संसदीय समिति गठन पछि भूपू सैनिकको अनसन तोडियो

 धरान । विभिन्न पाँच सुत्रिय माग राखेर तीन साताअघिदेखि बेलायतमा आमरण अनसनमा बसेका भूपू गोर्खा सैनिकहरुले अनसन तोडेका छन् । बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाहरुको मागबारे सर्वदलीय संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरेपछि भूपू सैनिकहरुले आमरण अनसन तोडेको गोर्खा सत्याग्रह, लण्डन संयुक्त संघर्ष समिति, युकेले जनाएको छ ।
समितिका संयोजक सन्तोष थलङले शनिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नोभेम्बर २१ तारिखमा सरकारकोतर्फबाट समिति गठन भएकोले त्यसैदिन अनसन तोडिएको बताए । संसदीय समितिबाटसमेत संघर्ष समितिलाई लिखित प्रतिवद्धता आइसकेकोले भूपू गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गरिने उनले आशा व्यक्त गरे । ‘बेलायत सरकारले गठन गरेको सुनुवाई समितिले लिखित प्रतिवद्धता पत्र पनि पठाइसकेको छ, यो समितिले हामीमाथि भएको भेदभावका घटना एवं तथ्यहरु, हाम्रो गुनासाहरु संकलन गर्छ र प्रतिवेदन तयार पारेर बेलायत सरकारलाई बुझाउछ’–संयोजक थलङले भने ।
बेलायतको संसदमा रहेको सबै दलका प्रतिनिधिहरु समावेश भएको यो समितिलाई आगमी जनवरी १५ सम्ममा तथ्यहरु संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पर्ने समय तोकिएको छ । यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेपछि सरकारको बिशेष समितिले अध्ययन, विश्लेषण गरेर त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष पुनः सरकारलाई बुझाउने संयोजक थलङको भनाई छ । ‘बिशेष समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर हाम्रो माग बारेमा निर्णय गर्नेछ, हाम्रो पाँच वटा मागहरु सतप्रतिशत जायज भएकोले सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास छ’–उनले थपे–‘यो समिति गठन हुनु गोर्खा आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धी हो, नत्रभने हामी आमरण अनसन तोड्ने नै थिएनौं ।’
बेलायत सरकारको भेदभाव एवं अन्यायपुर्ण व्यहावहार र नीतिविरुद्ध आन्दोलित भूपू गोर्खा सैनिकहरुको विभिन्न संगठनहरु एकजुट भएर बेलायतमा सत्याग्रह संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले विभिन्न पाँच सुत्रिय माग अघि सारेर बेलायत सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार नोभेम्बर ७ तारिखदेखि ज्ञानराज राई बेलायतमा आमरण अनसनमा बसेका थिए । सत्याग्रह संघर्ष समितिले अवकाशप्राप्त भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाई समान पेन्सन दिनुपर्ने, विधवा तथा विना पेन्सन घर फर्काइएका भूपू सैनिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, १८ बर्ष माथिका गोर्खाका सन्तानलाई बेलायतमा समान एवं आवासिय अधिकार दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसैगरि, नेपालमा रहेका ब्रिटिश गोर्खा भूपू र तिनका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने र बेलायती नागरिक सरहको प्रिजर्भ पेन्सनको व्यावस्था हुनुपर्ने माग संघर्ष समितिले बेलायत सरकारसमक्ष राखेको छ ।

(०७० मंसिर ९ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)