गैरकानुनी ढुंगा निकासीमा प्रहरीद्धारा रोक

धरान । असारे बजेट सक्न निर्माण ठेकेदार र वन समुहका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा चुरे क्षेत्रबाट गैरकानुनीरुपमा भइरहेको ढुंगा निकासीमा प्रहरीले रोक लगाएको छ । धरान २१ मा पर्ने चुरे क्षेत्रको प्रतिबन्धित लेदुवा खोलाबाट ठेकेदार र पत्रांबारी सामुदायिक वन समुहका केही पादधिकारीको मिलेमतोमा ढुंगा निकासी भएको सार्वजनिक भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले रोक लगाएको हो ।
प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय जिल्ला वन कार्यालय र मातहतको धरानस्थित सेक्टर वन कार्यालयले भने वन क्षेत्रमासमेत पर्ने खोलाबाट ढुंगा निकासी गरिरहेको बिषयमा मौनता साधेको छ । वन उपभोक्ताहरुले वन कार्यालयको मौनताप्रति आर्थिक चलखेलको आशंका जनाएका छन् । असार १ गतेबाट खोला क्षेत्रमा ढुंगा, मिसगिट्टी निकासीमा रोक लागेको छ भने चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा निकासी गर्न पुर्ण प्रतिबन्ध छ । गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकासीबारे जानकारी पाएपछि मंगलबार स्थलगत निरीक्षणमा गएको प्रहरीले जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृति नल्याएसम्म ढुंगा निकाल्न रोक लगाएको डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए । ‘जबसम्म जिविसबाट ढुंगा निकासीको स्वीकृति पत्र ल्याउदैनन्, तबसम्म निकासी गर्न पाउदैन भनेर मातहतलाई निर्देशन दिइसकेको छुँ’–डिएसपी खतिवडाले भने । उनका अनसार मंगलबार दिउँसो अस्थायी प्रहरी चौकी देउरालीको टोलीलाई स्थलगत अवलोकनमा गएको थियो ।
यसअघि, सोमबार वन कार्यालयको टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएपनि गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकासीमा संलग्न वन समुहका पदाधिकारीसँग भेट गरेर फर्केको थियो । वनको टोली फर्किए पछि सोमबार राती पुनः लेदुवा खोलाबाट ढुंगा निकासी गरेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘गैरकानुनीरुपमा ढुंगा निकालिरहेकोबारे वनलाई जानकारी दियौं, तर रोक्नलाई चासो नै दिएको देखिएन । आलटाल गरिरहेको जस्तो छ । उहाँहरु हेर्न पनि आउनुभयो तर हामीसँग भेट नै गर्नुभएन’–वन समुहका अध्यक्ष पञ्चबहादुर रार्ईले भने–‘दिउँसो उहाँहरु बीचमा के कुरा भयो, राती नै फेरी ढुंगा निकालियो ।’
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरबाट जल्पापुर निर्माण सेवा र श्री कृष्ण निर्माण सेवा, भोक्राहले धरान २१ देवीगाउँमा ड्रेन निर्माणको ठेक्का पाएको छ । ती ठेकेदारले पत्राङ्वारी वन समुहका सहसचिव चन्द्रबहादुर कुलुङ र सदस्य राजन चाम्लिङलाई ड्रेन निर्माणको जिम्मा(पेटी ठेक्का) दिएका छन् । ड्रेन निर्माणको जिम्मा पाएपछि गैरकानुनी काममा रोक लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका उनीहरु नै  ढुंगा निकासीमा संलग्न भएका हुन् । गत बर्ष भने ड्रेन निर्माणको ठेक्का पाएको अर्को कम्पनीलाई खोलाबाट ढुंगा निकासी गर्न दिएको थिएन । ठेकेदारले सम्झौता गर्दा कहाँबाट निर्माण सामग्री ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसको लागि ढुवानी र ढुंगाको खर्च पनि अलग्गै छुट्याएको हुन्छ । तर, ढुंगा खरीदको खर्च जोगाउने ध्येयले वन समुहका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गैरकानुनी तरिकाले ढुंगा निकासी भएको हो । यसमा वन कर्मचारीको पनि आँखा चिम्लिनुले अर्थिक चलखेल भएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ । जिल्ला वनअधिकृत राजेन्द्रप्रसाद निरौलाले मातहतका कर्मचारीलाई स्थलगत बुझ्न पठाएको बताए पनि उपभोक्ता समुहले नै ड्रेन निर्माण गरिरहकोले ढुंगा निकासीमा रोक लगाउन भने नसकेको भन्दै लाचारी प्रकट गरे । यद्यपी उनले वनका कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा भने नफस्ने जिकिर गरे । ‘ढुंगा निकाल्न नपाइने नै हो, तर रोक्न सकेका छैनौं । मेरा कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा प¥यो भनेर म विश्वास गर्दिन’–डिएफओ निरौलाले भने ।