अख्तियारको निर्देशनपछि सेउतीमा उत्खनन रोकियो

धरान । सरकारी निकायकै दबाबमा वन क्षेत्रमा पर्ने सेउती खोलाबाट जर्बजस्ती स्काभेटर प्रयोग गरी मिसगिट्टी झिकिएको घटनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि खोला उत्खनन् कार्य रोकिएको छ ।
जिविस, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वनलगायत सरकारी निकायले नै ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी स्काभेटर प्रयोग गर्न नदिने स्थानीय वन समुहको निर्णय उल्टाउन दबाब दिएको भोलीपल्ट अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि सेउतीमा उत्खनन् कार्य रोकिएको हो । घटनाबारे चासो दिदै सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्र निरौला र जिविसका वातावरण अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीलाई आयोगले मंगलबार इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर जानकारी लिएको थियो । सोही क्रममा खोला उत्खनन्मा अनियमित भए नभएको, कानुन उल्लंघन भए कानुन वमोजिम कारबाही गर्न आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख रविन्द्र शर्माले दुवैलाई निर्देशन दिएका थिए ।

आयोगको सो निर्देशन लगत्तै डिएफओ निरौला र वातावरण अधिकृत चौधरी स्काभेटरले खोला उत्खनन् भइरहेको खोला क्षेत्रमा पुगेर काम रोकेका थिए । ‘नियमित, अनियमित के भएको हो ? कानुन उल्लंघन भएको छ भने तत्काल कानुन वमोजिम कारबाही गर्नु भन्ने निर्देशन भएको छ’–आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयको निर्देशनबारे डिएफओ निरौलाले भने–‘तत्काल सेउतीमा गएर अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि मिसगिट्टी झिक्ने कार्य रोकिएको छ ।’ डिएफओ निरौलाका अनुसार जिविसले ठेक्का लगाएपनि वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा वन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको हो । आयोगको निर्देशनले स्काभेटर प्रयोग गर्न मात्र नभई खोला उत्खनन् गरी ढुंगा मिसगिट्टीलगायत झिक्न पनि रोकिएको उनले बताए ।
ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी वन समुहलाई दबाब दिएको घटना आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि बुधबार बिहान जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बस्दैछ । सोही बैठकले वन क्षेत्रमा पर्ने सेउतीमा स्काभेटर लगाउने कि नलगाउने, खोला उत्खनन् गर्न दिने कि नदिने निर्णय गर्ने डिएफओ निरौलाले जानकारी दिए । वन क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने भन्दै धरान १५ स्थित बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले जेठ पहिलो साता खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । ठेकेदारसँगै सरकारी निकायबाट चौतर्फी दबाब परेपछि वन समुहले सोमबार मात्र स्काभेटर प्रयोग गर्न नदिने अघिल्लो निर्णय उल्टाएको थियो । ठेक्का सम्झौता वमोजिम ०.७५ मिटर गहिराई मात्र उत्खनन् गर्न पाउनेमा स्काभेटरले डेढ मिटर गहिरोसम्म खनेको भेटिदा पनि जिविस र प्रशासनले कारबाही नगरी उल्टै ठेकेदारको बचाउ गरेको थियो । सेउती, सर्दु, पटनाली र बुढी खोलामा उत्खनन् गर्ने ठेक्का इटहरीको जय श्री पाथीभारा ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले पाएको छ ।

यसैबीच, सेउती खोलाको पुल, पानवारी जाने बाटो र सामुदायिक वनको नजिक पर्ने खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न ठेक्का लगाएको घटनाको छानबिन गर्न, उत्खनन कार्य रोक्न र ठेक्का लगाउने कार्यालय प्रमुखहरुलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । धरानका केही युवाहरुले दिएको गोप्य उजुरीमा सार्वजनिकस्थल, पुल, बाटोभन्दा ५ सय मिटर वरपर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न रोक लगाएपनि स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद वाग्ले, डिएफओ निरौला, प्रजिअ मोहनबहादुर चापागाई, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोख्रेल सम्मिलित समितिले मनोमानीढंगले नियम मिचेर वन क्षेत्रमा पर्ने खोला ठेक्का लगाएको दाबी गरिएको छ । सेउतीमा उत्खनन् गर्दा कोशी राजमार्गमा पर्ने पुल, धरानबाट पानवारी जाने निर्माणाधिन सेउती खोलाको पुल र सेउती किनारको जंगल हुदै पानवारी जाने पक्की सडकलाई क्षति पुर्याउने हुदा हुदै सरकारी पदमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख शर्माले सेउती खोलामा भइरहेको उत्खनन्बारे नियमितरुपमा समाचार आइरहेकोले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि निवेदन र निर्देशनबारे थप केही बताउन चाहेनन् । ‘आयोगमा उजुरीहरु आइरहन्छ, यो घटनामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अनुसन्धानको क्रममा रहेको बिषयमा केही बोल्न मिल्दैन’–उनले भने ।