सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनबारे छलफल

धरान । जनताको सुसुचित हुन पाउने अधिकारलाई स्थानीय निकायमा कार्यान्वयन गराउन के कस्ता उपायहरु अपनाउने भनेर छलफल गर्न पूर्वाञ्चलका सबै नगरपालिकाका सुचना अधिकारीहरु धरानमा भेला भएका छन् ।
नगरपालिका क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र पूर्वाञ्चलको आयोजनामा बिहिबारदेखि शुरु भएको दुई दिने सुचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा पूर्वका १४ नगरपालिकाका सुचना अधिकारीहरु सहभागी छन् । धरान नगरपलिकास्थित केन्द्रमा शुरु भेलामा ०६४ सालमा ल्याइएको सुचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भनेर गम्भीर छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ । कतिपय सरोकार निकाय एवं अधिकारीहरुमा सुचनाको हकसम्बन्धी कानुनबारे अस्पष्टता हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकोले अभिभुखीकरण कार्याक्रम राखिएको धरान नगरपालिकाका सुचना अधिकृत भक्तिराज शर्माले बताए ।

शर्माका अनुसार नगरपालिकाहरुमा सुचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन भइरहेको अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरिनेछ र जटिल समस्याहरुलाई कसरी हल गर्ने भनेर पनि छलफल गरिनेछ । ‘निर्देशिका त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अस्पष्टता छ, त्यसैले अन्य नगरपालिकाहरुमा कस्तो अभ्यास छ, चुनौती के कस्ता छन् र कसरी हल गर्ने भनेर छलफल हुन्छ’–शर्माले भने ।
अभिभुखीकरण कार्यक्रममा सुचनाको हकको लागि नागरिक हकका अभियन्ता एवं निर्देशिकाका मस्यौदाकार टंक अर्यालले सहजीकरण गर्नेछन् । अर्यालका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अंगकोरुपमा विकास भएको सुचनाको हक अहिले भने सुशासन र पारदर्शीताको प्रमुख औजारकोरुपमा स्थापित भइसकेको छ । ‘सुचनाको हकको अधिकारले कुनै पेशाकर्मीलाई मात्रै होइन, सबैलाई समान अधिकार छ, सबैले सुचना जान्न पाउने अधिकार छ–अर्यालले भने–‘अहिले त झन् असल शासनको लागि यो अत्यन्तै उपयोगी, व्यहावरिक औजार बनेको छ, यसले जवाफदेहिता, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउछ ।’

सुचनाको हकले राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सर्वभौमिकतामा आँच वा खलल पुग्ने, जातीय विद्धेष फैलनसक्ने, अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने, व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत बिषयमा निश्चित सिमा र वन्देज स्वीकार्य गरेपनि कानुनको सीमाबारेको बुझाईको कमीले वा व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा सुचना लिने र दिनेबीच द्धन्द बढेको पनि अर्यालले बताए । सुचना नदिए, दिन ढिलाई गरे वा वदनियतपूर्वक सुचना नदिएमा कानुनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको पनि उनले खुलाए । ‘जनताले तिरेको करबाट चलेको राज्यमा कुनै पनि सरकारी निकायमा जनता वा नागरिकले कुनै पनि सुचना थाह पाउने अधिकार कानुनले नै सुरक्षित गरेको छ, त्यसैले कुनै पनि बिषयमा नागरिकले थाह पाउन चाहन्छ भने सम्बन्धित अधिकारीले त्यस बिषयमा जानकारी दिनुपर्छ’–अर्यालले भने ।
अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले सुचनाको हकबारे सबैलाई प्रष्ट नहुदा पत्रकारको लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाई रहेको बताए । स्थानीय निकाय वा कुनै पनि सरकारी निकायमा के भइरहेको छ भनेर जनतालाई थाह दिदा पारदर्शी हुने र जनतामा रहेको भ्रम पनि चिरिने भएकोले कार्यान्वयन गराउनु ज्यादै उपयोगी हुने उनले बताए । अर्का पत्रकार भवानी बरालले पनि सुचना सार्वजनिक नगर्दा सुशासनको मार्गचित्र नै रोकिने बताए । पत्रकारहरु माध्यम मात्रै भएको धारणा राख्दै उनले आम नागरिकले सुचना पाउनु कानुनी अधिकार भएको बताए । सुचना हक अभियन्ता विष्णु चौलागाईले ०६४ सालमा नै सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागु भएपनि स्थानीय निकाय तथा सरकारी निकायहरुमा कार्यान्वनय नभइरहेको बताए ।