वन कार्यालयको लापरवाहीले निकासी ठप्प

धरान । जिल्ला वन कार्यालयले आफ्नो पञ्चबर्षीय कार्ययोजना बनाउन लापरवाही गर्दा सुनसरीको वन क्षेत्रबाट ढलापढा रुख एवं वन पैदावर निकासी हुन सकेको छैन ।
ढलापढा निकासी हुन नसक्दा वन क्षेत्रबाट चोरी तस्करी बढेको भन्दै वन समुहहरु भने रुष्ट छ । उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीहरु ढलापडा काठलाई जोगाउन हम्मे परेको बताउछन् । जिल्ला वन कार्यालयले गत आर्थिक बर्षमा नै पञ्चबर्षीय कार्ययोजना तयार गरेर वन विभागबाट स्वीकृत नगराउदा उपभोक्ताहरुले सास्ती खेप्नु परेको हो । ‘वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुख्खा खडा काठहरु त्यतिकै छ, चोरी तस्करीबाट जोगाउन हामीलाई हम्मे परिरहेकोछ’–धरान १९ स्थित हरियाली सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष मेघनाथ राईले भने ।
कार्ययोजना अभावले संरक्षित क्षेत्रको मात्रै वन पैदावर निकासी रोकिनु पर्नेमा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण भइसकेको वन क्षेत्रमा पनि जिल्ला वन कार्यालयले निकासी रोकेर उपभोक्तालाई अधिकारबाट बञ्चित गरेको जिल्ला वन महासंघले जनाएको छ । ‘हस्तान्तरण भइसकेको क्षेत्रबाट ढलापडा निकाल्ने अधिकार उपभोक्ता समुहको हो, तर यहाँ दिएकै छैन’–जिल्ला वन उपभोक्ता महासंघका सदस्य टेकबहादुर तामाङले भने–‘वन पैदावर निकासी पुरै ठप्प छ, चोरी तस्करी हुदा र डढेलोले नष्ट हुदा को जिम्मेवार हुने भन्दा वन कार्यालय केही जवाफ दिदैन । उसको गल्तीको सजाय हामी उपभोक्ताले भोग्नु पर्ने ? यो चरम लापरवाही हो ।’
जिल्लामा वन कार्यालयले आफ्नो पञ्चबर्षीय कार्ययोजना विभागबाट स्वीकृति नगराएसम्म संरक्षित(राष्ट्रिय)वन क्षेत्रबाट कुनै पनि वनपैदावर निकासी गर्न पाउदैन । वन उपभोक्ता समुहमा हस्तान्तरण भइसकेको वन क्षेत्रको हकमा भने यो लागु हुदैन । समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेको वन क्षेत्रको भने समुहको आफ्नो छुट्टै कार्ययोजना हुन्छ । तर, सुनसरीको हकमा भने जिल्ला वन कार्यालयले हस्तान्तरण भइसकेको वन क्षेत्रबाट पनि वनपैदावर निकाल्न रोक लगाएको वन समुहको आरोप छ । सुनसरीमा ६८ वटा सामुदायिक वन समुह छ भने ती मध्ये ३३ वटा समुदायमा हस्तान्तरण भएको छ ।

वन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार गत बर्ष नै कार्ययोजना तयार गर्ने भनि स्टाफ वैठकमा निर्णय भएर कार्यदेशसमेत भइसकेपनि जिल्ला वनको लापरवाहीले नै यो अवस्था सृर्जना भएको हो । जिम्मेवारी पाएका सहायक वन अधिकृत रामबाबु शाहलगायत कर्मचारीले काम नगर्दा नै कार्ययोजना तयार हुन सकेन र गत बर्ष विनियोजना भएको डेढ लाखरुपैया पनि फ्रिज भएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘डिएफओ र कार्यदेश पाएकाले लापरवाही गरेकै हो, अहिले करोडौंको ढलापडा रुख तस्करी र आगलागी भएर नष्ट हुने अवस्थामा छ’–नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने । जिल्ला वन अधिकृत राजबहादुर राउत समयमै कार्ययोजना बनाउन नसक्दा धेरै समस्या झेल्नु परेको स्वीकार गर्दै प्रक्रिया शुरु भइसकेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आगामी बैशाख १५ गतेसम्म कार्ययोजना तयार गरेर स्वीकृतिको लागि विभागमा पठाउने योजना छ । दक्षिणी वन क्षेत्रको नक्सांकनको काम बाँकी रहेको उनले बताए । ‘चोरी तस्करी र डढेलोले ढलापडाहरु नष्ट हुन्छ भन्नेमा म पनि चिन्तित छु, तर कार्ययोजना नै नबनेकोले कुनै उपाय छैन’–उनले भने ।

             जडीबुटी निकासी नहुदा किसान र व्यापारी मारमा

जिल्ला वन कार्यालयले समयमै पञ्चबर्षीय कार्ययोजना नबनाउदा जडिबुटीजन्य वस्तुको पनि निकासी ठप्प छ । भारततर्फ निकासी हुने तेजपात, मजिटो, सिन्कौलीको बोक्रालगायत वस्तु तीन महिना अघिदेखि धरान १३ स्थित कृर्षि उपज बजारस्थलमा थुप्रिएको छ ।

कार्ययोजना अभावमा वन कार्यालयले छुटपुर्जी नदिएकोले किसान र व्यापारी प्रत्यक्ष मारमा छन् । किसानबाट खरीद गरिएका तेजपात, रिट्ठालगायत वस्तु सुकेर खेर जान लागेको भन्दै व्यापारीहरु चिन्तामा छन् । ‘तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, सामान थन्किएको । लगानी खेर जाला भनेर पिर मात्रै बढ्यो’–व्यापारी हर्कबहादुर कटवालले चिन्ता पोखे । उनका अनुसार रिट्ठामात्रै ३० टनभन्दा बढी कृर्षि उपजमा थन्किएर बसेको छ भने तेजपत्ता १५ टनभन्दा बढी जाम भएर बसेको छ ।
निकासी गर्न नपाएर लगानी जाम भएपनि कृर्षि उपजमा बिक्री गर्न ल्याएका वस्तुहरु भने खरीद गर्न नछाडेको व्यापारीहरुको भनाई छ । ‘किसानहरु रित्तो हात नर्फकिउन् भनेर खरीद गर्न भने छोडेका छैनौं’–कटवालले भने । उनका अनुसार हाल चेजपत्ता प्रतिकेजी ५० रुपैया र रिट्ठा प्रतिकेजी ३५ रुपैयामा करोबार भइरहेको छ । कृर्षि उपज बजारस्थलका अनुसार तेजपत्ता, रिट्ठालगायत वस्तु पूर्वी जिल्ला धनकुटाबाट अत्यधिक परिणाममा आउने गर्छ । त्यसबाहेक तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर जिल्ला र सुनसरीको विष्णुपादुका, पाँचकन्या गाविसबाट पनि ती बस्तुलाई किसानहरुले बजारस्थलमा बिक्री गर्न ल्याउछन् । यी वस्तुलाई वनपैदावरअन्र्तगत राखिएकोले व्यापारीहरुले जिल्ला वन कार्यालयबाट संकलन इजाजत लिएर खरीद गर्नुपर्छ । त्यसपछि, नापतौल गरेर वन कार्यालयले राजश्व लिएर छुट पूर्जी दिएपछि मात्रै निकासी हुने प्रक्रिया छ । विभिन्न जिल्लाबाट संकलन भएको रिट्ठा सतप्रतिशत भारत निकासी हुने गर्छ भने तेजपात र अम्रिसो पनि ९० प्रतिशत भारतमा नै निर्यात हुने गरेको छ । यहाँबाट गत आर्थिक बर्षमा तेजपात २५ सय ३५ मेट्रिक टन, अम्रिसो ४ सय मेट्रिक टन र रिट्ठा एक सय ४० मेट्रिक टन त्यहाँबाट निकासी भएको थियो ।