ठेकेदारबाट सभागृहको भाडा उठ्न बाँकी
धरान । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा(ठेक्का) दिएको समयावधि सकिएको दुई बर्ष बितिसके पनि नगरपालिकाले धरान सभागृहको भाडावापतको पुरा रकम भने उठाउन सकेको छैन । सञ्चालनको जिम्मा लिएको व्यक्ति(ठेकेदार)बाट करिब दुई बर्ष अवधिको भाडा पाउन बाँकी देखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
राजश्व शाखाका अनुसार सभागृहको भाडा र विलम्ब शुल्कसहित ६ लाख ७ हजार १ सय ७२ रुपैया ठेकेदारबाट पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । तत्कालीन ठेकेदार राजकुमार राईबाट बाँकी रकम असुल गरेर आम्दानी बाध्ने प्रयास भइरहे पनि सफल नभएको राजश्व शाखा अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाले बताए । ‘भाडा वापत बाँकी रकम असुल गर्न ताकेता गर्दैछौं, नगरपालिकासँग ठेकेदारको पनि हिसाब मिलान गर्नुपर्ने देखिएकोले केही समस्या भइरहेको हो’–अधिृकत खतिवडाले भने ।
सभागृह सञ्चालनको ठेक्का लिएका व्यक्ति सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका द्धितिय उपाध्यक्ष हुन् । नगरपालिकाले सम्झौता गरेर ०६४ चैत १६ गतेदेखि उनलाई सभागृह सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । ठेक्काको समयावधि ०६९ चैत १५ मा नै सकिएको थियो । नगरपालिकाले मासिक २२ हजार रुपैया तिर्ने गरि सभागृह ठेक्का दिएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय मोरङबाट ०६२ सालमा हस्तान्तरण भएको २ बर्षपछि नगरपालिकाले सभागृह ठेक्कामा दिएको थियो ।
करअधिकृत खतिवडाका अनुसार ठेक्का लगाउदा सभागृहको अवस्था नाजुक भएकोले ठेकेदारले नै मर्मत सम्भार गर्ने र त्यो रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसैवमोजिम ठेकेदारले मर्मत गरेवापतको हिसाब मिलन पनि हुन बाँकी छ । सम्झौतामा नगरपालिकाले बर्षको १० दिन निःशुल्क कार्यक्रम गर्न पाउने सर्त थियो । नगरपालिकाले १० दिन आफै मात्र उपभोग नगरी अन्य संघसंस्थालाई पनि उपलब्ध गराएकोले ठेकेदार पक्षले त्यसबापतको पनि भाडा नगरपालिकासँग दाबी गरेको छ । ‘ठेकेदार पक्षले मर्मत खर्चवापत दाबी गरेको रकम घटाउदा बक्यौता कम हुन्छ, तर के कति हो भनेर हिसाब मिलान भएको छैन’–कर अधिकृत खतिवडाले भने । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले ठेकेदार पक्षसँग भाडा बापतको रकम उठाउन ताकेता गर्ने बताए ।
तत्कालीन ठेकेदार राईले सम्झौता गरेर ठेक्का लिएपनि २ महिना पछि नै नियमविपरीत पुनः अन्य व्यक्तिलाई ठेक्का दिएका थिए । उनले विरेन्द्र खिम्दिङ, राजमान आङदेम्बे, दिल्ली चेम्जोङलगायतलाई ठेक्का दिएका थिए । उनीहरुले त्यहाँ बुढासुब्बा ट्रेनिङ सेन्टर नामको संस्था चलाएर ब्रिटिश गोर्खामा भर्ती हुन चाहनेहरुलाई तालिम दिलाउथे भने केही बर्ष मिस पूर्वाञ्चलको आयोजना पनि गरेका थिए । तेस्रो पक्षबाट नै भाडा वापत पाउनु पर्ने रकम नपाएकोले नगरपालिकामा भाडावापतको बक्यौता रकम भएको उनले स्वीकारे । ‘मैले पनि तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिएको थिएँ, अहिले उहाँहरु युकेतिर जानुभएकोले तिर्न समस्या भएको हो’–राईले भने–‘उहाँलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छुँ, मलाई केही दिनु पर्दैन, नगरपालिकालाई तिरिदिनुस् भनेको छुँ ।’
तत्कालीन ठेकेदार राईका अनुसार आफ्नो फर्मको नाममा सम्झौता भएपनि व्यावसायीहरु पवन अग्रवाल, मचेन लिम्बू र गोपाल श्रेष्ठ पनि सभागृह ठेक्का लिदा साझेदारी थिए । पछि समय दिन नसक्ने भएकोले तेस्रो पक्षलाई पुनः सञ्चालनको जिम्मा लगाएको उनले खुलाए । नगरपालिकालाई मासिक २२ हजार तिर्नु पर्ने थियो भने तेस्रो पक्षलाई मासिब २५ हजारमा जिम्मा लगाएको उनले बताए । सर्त वमोजिम सभागृह मर्मत गरेवापतको ४ लाख बढी फछ्यौट(हिसाब मिलान) हुन बाँकी रहेको पनि उनले दाबी गरे । ठेक्का लिदा साझेदार अग्रवालले २ लाख र श्रेष्ठले एक लाख धरौटी राखेको खुलाउदै उनले त्यो रकम मिलाउदा पनि भाडा वापत तिर्नुपर्ने धेरै नदेखिने दाबी गरे ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि भने नगरपालिका आफैले सभागृह सञ्चालन गरिरहेको छ । सभागृहको अडिटोरियम हलमा भित्ता चर्केको, भुई भत्केको, फलसिलिङ खस्न लागेको, कुर्सी बिग्रीएकोलगायत दयनीय हालतमा छ । ती संरचनाका मर्मत गरेरमात्रै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइने करअधिकृत खतिवडाको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएपनि निरन्तर अनुगमन भने गरिने उनले बताए । यो सभागृह ०६२ सालमा लथालिङ्ग अवस्थामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धरान नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले पनि विभागले करिब ६० लाखको स्टिमेटअनुसार क्रमागतरुपमा आँगनमा पार्किङ, ड्रेन, बाटो कालोपत्रे र फेन्सिङको काम गरेको छ ।
राजश्व शाखाका अनुसार सभागृहको भाडा र विलम्ब शुल्कसहित ६ लाख ७ हजार १ सय ७२ रुपैया ठेकेदारबाट पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । तत्कालीन ठेकेदार राजकुमार राईबाट बाँकी रकम असुल गरेर आम्दानी बाध्ने प्रयास भइरहे पनि सफल नभएको राजश्व शाखा अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाले बताए । ‘भाडा वापत बाँकी रकम असुल गर्न ताकेता गर्दैछौं, नगरपालिकासँग ठेकेदारको पनि हिसाब मिलान गर्नुपर्ने देखिएकोले केही समस्या भइरहेको हो’–अधिृकत खतिवडाले भने ।
सभागृह सञ्चालनको ठेक्का लिएका व्यक्ति सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका द्धितिय उपाध्यक्ष हुन् । नगरपालिकाले सम्झौता गरेर ०६४ चैत १६ गतेदेखि उनलाई सभागृह सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । ठेक्काको समयावधि ०६९ चैत १५ मा नै सकिएको थियो । नगरपालिकाले मासिक २२ हजार रुपैया तिर्ने गरि सभागृह ठेक्का दिएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय मोरङबाट ०६२ सालमा हस्तान्तरण भएको २ बर्षपछि नगरपालिकाले सभागृह ठेक्कामा दिएको थियो ।
करअधिकृत खतिवडाका अनुसार ठेक्का लगाउदा सभागृहको अवस्था नाजुक भएकोले ठेकेदारले नै मर्मत सम्भार गर्ने र त्यो रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसैवमोजिम ठेकेदारले मर्मत गरेवापतको हिसाब मिलन पनि हुन बाँकी छ । सम्झौतामा नगरपालिकाले बर्षको १० दिन निःशुल्क कार्यक्रम गर्न पाउने सर्त थियो । नगरपालिकाले १० दिन आफै मात्र उपभोग नगरी अन्य संघसंस्थालाई पनि उपलब्ध गराएकोले ठेकेदार पक्षले त्यसबापतको पनि भाडा नगरपालिकासँग दाबी गरेको छ । ‘ठेकेदार पक्षले मर्मत खर्चवापत दाबी गरेको रकम घटाउदा बक्यौता कम हुन्छ, तर के कति हो भनेर हिसाब मिलान भएको छैन’–कर अधिकृत खतिवडाले भने । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले ठेकेदार पक्षसँग भाडा बापतको रकम उठाउन ताकेता गर्ने बताए ।
तत्कालीन ठेकेदार राईले सम्झौता गरेर ठेक्का लिएपनि २ महिना पछि नै नियमविपरीत पुनः अन्य व्यक्तिलाई ठेक्का दिएका थिए । उनले विरेन्द्र खिम्दिङ, राजमान आङदेम्बे, दिल्ली चेम्जोङलगायतलाई ठेक्का दिएका थिए । उनीहरुले त्यहाँ बुढासुब्बा ट्रेनिङ सेन्टर नामको संस्था चलाएर ब्रिटिश गोर्खामा भर्ती हुन चाहनेहरुलाई तालिम दिलाउथे भने केही बर्ष मिस पूर्वाञ्चलको आयोजना पनि गरेका थिए । तेस्रो पक्षबाट नै भाडा वापत पाउनु पर्ने रकम नपाएकोले नगरपालिकामा भाडावापतको बक्यौता रकम भएको उनले स्वीकारे । ‘मैले पनि तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिएको थिएँ, अहिले उहाँहरु युकेतिर जानुभएकोले तिर्न समस्या भएको हो’–राईले भने–‘उहाँलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छुँ, मलाई केही दिनु पर्दैन, नगरपालिकालाई तिरिदिनुस् भनेको छुँ ।’
तत्कालीन ठेकेदार राईका अनुसार आफ्नो फर्मको नाममा सम्झौता भएपनि व्यावसायीहरु पवन अग्रवाल, मचेन लिम्बू र गोपाल श्रेष्ठ पनि सभागृह ठेक्का लिदा साझेदारी थिए । पछि समय दिन नसक्ने भएकोले तेस्रो पक्षलाई पुनः सञ्चालनको जिम्मा लगाएको उनले खुलाए । नगरपालिकालाई मासिक २२ हजार तिर्नु पर्ने थियो भने तेस्रो पक्षलाई मासिब २५ हजारमा जिम्मा लगाएको उनले बताए । सर्त वमोजिम सभागृह मर्मत गरेवापतको ४ लाख बढी फछ्यौट(हिसाब मिलान) हुन बाँकी रहेको पनि उनले दाबी गरे । ठेक्का लिदा साझेदार अग्रवालले २ लाख र श्रेष्ठले एक लाख धरौटी राखेको खुलाउदै उनले त्यो रकम मिलाउदा पनि भाडा वापत तिर्नुपर्ने धेरै नदेखिने दाबी गरे ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि भने नगरपालिका आफैले सभागृह सञ्चालन गरिरहेको छ । सभागृहको अडिटोरियम हलमा भित्ता चर्केको, भुई भत्केको, फलसिलिङ खस्न लागेको, कुर्सी बिग्रीएकोलगायत दयनीय हालतमा छ । ती संरचनाका मर्मत गरेरमात्रै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइने करअधिकृत खतिवडाको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएपनि निरन्तर अनुगमन भने गरिने उनले बताए । यो सभागृह ०६२ सालमा लथालिङ्ग अवस्थामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धरान नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले पनि विभागले करिब ६० लाखको स्टिमेटअनुसार क्रमागतरुपमा आँगनमा पार्किङ, ड्रेन, बाटो कालोपत्रे र फेन्सिङको काम गरेको छ ।
Comments
Post a Comment