वार्ताबाट निकास निकाल्न आग्रह

धरान । पुर्वसभामुख एवं नागरिक अभियन्ता दमननाथ ढुंगानाले आन्दोलनरत मधेशी दलहरुसँग वार्ता गर्न ढिलाई भइसकेको भन्दै चार्ड वार्तामा बसेर निकास निकाल्न सरकार र मधेशी दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
वृहत शान्ति सम्झौता एक दशक पुगेको अवसरमा शान्ति मन्त्रालयद्धारा बिहिबार धरानमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धीहरुबारे बोल्दै ढुंगानाले सरकार र मधेशी दललाई वार्ताबाट नै मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि गम्भीर हुदै वार्तामा सहभागी हुन उनले आह्वान गरेका छन् । असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न जति ढिलाई हुन्छ, त्यति नै संविधानप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिदै जाने उल्लेख गर्दै उनले संविधानलाई स्थायीत्व दिन पनि वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्नै पर्नेमा जोडदिए । मधेशवादी दलहरुले अर्को संविधान नखोजेको जिकिर गर्दै उनले यही संविधानले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न चाहिरहेको बताए । ‘वार्ता ढिला भइसक्यो, सरकार र आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरु टेवलमा आएर बस्नुस, गिभ एण्ड टेक गर्दिनुस् । कम्तीमा टेवल नछोडिदिनुस’–ढुंगानाले भने ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको सम्बन्धमा राजनैतिक नेतृत्व सही निर्णय गर्न चुकेमा मुलुक पुनः द्धन्दको दुष्चक्रमा फस्ने पनि ढुंगानाले चेतावनी दिएका छन् । आयोग र त्यहाँ परेका उजुरीलाई बार्गेनिङ गर्ने बिषय नबनाउन पनि उनको आग्रह थियो । ‘हामी टिआरसिमा चुक्यौं भने फेरी राजनीतिक द्धन्द निम्तिन्छ र अहिलेसम्मका उपलब्धीहरु पनि गुम्छ’–ढुंगानाले भने–‘अदालतमा पनि मुद्दा छन्, ती मुद्दालाई आयोगमा ल्याउने कि नल्याउने ? माओवादी पार्टीलाई यसमा ठुलो सरोकार छ ।’
प्राध्यापक डा.लोकराज वरालले मधेशले अहिलेसम्म टुक्रिएर जाने अभिव्यक्ति नदिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँको मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औल्याए । नेपालमा सानो घटनाले विद्रोह निम्त्याउने गरेको इतिहास पस्कर्दै उनले असन्तुष्ट मधेश, जनजातिलाई संविधानको स्वामित्व ग्रहण गराउन आवश्यक भएको बताए । ‘नेपालमा सानो घटनाले राजनीतिक प्रभाव पार्छ, असन्तुष्टी वा मागहरु पुरा नगर्दा फेरी विद्रोहकोरुपमा पो लिने हो कि ?’–उनले भने–‘मधेशले अर्को राज्य मागेको होइन, यही मुलुक बनाउछौं भनेका छन् । नेपालमा राष्ट्रियताको शुरुवात भर्खर मात्र भएको छ । यो मेरो मुलुक हो भन्ने भावना भर्खर मात्र आउदैछ ।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता छानबिन आयोगमा परेको उजुरीलाई राजनीतिक समाधान दिनुपर्ने वरालको भनाई थियो । आयोगमा परेको उजुरीले छिन्नभिन्न भएका माओवादीहरु एक भएको र प्रहरी, सेना पनि तर्सिएको उनले बताए । ‘भोली फेरि अर्को अवस्था पो सृर्जना हुने हो कि ? त्यसैले राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ’–उनले भने । उनले राजनीतिक खेलवाड मात्रै भयो र मुलुक विकासक्रममा छिरेन भने पुनः विद्रोह हुने पनि चेतावनी दिए ।

सेना समायोजन बिशेष समितिमा रहेर काम गरेका नेपाली सेनाका पुर्व जर्नेल वालानन्द शर्माले सेना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई ५० हजार मुद्दा केलाएर टुंगोमा पु¥याउने क्षमता नभएको बताए । विगतमा १९ हजार माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रिया पुरा गर्न बषौं लागेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आयोगले ५० हजार बढी मुद्दालाई कसरी केलाउने भनेर प्रष्ट नभएको बताए । ‘५० हजार केसलाई केलाएर टुंगोमा पु¥याउने क्षमता टिआरसिलाई छैन, प्रक्रिया नै स्पष्ट छैन । त्यो ५० हजार कसरी केलाउने ?’–उनले प्रश्न गरे–‘हामी दक्षिण अफ्रिकाको मोडल अपनाउदैछौै भन्छौं । त्यहाँ पीडित र पीडक भनिएका एकैठाउँमा बसेर रोएका छन्, त्यो गर्ने हिम्मत हामीसँग छ ?’