संशोधन विधेयक राष्ट्रघातीः एमाले सचिव ज्ञवाली

धरान । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता बढाएको र समाजलाई पनि ध्रुवीकरण गराएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले आरोप लगाएका छन् । पार्टी चार महिनो अभियानअन्र्तगत शनिबार धरानमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा आएका नेता ज्ञवालीले पत्रकारहरुसँग अन्र्तक्रिया गर्दै सरकारको संशोधन विधेयकले पहाड र तराईको बेग्लै राष्ट्रियता भन्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुको राष्ट्रघाती सोचलाई स्थापित गराउने षड्यन्त्र भएको पनि ठोकुवा गरे ।
विधेयक दर्ता भएपछि संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई नै संकटमा पारेको भन्दै उनले सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर वार्ता र सहमतिबाटै निकास निकाल्न पनि आग्रह गरे । ‘संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि दलहरुबीच दुरी बढेको छ, यसले असझसदारी र तिक्तता ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन प्रदेश नम्बर ५ र ७ मा आन्दोलन, प्रर्दशन जारी छ । समाजमा नै ध्रवीकरण गरेर भाडभैलो निम्त्याएको छ’–नेता ज्ञवालीले भने–‘यो विधेयकले मधेश केन्द्रीत दलहरुले पहाड र तराई वेग्लै राष्ट्रियता भन्दै आएको राष्ट्रघाती सोचलाई स्थापित गराउछ, यसमा नेकपा एमाले कदापि सहमत हुन सक्दैन ।’

नेता ज्ञवालीले ५ नम्बर प्रदेशको तराईका जिल्ला टुक्राएपछि ७ नम्बर प्रदेशको पनि तराईका जिल्ला टुक्र्याउने र अन्तमा प्रदेश नम्बर १ का तराईको तीन जिल्ला पनि टुक्राएर पहाड र मधेशलाई अलग राष्ट्रियता बनाउने कुत्सित योजनावमोजिम संशोधन विधेयक दर्ता भएको दाबी गरे । संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले मुख्य प्राथमिकतालाई पन्छाएर संविधान संशोधनको असैवधानिक कदम चालेको जिकिर गरे । ज्ञवालीका अनुसार संविधानले प्रदेशको सिमा हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्रीय संसदलाई दिएको छैन । सिमा हेरफेर गर्ने हो भने प्रदेश सभाको सहमतिमा मात्र हुनसक्ने भएकोले चुनाव पहिलो आवश्यकता हो । ‘संविधान कार्यान्वयनको लागि चुनाव प्रमुख प्राथमिकता हो, तर संविधान कार्यान्वयन गर्नै नदिएर प्राप्त उपलब्धीहरु उल्टाउन भारतको एउटा खेमा र आन्तरिक शक्तिहरु कुत्सित प्रयासमा छन्’–उनले भने ।

मधेशकेन्द्रीत दलहरु जति नै संविधान संशोधन गरेपनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने भएकोले उनीहरु असन्तुष्टी बोकेरै चुनावमा जाने उनको धारणा थियो । यथास्थितिमा मधेशवादी दलहरु चुनावमा जान्छन् कि जादैनन् भन्ने अन्यौलमा बस्न उचित नहुने उनले बताए । ‘मधेश केन्द्रीत दलहरु असन्तुष्टी बोकेरै, चर्को कुरा गरेरै भएपनि चुनावमा जान्छन्, त्यसैले तत्काल चुनावको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विगतमा पनि थुप्रै दलहरुले चुनाव बहिष्कार गरेकै थिए, तर चुनाव सम्पन्न भयो । संविधान पनि जारी भयो’–उनले भने–‘यो सरकारको दायित्व नै चुनाव गराउनु हो ।’
एमाले मधेश विरोधी पार्टी नभएको जिकिर गर्दै उनले मधेशका जनताको समस्या समाधान भएको हेर्न नचाहने र त्यसलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा सधै पुगिरहन चाहने मधेशका अभिजात वर्गहरुले मात्र त्यो आरोप लगाउने उनले बताए । ‘हामी मधेशका जनताको समस्याहरुलाई वास्तविकरुपमा हल गर्न चाहन्छांै । हाम्रै सरकारको पालामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानमा स्थापित भइसकेको छ । एमालेले मधेशका जनता र मधेशका नेताहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै फरक हो’–उनले भने ।