बजेट अभावले महिला पुर्नस्थापना केन्द्र अपुरो
धरान । विभिन्न कारणले हिंसामा परेका महिलाहरुलाई मनोपरामर्शसहित केही समय सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको महिला पुर्नस्थापना केन्द्रको भवन बजेट अभावले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
करिब दुई बर्ष अघिदेखि नै धरान १७ स्थित एकल महिला समुहको पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको दोस्रो तलामा हिंसा पीडित महिलाहरुलाई लक्षित गर्दै पुर्नस्थापना केन्द्र(सेफ हाउस)को निर्माण थालिएको थियो । समुहकै पहलमा केन्द्र छहारीमा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनेको हो । सरोकारवालाहरुले पुर्नस्थापना केन्द्र अतिआवश्यक भएको महसुसर गरेपनि बजेट अभावले कहिले पुर्णता पाउला भन्ने टुंगो छैन । स्थानीय निकायबाट बजेट विनियोजन गरिए पनि पर्याप्त त्यो पर्याप्त नभएको समुहले जनाएको छ । दुई बर्षमा केन्द्रको निर्माण कार्य आधा(पचास प्रतिशत) मात्र सकिएको समुहकी कार्यक्रम अधिकृत इन्द्रकला राईले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रम अधिकृत राईका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा धरान उपमहानगरपालिकाले एक लाख र जिविसबाट १ लाख ६० हजार मात्र रकम प्राप्त भएको थियो । यस्तै, धरान रन संस्थाले २० हजार बराबारको जस्तापाता सहयोग गरेको थियो । जिविस र उपमहानगरपालिकाको रकमले फलामे विम मात्र निर्माण हुन सकेको उनले बताइन् । त्यसअघिको आर्थिक बर्षमा जिविसबाट प्राप्त १ लाख ८० हजारले केन्द्रको लागि इटाको वाल उठाइएको थियो भने धरान उपमहानगरपालिकाले दिएको ७० हजारले १२ वटा फलामे खाट तयारी अवस्थामा रहेको छ । करिब १५ लाख लागत अनुमान गरिए पनि केन्द्रलाई अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन नसक्दा पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाई भइरहेको उनले बताइन् । ‘केन्द्रको लागि अझै जस्तापाता चाहिएको छ, झ्याल र ढोका लगाउनुपर्नेछ र भुई प्लष्टरको काम पनि थाती नै छ’–उनले भनिन्–‘बजेट अभावले केन्द्रको भवन पुर्ण हुन सकेको छैन ।’ करिब १७ वण्डल जस्तापाता आवश्यक भए पनि हालसम्म २ वण्डल(२० पाता) मात्र धरान रनबाट उपलब्ध भएको उनले बताइन् ।
हिंसा पीडित एकल महिला, घरेलु हिंसामा परेका महिला, यौन शोषण तथा दुव्र्यवहारमा परेका किसोरी र महिलाहरुलाई सुरक्षितरुपमा राख्ने उद्देश्यले पुर्नस्थापना केन्द्रको अवधारणा अघि बढेको हो । केन्द्रमा बढीमा एक सातासम्म पीडित महिलाहरुलाई राखिने र मनोपरामर्श सेवासहित कानुनी उपचारको सेवा उपलब्ध हुने केन्द्र निर्माणको पहलकर्ता एवं समुहकी जिल्ला संस्थापक अध्यक्ष सविता राईले बताइन् । महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष शिला बज्रचार्य पीडित महिलाहरुको लागि पुर्नस्थापना केन्द्र अतिआवश्यक भएको बताउछिन् । ‘महिलाहरु न्याय खोज्दै प्रहरी प्रशासनमा पुगेपछि झनै असुरक्षित हुदो रहेछ । घर फर्कने वातावरण नै हुदैन, अनि कहाँ राख्ने भनेर प्रहरी र सञ्जाललाई समस्या हुन्छ’–उनले भनिन्–‘अझ यौन शोषणको घटनामा पीडित घरमा रहदा धेरै मानसिक तनाव खेप्नुपर्छ, उनीहरुलाई केही दिन केन्द्रमा राखेर मनोपरामर्श दिन पाए धेरै नै राहत मिल्छ ।’
सुनसरीमा जिल्ला सदरमुकाम इनरुवामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्र्तगत जिल्ला सेवा केन्द्र छ । तर, पीडितहरुलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनै सकस हुन्छ । धरान, इटहरी जस्ता अन्य शहर र गाउँका कतिपय पीडित महिला तथा बालिकाहरु त्यति टाढा जान मान्दैनन् । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा महिला तथा बाल सेवा केन्द्र छ । तर, त्यहाँबाट पनि परामर्श र कानुनी उपचार मात्रै उपलब्ध छ । कानुनी उपचार खोज्दै आएका त्यस्ता पीडित र तिनका अभिभावकहरुलाई प्रहरीले परामर्श दिएर आफ्नै घर वा आफन्तकोमा पठाइदिने गरेको छ । ‘महिलाको लागि छुट्टै पुर्नस्थापना केन्द्र छैन, पीडित र अभिभावकहरुलाई कानुनी सेवासँगै हामी महिला सेलमार्फत काउन्सेलिङ गरेर पठाउछौं’–डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले भने–‘घरै जान नमिल्ने खालको घटना भएको छ र जिल्लाको सेवा केन्द्र पनि जान मानिनन् भने समस्या हुन्छ ।’
करिब दुई बर्ष अघिदेखि नै धरान १७ स्थित एकल महिला समुहको पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको दोस्रो तलामा हिंसा पीडित महिलाहरुलाई लक्षित गर्दै पुर्नस्थापना केन्द्र(सेफ हाउस)को निर्माण थालिएको थियो । समुहकै पहलमा केन्द्र छहारीमा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनेको हो । सरोकारवालाहरुले पुर्नस्थापना केन्द्र अतिआवश्यक भएको महसुसर गरेपनि बजेट अभावले कहिले पुर्णता पाउला भन्ने टुंगो छैन । स्थानीय निकायबाट बजेट विनियोजन गरिए पनि पर्याप्त त्यो पर्याप्त नभएको समुहले जनाएको छ । दुई बर्षमा केन्द्रको निर्माण कार्य आधा(पचास प्रतिशत) मात्र सकिएको समुहकी कार्यक्रम अधिकृत इन्द्रकला राईले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रम अधिकृत राईका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा धरान उपमहानगरपालिकाले एक लाख र जिविसबाट १ लाख ६० हजार मात्र रकम प्राप्त भएको थियो । यस्तै, धरान रन संस्थाले २० हजार बराबारको जस्तापाता सहयोग गरेको थियो । जिविस र उपमहानगरपालिकाको रकमले फलामे विम मात्र निर्माण हुन सकेको उनले बताइन् । त्यसअघिको आर्थिक बर्षमा जिविसबाट प्राप्त १ लाख ८० हजारले केन्द्रको लागि इटाको वाल उठाइएको थियो भने धरान उपमहानगरपालिकाले दिएको ७० हजारले १२ वटा फलामे खाट तयारी अवस्थामा रहेको छ । करिब १५ लाख लागत अनुमान गरिए पनि केन्द्रलाई अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन नसक्दा पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाई भइरहेको उनले बताइन् । ‘केन्द्रको लागि अझै जस्तापाता चाहिएको छ, झ्याल र ढोका लगाउनुपर्नेछ र भुई प्लष्टरको काम पनि थाती नै छ’–उनले भनिन्–‘बजेट अभावले केन्द्रको भवन पुर्ण हुन सकेको छैन ।’ करिब १७ वण्डल जस्तापाता आवश्यक भए पनि हालसम्म २ वण्डल(२० पाता) मात्र धरान रनबाट उपलब्ध भएको उनले बताइन् ।
हिंसा पीडित एकल महिला, घरेलु हिंसामा परेका महिला, यौन शोषण तथा दुव्र्यवहारमा परेका किसोरी र महिलाहरुलाई सुरक्षितरुपमा राख्ने उद्देश्यले पुर्नस्थापना केन्द्रको अवधारणा अघि बढेको हो । केन्द्रमा बढीमा एक सातासम्म पीडित महिलाहरुलाई राखिने र मनोपरामर्श सेवासहित कानुनी उपचारको सेवा उपलब्ध हुने केन्द्र निर्माणको पहलकर्ता एवं समुहकी जिल्ला संस्थापक अध्यक्ष सविता राईले बताइन् । महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष शिला बज्रचार्य पीडित महिलाहरुको लागि पुर्नस्थापना केन्द्र अतिआवश्यक भएको बताउछिन् । ‘महिलाहरु न्याय खोज्दै प्रहरी प्रशासनमा पुगेपछि झनै असुरक्षित हुदो रहेछ । घर फर्कने वातावरण नै हुदैन, अनि कहाँ राख्ने भनेर प्रहरी र सञ्जाललाई समस्या हुन्छ’–उनले भनिन्–‘अझ यौन शोषणको घटनामा पीडित घरमा रहदा धेरै मानसिक तनाव खेप्नुपर्छ, उनीहरुलाई केही दिन केन्द्रमा राखेर मनोपरामर्श दिन पाए धेरै नै राहत मिल्छ ।’
सुनसरीमा जिल्ला सदरमुकाम इनरुवामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्र्तगत जिल्ला सेवा केन्द्र छ । तर, पीडितहरुलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनै सकस हुन्छ । धरान, इटहरी जस्ता अन्य शहर र गाउँका कतिपय पीडित महिला तथा बालिकाहरु त्यति टाढा जान मान्दैनन् । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा महिला तथा बाल सेवा केन्द्र छ । तर, त्यहाँबाट पनि परामर्श र कानुनी उपचार मात्रै उपलब्ध छ । कानुनी उपचार खोज्दै आएका त्यस्ता पीडित र तिनका अभिभावकहरुलाई प्रहरीले परामर्श दिएर आफ्नै घर वा आफन्तकोमा पठाइदिने गरेको छ । ‘महिलाको लागि छुट्टै पुर्नस्थापना केन्द्र छैन, पीडित र अभिभावकहरुलाई कानुनी सेवासँगै हामी महिला सेलमार्फत काउन्सेलिङ गरेर पठाउछौं’–डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले भने–‘घरै जान नमिल्ने खालको घटना भएको छ र जिल्लाको सेवा केन्द्र पनि जान मानिनन् भने समस्या हुन्छ ।’
Comments
Post a Comment