सेवा विस्तारबारे सरकारको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्न माग

धरान । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनतालाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा धरानमा विस्तार गर्ने सरकारको निर्णय जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न धरानमा गठित सर्वपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन दबाब समितिले माग गरेको छ । सेवा विस्तारबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकारको निर्णयविपरीत साविकको हाँसपोशा गाविस(क्षेत्र)लाई इनरुवा मालपोत कार्यालयमा सार्न भुमिसुधार मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेपछि दबाब समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
दबाब समितिको मंगलबार बसेको बैठकले अन्य सरकारी कार्यालयको सेवा एवं युनिट इनरुवामा स्थापना गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि हाँसपोशा क्षेत्रलाई सार्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएको हो । बैठकले हाँसपोशालाई मालपोत कार्यालय धरानअन्र्तगत नै राख्ने सरकारको निर्णय फेरवदल नगर्न माग गर्दै दबाब दिने र मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको सदस्य सचिव एवं एमाले कार्यबाहक नगर उपाध्यक्ष नारायण सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हिजोको जिल्लास्तरीय सर्वदलीय वैठकले इनरुवमा कार्यालय नभएको सेवा ल्याउन पहल र सिफारिश गर्ने निर्णय गरेछ, यो स्वागतयोग्य छ । तर यसअघि सरकारले मालपोत कार्यालय धरानअन्र्तगत राखेको हाँसपोशालाई इनरुवा मालपोतमा राख्न सिफरिश गर्ने निर्णय गरेछ, यसमा मात्रै हाम्रो आपत्ति हो’–सदस्य सचिव सुवेदीले भने–‘सरकारको निर्णय जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनपर्छ भन्ने समितिले निर्णय गरेको छ, यसबारे मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने र दबाब दिने निर्णय गरेका छौं ।’

समितिले आगामी शुक्रबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै वृहत जनप्रर्दशन एवं कोणसभा आयोेजना गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ भने निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक साताको अल्टिमेटम पनि दिएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार प्रजिअ रविराज पन्थले मालपोत कार्यालय धरानअन्र्तगत क्षेत्रको आवश्यक कागजात पठाउन एक साताको माग गरेकोले उक्त समय दिइएको हो । साताभित्र कागाजत धरान नल्याए आन्दोलन चर्काउने समितिले निर्णय गरेको छ ।
सोमबार दबाब समितिले प्रजिअ पन्थलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सरकारको निर्णय अक्षरस पालना हुने गरि निश्चित मिति तोकेरै जिल्लास्तरीय सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गर्न माग गरेको थियो । सर्वदलीय बैठकले इनरुवामा करदाता सेवा, यातायातको कुनै युनिट र जिल्लाबाट विस्थापित भएका अन्य सरकारी कार्यालय स्थापनाको लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने र हासपोशा धरानबाट इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उत्तरी क्षेत्रको लागि धरानमा मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै एक उपसचिव प्रमुख, २ शाखा अधिकृत, ८ सुब्बासहित २१ जना कर्मचारी सरकारले खटाइसकेको छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न अख्तियारी(बजेट) पनि प्राप्त भइसकेर धरान उपमहानगरपालिकामा मालपोत र नापीको सम्पर्क कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ । तर इनरुवाबाट नाक्सा, फिल्डबुक, लगत, मोठ, श्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात ल्याउन नसक्दा जग्गा प्रशासनबारे जनतालाई सेवा दिन सकेको छैन । मन्त्रीपरिषदले साउन ४ गते र प्रशासनिक समितिले असोज ३० गते धरानसँगै विभिन्न २१ स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।