हरित आवास(घर) बनाउनेलाई करमा छुट

 धरान । धरान नगरपालिकाले हरित आवास(घर) बनाउनेलाई नक्सा पास, एकीकृत सम्पत्ति करलगायतमा छुट दिने प्याकेज तयार गरेको छ । वातावरणमैत्री ‘हरित नगर’ बनाउन उद्देश्यले हरित आवाससम्बन्धी तयार भएको योजनाअन्र्तगत नगरपालिकाले सहुलियत दिने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो ।
हरित आवास परियोजनामा छानिएको धरानले दुई दिनसम्म नगरस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी गरेर योजना तर्जुमा गरेको हो । सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्ति, संघसंस्था र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच शुक्रबार र शनिबार दुई दिने नगरस्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीले हरित आवाससम्बन्धी चार किसिमको योजना तयार गरेको नगरपलिकाका इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरित आवासबारेमा प्रर्वद्धनात्मक कार्यविधि, क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना अभिवृद्धि र नियमनकारी उपायबारे गोष्ठीले योजना तर्जुमा गरेको छ । ‘प्रर्वद्धनात्मक कार्यविधिमा नगरपालिकाले के गर्दा नगरबासी हरित आवास बनाउन उत्साहित हुन्छन्, त्यसैलाई अनुसरण गर्ने भनिएको छ, जस्तो कि हरित घर बनाउदा नक्सापास छिटो गरिदिने, दस्तुरमा, एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनेलगायत छन्’–इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने–‘क्षमता अभिवृद्धिअन्र्तगत ठेकेदार, मिस्त्री, डिजाइनर, घरधनी, दलका नेतालगायतलाई हरित घरबारे तालिम, प्रशिक्षण दिलाउने योजनाहरु छन् ।’
योजनालाई नगरपालिकाले चरणवद्धरुमा कार्यान्वयन गर्दै जानेछ भने युएन ह्याबिट्याटले सहजीकरण गर्नेछ । नगरपालिकाले करिब ४ महिनअघि नै वर्किङ कमिटिमार्फत योजनाको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको थियो । नगरपालिकाले एउटा मोडल हाउस(नमुना घर) बनाएर राख्ने र घर बनाउन चाहने नगरबासीलाई हरित आवास सम्बन्धी वृत्तचित्र देखाउने व्यवस्था पनि गरिने जनाएको छ । साथै, नगरपालिकाको बजेटबाट नगरभित्र निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचना हरित आवासको अवधारणाअनुसार मात्रै बन्न दिने इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए । ‘ग्रिन होम्सलाई ५ वटामा वर्गीकरण गछौं, ती ५ मापदण्डमाध्ये कुनै न कुनै एक पुग्नै पर्नेछ’–उनले थपे–‘विभिन्न माध्यमबाट नगरबासीमा सचेतना कार्यक्रमहरु गर्दै जानेछौं ।’
हालसम्म भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले अब भने घर वातावरणमैत्री(हरित आवास) भए नभएकोमा पनि ध्यान दिनेछ । वातावरणमैत्री एवं हरित घरको मापदण्ड पुरा गरे घर नक्सा पासको करमा ४० प्रतिशत छुट दिइने भनि नगर परिषदले चार बर्षअघि नै नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । युनएन ह्याबिट्याटको हरित आवास परियोजनाको लागि धरान छनौट भएपनि भने यो नीतिलाई कार्यान्वन गर्न नगरपालिका अघि सरेको हो । हरित आवास परियोजनाको लागि धरानसँगै ललितपुर र पोखरा नगरपालिका छनौट भएको युएन ह्याबिट्याटले जनाएको छ ।
युएन ह्याबिट्याटका दिगो आवास विज्ञ डा.सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार हरित आवास परियोजना हरित ग्याँस उत्र्सजनलाई कमी गर्न उर्जा किफायती घर बनाउने अभियान हो । घर वलियोसँगै स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री बनाउने परियोजनाका लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘अहिले नीतिगत कामहरु भइरहेको छ, धरानमा योजना बनेपछि हरित आवासको प्रर्वद्धन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र आवश्यक सामाग्रीहरु सप्लाईबारे हामी सहजीकरण गर्नेछौं’–उनले भने । घर निर्माण सामग्री वातावरणलाई कम असर गर्ने खालको प्रयोग गरिने, साथै फोहोर व्यवस्थापन, पानीको व्यावस्थापन, उर्जाको वचत एवं व्यवस्थापनलगायतको मापदण्ड हुनेछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाको नक्सा फाँटमा सुचना डेस्क स्थापना गरिनेछ र सर्वसाधारणहरुलाई हरित आवासको अवधारणा, फाइदाबारेमा जानकारी गराउदै त्यस्तो घर निर्माणमा प्रोत्साहन दिइनेछ । व्यापारी, व्यावसायी र निर्माणकर्मीहरुलाई हरित आवास निर्माण र सामग्री उत्पदानमा दक्षता बढाउन तालिमहरुको पनि आयोजना हुनेछ ।