बीपी प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको फेरि आन्दोलन

गत आर्थिक बर्षमा सरकारले वृद्धि गरेको १८ प्रतिशत तलब, एक हजार महंगी भत्ता, कर्मचारीहरुलाई २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालगायत माग लिएर कर्मचारी कल्याण समाजको अगुवाईमा प्रतिष्ठानमा पुनः आन्दोलन शुरु भएको हो । प्रतिष्ठानको ३४ औं सिनेट बैठक सोमबार राजधानीमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि, २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र अन्य बिषयमा आन्तरिक स्रोत पहिचान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सभासद एवं पूर्वउपकुलपति डा.शेखर कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च तलबमान आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यी डा.यज्ञबहादुर कार्की, अर्थमन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र प्रतिष्ठानका डेपुटि रजिष्टार रहने र उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिले परिषदको अध्यक्षको स्वीकृति लिई गर्ने गरि अख्तियारीसमेत दिएको छ ।
सिनेटले तलबमान आयोग गठन गरेपनि कर्मचारीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । यसअघि भएको आन्दोलनमा कर्मचारीहरुको मागलाई सिनेट बैठक पेश गरेर सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन भएको तर अहिले फेरि अर्को आयोग गठन गरेर झुलाउने कार्य भइरहेको भन्दै प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन चर्किएको हो । आन्दोलित कर्मचारीहरुले विरामीको उपचार सेवाबाहेक सम्पुर्ण कामकाज ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनमा स्टाफ नर्स, प्राविधिक, प्रशासनिक सबै कर्मचारीहरु सहभागी छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले चार पदाधिकारीहरुलाई माग पुरा गर्न वा राजिनामा दिएर मात्रै फर्कन चेतावनी दिएका छन् । त्यसो नगरे पदाधिकारीहरुलाई प्रतिष्ठानमा निषेध गर्ने, पदाधिकारीको क्वार्टरमा पानी र विजुली कटौती गर्ने, गाडी चल्न नदिने पनि चेतावनी दिएका छन् । ‘कर्मचारीको आन्दोलन हुँदा भएको सहमति र कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि मागलाई सिनेट बैठकमा लैजाने निर्णय भएको थियो, तर चार जना पदाधिकारीहरुले कर्मचारीको माग पुरा गर्न सक्दैनौं भनेर हामीलाई धोका दिए’–सिनेट बैठक सकेर मंगलबारै बीपी आएका समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङले भने–‘पदाधिकारीकै कारणले हाम्रो माग पुरा भएन, सधै आन्दोलन गरेर हुदैन, यो पटक माग पुरा नभएसम्म निर्णायक आन्दोलन गछौं ।’

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.बलभद्रप्रसाद दासले भने कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नकै लागि उच्चस्तरीय तलबमान आयोग गठन भएकोले आन्दोलन फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय भनेको सिनेट बैठक नै हो, घाटामा भएको संस्थामा तलब बढाउने कि नबढाउने भनेर अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय तलबमान आयोग गठन भएकोछ, अब यही आयोगले नै प्रतिष्ठानको अवस्था के छ, सरकारले के गर्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्छ र सुझाव प्रतिवेदन दिनेछ’–उपकुलपति दासले भने–‘सिनेटले गरेको यो महत्वपुर्ण निर्णयलाई मान्दिन भनेर हुदैन ।’ उनका अनुसार सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड हेल्थ सेन्टर बनाउने अर्को महत्वपुर्ण निर्णय पनि गरेको छ ।

Comments
Post a Comment