धरानमा मालपोत र नापी कार्यालयको बोर्डमात्रै

धरान । धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गरेपछि सेवाग्रहीको ध्यान मालपोत र नापी कार्यालयको बोर्डले तान्छ । तर, सेवाग्राहीले त्यहाँबाट सेवा भने पाउदैनन् । बैशाख ३ गते राजनीतिक दलको पहलमा उपमहानगरपालिकाको दुई वटा भवनमा मालपोत र नापीको कार्यालय स्थापना भएको छ, तर काम भने शुरु हुन सकेको छैन ।
जनतालाई घरदैलोमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले जिल्लाको उत्तरी भेगका जनताको सहजताको लागि सरकारले सदरमुकाम इनरुवामा केन्द्रीत मालापोत र नापी कार्यालयको सेवा धरानमा पनि विस्तार गर्ने निर्णय भएको नौ महिना बितिसक्यो । तर, यहाँ दुवै कार्यालयको बोर्ड राखिनुबाहेक जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने काम शुरु भएको छैन । अझै पनि उत्तरी भेगका जनता जग्गा सम्बन्धी काम लिएर दिनहुँ इनरुवा धाउन बाध्य छन् । छिमेकी जिल्ला मोरङमा यसअघि नै विराटनगरबाट उत्तरी भेगका जनतालाई राहत दिन बेलबारीमा सेवा विस्तार भइसकेको थियो भने मालपोत र नापीको सेवा भर्खरै रंगेलीमा विस्तार भएको छ । तर, सुनसरीमा जनतालाई राहत दिने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रीपरिषदले साउन ४ गते र प्रशासनिक समितिले असोज ३० गते सेवा विस्तारको निर्णय गरेको थियो ।
गत फागुन पहिलो साता इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयबाट आवश्यक नाक्सा, फिल्डबुक, लगत, मोठ, श्रेस्तालगायत कागजात ल्याउने तयारी गरिदा लेखापढी व्यावसायीको उक्साहवटमा उद्योग वाणिज्य संघले इनरुवा बचाउ भन्दै आन्दोलन गरेको थियो । लगत्तै प्रजिअ रविराज पन्थले तत्कालको लागि सर्वदलीय सहमति नभएसम्मलाई सेवा विस्तार स्थगन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रजिअबाट यसबारेमा सर्वदलीय वैठकसमेत बसाउन सकेनन् । केही महिना मत्थर भएको मालपोत, नापी विवाद आइतबारदेखि पुनः सतहमा आएको छ । धरानमा सम्पर्क कार्यालयको बोर्ड राखिएपछि आइतबारदेखि इनरुवामा लेखापढी व्यावसायीहरुले आफ्नो कार्यालय बन्द गराएका छन् भने मधेशवादी दलको नाममा केही व्यक्ति र लेखापढी व्यावसायीहरु मालपोत कार्यालयको गेटअघि धर्नामा बसेका छन् । कार्यालय खुलेपनि सेवाग्राहीको काम गर्न नसकिएको मालपोतका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार असहज परिस्थित उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै आइतबार जनताको काम रोकिएको हो । ‘सेवाग्राहीको घुइचो छ, तर काम गरिदियौं भने परिस्थिति बिग्रन्छ’–उनले भने ।
ती कर्मचारीका अनुसार यअसघि उत्तरी क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार भयो भन्दै दक्षिणको जनतालाई पनि हरिनगरामा सेवा विस्तार हुनुपर्ने माग गर्ने व्यक्ति र समुह नै अहिले इनरुवाबाट कतै पनि सेवा विस्तार गर्न नदिने पक्षमा छन् । उत्तर र दक्षिण भेगमा सेवा विस्तार गरिदा लेखापढी गर्नेहरुको आम्दानी गुम्ने भएकोले उनीहरुकै कारण निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । ‘भन्दा मात्रै मधेशवादी दल भन्छन्, तर भित्रिरुपमा लेखापढी गर्नेहरुको मात्रै विरोध छ । केही दललाई आन्दोलनमा उनीहरुले नै ल्याएको हो । यहाँका जनता त सेवा विस्तारकै पक्षमा छन्’–उनले थपे–‘यही(इनरुवा) मालपोत वरीपरी २०, २५ जना लेखापढीको घर छ, त्यहाँ होटल, फोटोकपी र लेखापढी चलाएका छन्, अनि उनीहरुले सेवा विस्तार गर्न कहाँ मान्छन् र ?’

सुनसरीमा बारा र रौतहटमा जस्तो राजनीतिक दल र जनता सडकमा उत्रिएका पनि होइनन् । भुमिसुधार मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत कार्यालय र शान्ति सुरक्षा दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । तर, सुनसरीका प्रजिअ पन्थले सरकारको निर्देशन पालना नगर्दा सेवा विस्तार हुन नसकेको मालपोत तथा नापी कार्यालय धरानमा स्थापनार्थ निर्णय कार्यान्वयन दबाब समितिका सह संयोजक किसोर राईको भनाई छ । लेखापढी व्यावसायीले उचालेका केही दलको प्रभाव र दबाबमा परेर प्रजिअ पन्थ नै सेवा विस्तारको विपक्षमा रहेको उनको आरोप छ । ‘सिडिओ सा’प मधेशवादी दलको दबाब छ भन्नुहुन्छ । तर दबाब छ भन्दैमा जनताको पक्षमा सरकारले गरेको निर्णय रोक्न मिल्छ ? मधेशवादी दल त बहाना मात्रै हो, उहाँले कतैबाट लाभ पाउनुहुन्छ वा मिलेमतो छ कि भन्ने शंका उब्जिएको छ’–उनले भने–‘दक्षिणमा पनि सेवा विस्तारको माग हो भने हाम्रो पनि समर्थन छ, सिडिओ सापले सिफारिश गरिदिने हो, तर किन गर्नुभएन ?’
प्रजिअ पन्थ भने अर्को कुन स्थानमा सेवा विस्तार आवश्यक छ भनेर सर्वदलीय वैठक बस्ने तयारी हुदै गर्दा फेरि समस्या बल्झिएको बताउछन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा आफुलाई दोषी देख्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार्दै उनले बारा, रौतहटको जस्तो अवस्था सृर्जना नहोस् भनेर औपचारिक, अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बताए । ‘बाहिरबाट सोच्दा सजिलो हुन्छ, तर शान्ति सुरक्षा संवेदनशील कुरा हो । शान्ति सुरक्षा मिलाएरै सेवा विस्तार गर्ने हो’–उनले भने । सेवा विस्तार भएपछि धरानमा गाभिएको विष्णुपादुका, पाँचकन्यासँगै, इटहरीको हाँसपोशा र उत्तरी बराहक्षेत्र गाविसका जनता धेरै लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै, इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयमा पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत सेवाग्राही र कामको चाप घट्ने मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए । धरानको लागि एक उपसचिव प्रमुख, २ शाखा अधिकृत, ८ सुब्बासहित २१ जना कर्मचारी सरकारले खटाइसकेको छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न अख्तियारी(बजेट) पनि प्राप्त भइसकेपनि रेडर्क ल्याउन नसकिएकोले जग्गा प्रशासनबारे नागरिकलाई सेवा दिन नसकिएको उनले बताए ।