मिलेमतोमा नदी उत्खननको ठेक्का सम्झौता

धरान । सरकारले नदी, खोलामा मेशिनरी प्रयोग गर्न नदिने निर्णय उल्लंघन गर्दै जिल्ला विकास समिति सुनसरीले भने धरानको सेउती खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गर्न दिएको खुलेको छ । आइईई गरेको प्रतिवेदन देखाउदै जिविसले सरकारको निर्णय विपरीत ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरी खोलामा स्क्साभेटर प्रयोग गर्न दिएको पाइएको हो ।
सरकारको निर्णय विपरीत खोलामा स्क्साभेटर प्रयोग गर्न छुट दिने जिविसका अधिकारी र प्राविधिकलाई भने कारबाही भएको छैन । तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले ०७० असार २७ गते खोलामा ह्याबी मेशिनरी, एक्साभेटरलगायत प्रयोग गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय वदर भएको भनि हालसम्म पनि स्थानीयस्तरमा सरकारबाट कुनै परिपत्र आएको छैन । तर, जिविस सुनसरीले भने बर्षेनी सेउती खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गरी ढुंगा, मिसगिट्टी झिक्न पाउने भनि ठेक्का सम्झौता गर्नेगर्छ । सरकारको निर्णय उल्लंघन भइरहे पनि अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायहरु पनि मौन रहनुले आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

यो बर्ष सेउती, सर्दु, पटनाली र बुढी खोलामा उत्खनन् गर्ने ठेक्का पाएको इटहरीको जय श्री पाथीभारा ट्रेड एण्ड सप्लायर्ससँगको ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर २० मा मेशिनरी(एक्साभेटर) प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । ‘२०७० असार २७ गतेको मन्त्रीपरिषद निणयले खोलामा एक्साभेटर, डोजरजस्ता ह्वाभी मेशिन प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई काट्ने गरी हालसम्म कुनै परिपत्रहरु आएको छैन’–सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चापागाईले भने–‘त्यही भएर कुनै पनि खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाइदैन, सेउतीमा एक्साभेटर लगाएको बिषय उठेपछि त्यहाँ पनि प्रतिबन्ध गरिसकेका छौं ।’ सरकारको निर्णय विपरीत एक्साभेटर प्रयोग गर्न दिने भनि ठेक्का सम्झौता गर्ने जिविसका अधिकारी, प्राविधिकलाई कारबाहीको सन्दर्भमा भने प्रजिअ चापागाईले छानबिन समिति गठन भइसकेको र त्यसको रिपोर्टको आधारमा निर्णय गर्ने बताए । ‘छानबिनको रिपोर्ट आएपछि ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन समन्वय तथा अनुगमनको मुल समिति छ, त्यसको बैठक बसेर कारबाहीको बिषयमा निर्णय गछौं’–समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ चापागाईले भने ।
सरकारी निकायबाटै धरान १५ स्थित बाँझगरा वन समुहलाई पनि एक्साभेटर प्रयोग गर्न नदिने निर्णय उल्टाउन बाध्य पारिएको समाचार प्रकाशमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यायले एक्साभेटर प्रयोग भएको बिषयमा छानबिन गर्न प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ लम्सालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिलाई ५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको थियो । खोला उत्खननको समन्वय तथा अनुगमन मुल समितिमा जिल्ला वन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्य हुन्छन् ।
......................................................................................

                       खोला उत्खनन गर्न कार्यविधि बनाइने 

चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि सेउती खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गर्न रोक लगाएको ढुंगागिट्टी वालुवा उत्खनन समनवय तथा अनुगमन समितिले खोला उत्खनन सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने भएको छ । सत्य, तथ्य बुझ्न शनिबार प्रजिअ चापागाईको नेतृत्वमा खोलाहरुको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । ‘ढुंगागिट्टी वालुवाको धेरै विवाद भयो, त्यही भएर सत्य तथ्य बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा हिडेका हौं’–समिति संयोजक चापागाईले भने–‘खोलामा के गर्ने, के नगर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने महसुस गरेका छौं, सिस्टम बनाएपछि पालना नगरे कारबाही पनि गछौं ।’
कार्यविधिबारे समितिको बैठक बसेर चाडै निर्णय गर्ने पनि प्रजिअ चापागाईले बताए । कार्यविधि तयार भएपछि ढुंगागिट्टी, वालुवा उत्खनन कार्य विधिसम्मत, व्यवस्थित र पारदर्शी हुने उनले बताए । कार्यविधि तयार गर्दा अन्य जिल्लामा पनि के कस्तो अभ्यास भइरहेको छ भनेर समितिले अध्ययन गर्ने पनि प्रजिअ चापागाईले बताए । ‘जिविसले ठेक्का लगाएर मात्र हुदैन, नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा कानुन मिच्न पाइदैन, कार्यविधिको पालना पनि हुन्छ’–उनले भने । कार्यविधि तयार गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्षसँग सहभागीतामुलक छलफल गरेर सुझाव लिने पनि उनले बताए । अनुगमन समितिले शनिबार सर्दु, पटनाली, बाघ खोला र सेउतीको अनुगमन गरेको थियो ।