आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ढिलाई हुदा बीपीमा समस्या

धरान  । सञ्चालक परिषद(सिनेट)ले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुदा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समस्या बल्झिएको छ । कर्मचारीको मागबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगले दुई महिना अघि नै सहकुलपति एवं स्वास्थ्यन्त्रीसमक्ष रिपोर्ट बुझाए पनि कार्यान्वयनमा नआउदा प्रतिष्ठान फेरि आन्दोलनको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितिले चार दिनअघि प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा गरेको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल नियन्त्रणमा लिएको बिषयमा उपकुलपति डा.बीपी दासको अभिव्यक्तिबाट बिच्किएका कर्मचारीले ताला लगाएपनि आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागमा अडान लिएका छन् । ‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म त्यसमा के छ भन्नेसम्म जानकारीमा आएको छैन’–तदर्थ समितिका अध्यक्ष राजन कोइरालाले भने–‘व्यवस्थापन पक्षले सार्वजनिक गरेर यतिका दिनभित्र कार्यान्वयन हुन्छ भनोस् वा तल्लोस्तरका कर्मचारीहरुबाट पहिला कार्यान्वयन गरोस्, हामी सहमति गर्न तयार छौं ।’
प्रतिष्ठानको गत भदौ अन्तिम साता राजधानीमा सम्पन्न ३६ औं सिनेट बैठकले कर्मचारीको मागबारे अध्ययन गरि सिफारिश गर्न सिनेट सदस्य एवं पूर्वउपकुलपति शेखर कोइरालाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय तलबमान आयोग गठन गरेको थियो । करिब पाँच महिनाको अध्ययन पछि आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को १८ प्रतिशत र ०७१÷०७२ को १० प्रतिशत तलब पाउनु पर्नेलगायत माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । त्यसक्रममा अस्पतालको सेवा पनि अवरुद्ध भएको थियो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भने सरकारले बजेट नदिने र संस्थान आर्थिकरुपमा घाटामा रहेकोले तलब वृद्धि गर्न नसक्ने भन्दै सहमति वमोजिम कर्मचारीको मागलाई सिनेटमा लगिएको थियो । सिनेट वैठकले प्रतिष्ठानको समग्र वस्तुस्थिति अध्ययन गरि समस्याको दिर्घकालीन समधान गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिने गरि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भने आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको र सार्वजनिक गर्न निर्देशन नपाएकोले यहाँबाट केही गर्न नसकिने बताउछन् । ‘तलवमान आयोग माथिको कुरा हो, मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गर भनेर प्रतिवेदन हामीलाई नदिएसम्म केही गर्न सक्दैनौं’–उपकुलपति दासले भने–‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामै छ, भन्नुबित्तिकै हुदैन, केही समय लाग्नसक्छ ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको माग पुरा गर्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग १० करोड माग गरेर पत्र पठाइसकेको छ ।
                          के छ आयोगको प्रतिवेदनमा ?

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुदा कर्मचारीहरु माझमा अनेक अडकलबाजी भइरहेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले तलब वृद्धिको माग धान्नै नसकिने भन्दै सम्बोधन नगरेकोले पनि कर्मचारीहरुमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति आशंका र अत्यधिक चासो छ । तर, तलबमान आयोगका सदस्य सचिव एवं प्रतिष्ठानका डेपुटि रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तवले प्रतिवेदनबारे खुलेर बताउन नचाहेपनि कर्मचारीहरुको मागलाई चित्तबुझ्दोरुपमा आयोगले सिफारिश गरेको बताउछन् । ‘कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीको मागलाई चित्तबुझ्दो गरी सिफारिश गरिएको छ, तलबवृद्धिको माग चित्त बुझ्दो छ’–श्रीवास्तवले भने–‘आर्थिकरुपमा सरकार र प्रतिष्ठानलाई धन्न सक्ने गरि सिफारिश भएको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले चाडै प्रतिवेदनले सिफाशिर गरेको कार्यान्वयन हुने उनले अपेक्षा जनाए ।
रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले पनि तलबवृद्धिको मागबारे आयोगको प्रतिवेदन सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले संयमता अपनाउन कर्मचारीहरुसँग आग्रह गरे । यद्यपी, तलबवृद्धि कामको जिम्मेवारी थप हुनेजस्ता केही सर्तसहित हुने पनि उनले खुलाए । ‘आयोगको प्रतिवेदन तलब वृद्धिको मागप्रति सकरात्मक छ, तलब वृद्धि हुन्छ, यो प्रष्ट छ’–श्रेष्ठले भने–‘अब तलब बृद्धिको माग गरिरहनु पदैन, ३÷३ बर्षमा तलब आफै बढ्ने आधारसहित आयोगले प्रतिवेदन दिएको बुझेको छुँ ।’
...............
                                  कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्दो

प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको संगठनकोरुपमा सुजेन्द्र गोले तामाङको अध्यक्षतामा निर्वाचित कर्मचारी कल्याण समाज छ । तर, नेतृत्वसँग असन्तुष्ट अन्य कर्मचारीहरुले गत जेठ दोस्रो साता उही मागहरु अघि सारेर आन्दोलन चर्काए । करिब तीन साता चलेको आन्दोलन सहमतिमा टुंगियो भने संगठन पनि विभाजित बन्यो । असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले राजन कोइरालाको अध्यक्षतामा कर्मचारी कल्याण तदर्थ समिति बनाए । अहिले यही समितिले चार दिनदेखि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर बिहान ८ देखि १० बजेसम्म धर्नामा बस्ने गरेको छ । त्यसअघि तामाङ नेतृत्वको समाजले पेइङ सेवाको काउन्टरमा ताला लगाएको थियो । गत भदौमा काठमाण्डौंमा सिनेट बैठक शुरु हुदा यता प्रतिष्ठानमा एउटै माग लिएर यी दुवै पक्ष छुट्टा छुट्टै धर्नामा बसेका थिए ।
प्रतिष्ठान र कर्मचारीहरुबीच आफ्नो बर्चस्व कायम राख्ने दुवै समुहको होडबाजीले प्रतिष्ठानमा बेथिती बढ्दै गएको पदाधिकारीको बुझाई छ । अनुशासनहीनता बढेपनि कार्वाही गर्न सहज परिस्थिति नभएको एक पदाधिकारी बताउछन् । ‘विधिको शासन छैन, प्रतिष्ठानमा राजनीति नगर भनेर सचेत गराइरहेका छौं । कार्वाही हुदा प्रेसर आउछ’–एक पदाधिकारीले भने–‘यो दुईटा समुहको वर्चश्वको होडबाजी मात्रै हो, अरु केही होइन ।’ नियुक्ती भएर आएदेखि नै रजिष्ट्रार श्रेष्ठले कर्मचारीमा सुधार अभियान चलाइरहेका छन् । तर, एक्लैले चाहेर कठिन हुने उनको अनुभव छ । ‘४० भन्दा बढी अनुशासनहिन कर्मचारीलाई कार्वाही गरेका छौं, तर एउटा व्यक्तिले चाहेर मात्रै नहुदो रहेछ’–उनी भन्छन्–‘हाजिर गरेपछि प्रतिष्ठान बाहिर अरु काममा गएर जागिर खाने पनि सुनेको छु, विस्तारै सबैलाई कार्वाही हुुन्छ ।’
निर्वाचित संगठन समाजका अध्यक्ष तामाङ अहिले जस पाउन मात्रै तदर्थ समितिको नाममा आन्दोलन भएको दाबी गर्दै समाजको अधिवेशनको क्रममा चुनावमा हारेकाले इगो साध्न कर्मचारीमा फुट गराएको आरोप लगाउछन् । तदर्थ समितिका अध्यक्ष कोइराला तामाङसँग अध्यक्ष पदमा हारेका थिए भने तदर्थ समितिका सचिव मदन हलवाई पनि महासचिव पदमा पराजित भएका थिए । ‘चुनाव हारेकाहरुले इगो साध्न अर्को समुह बनाएको हो, अहिले जस पाउनको लागि मात्रै आन्दोलन गरेका हुन्’–तामाङले भने । तदर्थ समितिका अध्यक्ष कोइराला भने तामाङ नेतृत्वको समाज मारमा परेका कर्मचारीहरुको नभई उपकुलपतिको मात्रै संगठन भएको बताउछन् । ‘भि.सि.ले जे भन्छ, सुजेन्द्रको गु्रपले त्यही गर्छ । त्यो भाका नांगा कर्मचारीको संगठन होइन । त्यसैले हामी आन्दोलनबा उत्रन बाध्य भएका हौं’–तदर्थ समितिका अध्यक्ष कोइरालाले भने ।