएका हुन्, त्यसैले उहाँहरुलाई तलब होइन, जीवन निर्वाह भत्ता दिइएको हो । त्यो पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ’–रजिष्टार श्रेष्ठले भने–‘आयोगले जे सिफारिश भयो, त्यसैअनुसार अन्य कर्मचारी, शिक्षक र आवासिय चिकित्सकहरुको वृद्धि गरिएको हो, यसमा प्रतिष्ठानले केही फेरवदल गर्न सक्दैन ।’ साउनको अन्तिमतिर सिनेट वैठक बसाउने पहल भइरहेको र आवासिय चिकित्सकहरुको मागलाई वैठकमा प्रस्तावकोरुपमा लैजाने आश्वासन दिएपनि आन्दोलनकारीले नमानेको रजिष्टार श्रेष्ठले बताए ।