खानेपानी आयोजना धरानको हितमा: एमाले

धरान । एसियाली विकास बैंकको ऋण एवं अनुदानमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास परियोजनाअन्र्तगतको खानेपानी आयोजना धरान र धरानबासीको हितमा भएको नेकपा एमालेले ठहर गरेको छ । आयोजनाको अध्ययन, विश्लेषण तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न करिब चार महिना अघि गठित समितिको प्रतिवेदनसँगै एमाले नगर कमिटिले मंगलबार खानेपानी आयोजनाबारे यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘हाम्रो अध्ययनले देखाएको निष्कर्षअनुसार यो आयोजना धरान र धरानबासीको हितमा देखिन्छ, यो आयोजनाको विकल्पमा यस्तै लागतमा तयार हुनसक्ने अर्को कुनै आयोजना हाम्रो अध्ययनले देखिएन’–एमाले नगर अध्यक्ष तारा सुब्बाले भने । धरान नेपालको पुरानो एवं सुन्दर शहर भए पनि खानेपानी अभावकै कारण विकास, निर्माणमा पछि परेकोले आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोडदिए । धरानको खानेपानी समस्या हल गर्ने लक्ष्यसहित करिब सवा दुई अर्बको परियोजना धरानमा आएपछि यसको पक्ष, विपक्षमा चर्को आवाज उठ्दै आइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आयोजनाबारे धारणा सार्वजनिक गरिसके पनि एमाले भने अहिलेसम्म मौन थियो । आयोजनाको आलोचक पक्षले चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाटै पानी ल्याउनुपर्ने आवाज उठाउदै आएको छ ।
विवाद चर्कदै गएपछि गत जेठ ३० गते एमाले नगर कमिटिको सचिवालय वैठकले क्षेत्रीय अध्यक्ष इन्द्रबहादुर राईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर अध्ययन, विश्लेषण र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा लगाएको थियो । समितिले तयार पारेको नौ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनसँगै एमाले नगर कमिटिको धारणा पनि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो । यो परियोजना केन्द्र सरकारबाट धरानबासीले पाउने मध्ये अहिलेसम्मकै ठुलो परियोजना भएको र आयोजना धरानबासीको हितमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो परियोजनाको सफलता वा असफलता धरानको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ, तसर्थ विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नामबाट परियोजनाको बारेमा विरोधका लागि विरोध गर्नुभन्दा पनि यो परियोजनाको लागतलाई कसरी घटाउन सकिन्छ र कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने सकरात्मक सुझाव दिदा उपयुक्त हुन्छ’–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनको क्रममा आयोजनामा लाग्ने लागतको ठुलो अंश दात्तृ निकायले लैजाने, चारकोशे जगलको भुमिगत पानी श्रोत घट्ने हुँदा दीर्घकालीन हुन नसक्ने, मासिक महसुल १ सय १० बाट बढेर एक हजार पुग्ने, दीर्घकालीन श्रोत हुनसक्ने चतरास्थित सप्तकोशीको पानी ९० करोडमै पुरा गर्न सकिनेलगायत भ्रम र हल्ला फैलाइएको पाइएको समिति संंयोजक एवं एमाले क्षेत्रीय अध्यक्ष राईले बताए ।
उनका अनुसार समितिले अध्ययन गर्दा ०५५ सालमा खानेपानी संस्थानले गरेको अध्ययन अनुसार चतराबाट पानी ल्याउने लागत ४० करोड लाग्ने देखिएको थियो । उक्त लागत समयअनुसार मुल्य वृद्धि दरमा समायोजना गर्दा २०७३ सालमा २ अर्ब २२ करोड पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय र एडिबिले गरेको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चारकोसे झाडीभित्र सन् १९८८ सालमा खानेपानी संस्थानले खनेको इनारको पानी २२ बर्षसम्म अनवरतरुपमा निकालिरहदा पनि पानीको सतह नघटेको र ट्युबेलको वरिपरी जमिन नभासिएको हुँदा भुमिगत स्रोतको दीर्घकालीन हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । चतराबाट पानी ल्याउदा डिपवेलबाट नल्याई सोभैm कोशीको पानीमा इनफिल्टरेशन प्लान्ट बनाएर ल्याइने र पानीको माग बढ्दै जादा फेरि अर्को महँगो खर्चमा इनफिल्टरेशन प्लान्ट राख्नुपर्ने भएकोले चतराको परिचयोजना महँगो हुनजाने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ‘सप्तकोशी विश्वकै बढी वालुवा बोक्ने दोस्रो नदी भएकोले पानी प्रदुशित हुने, चतरा भन्दा धरान २ सय ४७ मिटर अग्लो उचाईमा भएकोले नदी सतह मुनिबाट डिपवेल निर्माण गर्नुपर्दा कम्तीमा ४ स्थानमा पानी पम्पिङ गर्नुपर्ने र पम्प राख्नको लागि निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाको लागि लागत अत्यधिक पर्न जाने देखिन्छ’–प्रतिवदेनलाई उल्लेख गर्दै राईले भने–‘कोशी नदीको पानीमा इकोलाइ नामको ब्याक्टेरिया पाइने हुँदा सो पानीलाई ब्याक्टेरियामुक्त बनाउन गरिने ट्रिटमेन्ट प्लान्ट त्यो परियोजनामा भने समावेश छैन, चतराबाट ल्याने पानीको लागत धरान परियोजनाले ल्याउने पानीको लागतभन्दा पूँजीगत खर्चमा ३.२ गुण बढी र सञ्चालन खर्चमा १.८ गुणा बढी हुने नेपाल सरकारको सन् २०११ को अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’
समितिले पानीको स्रोतसम्बन्धमा एकल धारा, दुई धारे, तीन धारे, खत्री धारा, तुर्केको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न, पानीको चुहावटलाई न्युनिकरण गर्न, स्थानीय समुदायको पहलमा विभिन्न श्रोतहरुबाट संकन गरि वितरण भइरहेको पानीलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, आयोजना सम्बन्धमा भने आयोजनाको लागतलाई कम गर्न अझै प्रयास गर्नुपर्ने, आयोजनाको पारदर्शीताको लागि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाईका साथै ५० हजार भन्दा माथिको खर्च विवरणलाई वेभसाइटमा राख्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै, आयोजनालाई सहयोग गर्न तथा रेखदेख गर्न धरानमा रहेको लब्धप्रतिष्ठित समाजसेवी, बुद्धिजिवी र बिषय विज्ञहरु रहेको सहयोग समिति गठन गर्न र धरानस्थित सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहेको अनुगमन समिति गठन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।