असारे बजेट सक्न चटारो, अवैधरुपमा ढुंगा निकासी
धरान । असारे बजेट सक्ने चटारोले धरान २१ देवीगाउँमा निर्माणाधिन ड्रेनमा ठेकेदारले प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रको खोलाबाट गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकासी गरेको पाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरबाट ड्रेन निर्माण ठेक्का पाएको श्री कृष्ण निर्माण सेवा, भोक्राहले लेदुवा खोलाबाट गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकालेर प्रयोग गरिरहेको हो ।
शनिबार र आइतबार गरी ठेकेदारले उक्त खोलाबाट ३० ट्रिप(ट्याक्टर) बढी ढुंगा निकासी गरिसकेको छ । लेदुवा खोला चुरे क्षेत्रमा छ । साथै, पत्राङबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको क्षेत्रभित्र पनि पर्छ । चुुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासीमा पुर्ण प्रतिबन्ध छ भने असार १ गतेदेखि भदौसम्म सबै खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासीमा सरकारले रोक लगाएको छ ।
चुरे क्षेत्रको खोलाबाट ढुंगा निकासीमा रोक लगाउनुपर्ने वन समुहकै पदाधिकरीको आडमा ठेकेदारले ढुंगा निकालेको हो । ठेकेदार सुनिल शाहले पत्राङ्वारीकासह सचिव चन्द्रबहादुर कुलुङ र सदस्य राजन चाम्लिङलाई स्थानीयस्तरमा ड्रेन निर्माणको जिम्मा दिएका छन् । सचिव दुर्गादास कुलुङले पनि दुवैलाई साथ दिएका छन् । ड्रेन निर्माणको लागि अन्यत्रबाट ढुंगा खरीद गरी ल्याउन नपाएको भन्दै उनीहरुकै नेतृत्वमा स्थानीय युवाहरुले गैरकानुनीरुपमा लेदुवा खोलाबाट ढुंगा संकलन गरिरहेको हो । यसबारेमा शनिबार नै सेक्टर र इलाका वन कार्यालय धरानले जानकारी पाएपनि गैरकानुनी निकासीमा रोक लगाउन कुनै चासो दिएको छैन । वन कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिएर ढुंगा निकासीमा रोक लगाउन चासो नदिएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
ठेकेदारले सम्झौता गर्दा कहाँबाट निर्माण सामग्री ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसको लागि ढुवानी र ढुंगाको खर्च पनि अलग्गै छुट्याएको हुन्छ । तर, ढुंगा खरीदको खर्च जोगाउनकै लागि वन समुहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदारले विना शुल्क ढुंगा प्रयोग गरिरहेको हो । आफ्नै पदाधिकारीको नेतृत्वमा गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकासी भएपनि वन उपभोक्ता समुहका अन्य पदाधिकारीहरुले पनि प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । गत बर्ष भने सोही क्षेत्रमा ड्रेन निर्माण गर्न ठेकेदार अनोज भट्टराईले ढुंगा निकाल्न खोज्दा स्थानीयले रोक लगाएका थिए ।
प्रतिबन्धित खोलाबाट ढुंगा निकालेर ड्रेन निर्माण गरेको जानकारी आएको र आफ्ना कर्मचारीलाई खटाएर ट्याक्टरमा लोड गर्न नदिन निर्देशन दिएको वन समुहका अध्यक्ष पञ्चबहादुर राईले बताए । अध्यक्ष राईका अनुसार सुपाडे खोलामा आएको निशान डाँडाको पहिरो रोक्न भु संरक्षण कार्यालयबाट पनि ढुंगाको माग गर्दै पत्र आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि खोलाबाट ढुंगा निकासी गर्न वन समुहले स्वीकृति नदिएको उनले प्रष्ट्याए । ‘हाम्रै वन समुहका पदाधिकारीले ढुंगा निकालिरहेको भन्ने खबर आयो, पदाधिकारीबाटै त्यस्तो काम हुनु राम्रो भएन’–अध्यक्ष राईले भने–‘म अस्वस्थ्य भएकोले खोलासम्म जान सकिन तर शनिबारै सेक्टर र इलाका वनका प्रमुखलाई जानकारी गराएको थिए ।’ उनले कर्मचारी खटाएर ढुंगा निकासी गर्न नदिन निर्देशन दिएको भनेपनि नागरिककर्मी स्थलगत पुग्दा निर्वाधरुपमा ढुंगा संकलन र निकासी भइरहेको थियो ।
वन समुहका सहसचिव चन्द्रबहादुर कुलुङले भने सरकारले ढुंगा गिट्टी निकासीमा रोक लगाइसकेकोले अन्यत्रबाट खरीद गर्न नपाएकोले गाउँको विकासको लागि लेदुवाबाट ढुंगा ल्याउनु परेको बताए । ‘गाउँको विकास भएकोले स्थानीयले जिम्मा लिएका हौं, ढुंगा नै नपाएर बजेट फ्रिज हुने भएपछि खोलाबाट ल्याउन बाध्य भयौं’–उनले भने–‘कि त सरकारले यो समयमा योजना र बजेट दिनै भएन । नत्र विकास गर्ने कि नगर्ने ? हामीले समझदारीमा यो काम गरेका हौ ।’ ठेकेदार शाहले भने स्थानीयलाई जिम्मा दिएको तर खोलाबाट ढुंगा ल्याएकोबारेमा आफुलाई थाह नभएको बताए । सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख ज्ञानकुमार लामाले ढुंगा निकासीबारे आफुहरुले स्वीकृति नदिएको र त्यसबारेमा थप बुझ्ने बताए ।
शनिबार र आइतबार गरी ठेकेदारले उक्त खोलाबाट ३० ट्रिप(ट्याक्टर) बढी ढुंगा निकासी गरिसकेको छ । लेदुवा खोला चुरे क्षेत्रमा छ । साथै, पत्राङबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको क्षेत्रभित्र पनि पर्छ । चुुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासीमा पुर्ण प्रतिबन्ध छ भने असार १ गतेदेखि भदौसम्म सबै खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासीमा सरकारले रोक लगाएको छ ।
चुरे क्षेत्रको खोलाबाट ढुंगा निकासीमा रोक लगाउनुपर्ने वन समुहकै पदाधिकरीको आडमा ठेकेदारले ढुंगा निकालेको हो । ठेकेदार सुनिल शाहले पत्राङ्वारीकासह सचिव चन्द्रबहादुर कुलुङ र सदस्य राजन चाम्लिङलाई स्थानीयस्तरमा ड्रेन निर्माणको जिम्मा दिएका छन् । सचिव दुर्गादास कुलुङले पनि दुवैलाई साथ दिएका छन् । ड्रेन निर्माणको लागि अन्यत्रबाट ढुंगा खरीद गरी ल्याउन नपाएको भन्दै उनीहरुकै नेतृत्वमा स्थानीय युवाहरुले गैरकानुनीरुपमा लेदुवा खोलाबाट ढुंगा संकलन गरिरहेको हो । यसबारेमा शनिबार नै सेक्टर र इलाका वन कार्यालय धरानले जानकारी पाएपनि गैरकानुनी निकासीमा रोक लगाउन कुनै चासो दिएको छैन । वन कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिएर ढुंगा निकासीमा रोक लगाउन चासो नदिएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
ठेकेदारले सम्झौता गर्दा कहाँबाट निर्माण सामग्री ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसको लागि ढुवानी र ढुंगाको खर्च पनि अलग्गै छुट्याएको हुन्छ । तर, ढुंगा खरीदको खर्च जोगाउनकै लागि वन समुहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदारले विना शुल्क ढुंगा प्रयोग गरिरहेको हो । आफ्नै पदाधिकारीको नेतृत्वमा गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकासी भएपनि वन उपभोक्ता समुहका अन्य पदाधिकारीहरुले पनि प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । गत बर्ष भने सोही क्षेत्रमा ड्रेन निर्माण गर्न ठेकेदार अनोज भट्टराईले ढुंगा निकाल्न खोज्दा स्थानीयले रोक लगाएका थिए ।
प्रतिबन्धित खोलाबाट ढुंगा निकालेर ड्रेन निर्माण गरेको जानकारी आएको र आफ्ना कर्मचारीलाई खटाएर ट्याक्टरमा लोड गर्न नदिन निर्देशन दिएको वन समुहका अध्यक्ष पञ्चबहादुर राईले बताए । अध्यक्ष राईका अनुसार सुपाडे खोलामा आएको निशान डाँडाको पहिरो रोक्न भु संरक्षण कार्यालयबाट पनि ढुंगाको माग गर्दै पत्र आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि खोलाबाट ढुंगा निकासी गर्न वन समुहले स्वीकृति नदिएको उनले प्रष्ट्याए । ‘हाम्रै वन समुहका पदाधिकारीले ढुंगा निकालिरहेको भन्ने खबर आयो, पदाधिकारीबाटै त्यस्तो काम हुनु राम्रो भएन’–अध्यक्ष राईले भने–‘म अस्वस्थ्य भएकोले खोलासम्म जान सकिन तर शनिबारै सेक्टर र इलाका वनका प्रमुखलाई जानकारी गराएको थिए ।’ उनले कर्मचारी खटाएर ढुंगा निकासी गर्न नदिन निर्देशन दिएको भनेपनि नागरिककर्मी स्थलगत पुग्दा निर्वाधरुपमा ढुंगा संकलन र निकासी भइरहेको थियो ।
वन समुहका सहसचिव चन्द्रबहादुर कुलुङले भने सरकारले ढुंगा गिट्टी निकासीमा रोक लगाइसकेकोले अन्यत्रबाट खरीद गर्न नपाएकोले गाउँको विकासको लागि लेदुवाबाट ढुंगा ल्याउनु परेको बताए । ‘गाउँको विकास भएकोले स्थानीयले जिम्मा लिएका हौं, ढुंगा नै नपाएर बजेट फ्रिज हुने भएपछि खोलाबाट ल्याउन बाध्य भयौं’–उनले भने–‘कि त सरकारले यो समयमा योजना र बजेट दिनै भएन । नत्र विकास गर्ने कि नगर्ने ? हामीले समझदारीमा यो काम गरेका हौ ।’ ठेकेदार शाहले भने स्थानीयलाई जिम्मा दिएको तर खोलाबाट ढुंगा ल्याएकोबारेमा आफुलाई थाह नभएको बताए । सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख ज्ञानकुमार लामाले ढुंगा निकासीबारे आफुहरुले स्वीकृति नदिएको र त्यसबारेमा थप बुझ्ने बताए ।
Comments
Post a Comment