खानेपानी आयोजना विरुद्ध संघर्ष समिति गठन, संस्थानको कार्यालयमा तालाबन्दी

धरान । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखा प्रमुखलाई सरुवा गरिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सर्वदलिय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समिति गठन गर्दै संस्थानको शाखा कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।
 संघर्ष समितिले संस्थानका शाखा प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन फाँटमा ताला लगाएको हो । समितिले सरुवा गरिएका प्रमुख दिपक श्रेष्ठको पूर्नबहाली गरिनुपर्ने, आयोजनालाई दीर्घकालीन तथा सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन चतराबाट पानी ल्याउनुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । ‘सरुवा रद्द नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहन्छ । दीर्घकालीन र सस्तो खानेपानी आयोजनाको लागि चतरास्थित कोशी नदीबाट पानी ल्याउनुपर्ने र बचेको बजेटले यहाँको विकास निर्माणमा खर्च गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो’–संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङले भने ।

धरानमा खानेपानी आयोजनाको काम शुरु भएदेखि नै केही संस्था, राजनीतिक दलहरुले ठुलो ऋणको भार धराने जनतालाई बोकाएको र भुमिगत स्रोत दीर्घकालन पनि नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउदै आएको थियो । संस्थानको धरान शाखा प्रमुख भएर आएका दिपक श्रेष्ठले ८० देखि ८० करोड रुपैया लागतमा चतरास्थित कोशीको पानी ल्याउन सकिने र त्यो दीर्घकालीन हुने भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि आयोजनाका विरोधी पक्ष सक्रिय भएको थियो । यो पक्षले आयोजनाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रमुख श्रेष्ठको सरुवा गरिएको आरोप लगाउदै आएको छ । आयोजना सम्पन्न भएसँगै बोर्ड गठन गरेर खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखाको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएपछि यहाँका विभिन्न कर्मचारीका संगठनहरुले पनि बोर्ड गठनको विरोध जनाउदै आएको छ ।
खानेपानी आयोजनाको लागि एडिबि, नेपाल सरकार र नगरपालिकाको सहभागिता गरेर २२ .७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थाक करिब २ अर्ब १६ करोड लागतमा सन् २०१७ सम्ममा भुमिगत स्रोतबाट खानेपानी उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको छ । तर, विरोधी पक्षले भने खानेपानी संस्थानले गरेको सर्वेडिजाईन र लागत अनुमान बमोजिम ८० देखि ९० करोडमै चतरावाट पानी ल्याउन बजेट पर्याप्त भएकोले एडिवीले चतरावाटै पानी ल्याई अल्पकालीन परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनामा परिणत गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । त्यसो गर्न एडिबि तयार नभए नेपाल सरकारवाट लगानी हुने अनुदान ५१ करोड ८५ लाख (२४ प्रतिशत) र नगरपालिकाले गर्ने लगानी ३२ करोड ४० लाख (१५ प्रतिशत ) गरी हुने ८४ करोड २५ लाखमा चतराबाट पानी ल्याउनुपर्ने पनि विरोधी पक्षको माग छ ।

सर्वपक्षीय भेलाद्धारा गठित संघर्ष समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समितिका सचिव सुजेन्द्र तामाङ संयोजक छन् भने सहसंयोजकमा एमाओवादीका रामकुमार आङवुङ, सचिवमा संघीय समाजवादी पार्टीका ताजुव लिम्वु, सहसचिवमा नेकपा–माओवादीका एकराज कोइराला र कोषाध्यक्षमा रााष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजेन्द्र राई छन् । यस्तै, सदस्यहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, संघीय लिम्वुान पार्टी नेपाल, नेकपा (एकिकृत), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकिकृत), खम्वुवान स्वायत्त राष्ट्रिय परिषदलगायत छ । समितिले शान्तिपूर्ण अभियानवाट मागको सुनुवाई नभए थप कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।