धरानमा मालपोत र नापी सेवा विस्तार अझै अनिश्चित

धरान । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनतालाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा धरानमा विस्तार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन ‘अझै केही समय’ लाग्ने भएको छ । सेवा विस्तारबारे सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय इनरुवामा बसेको सर्वदलीय बैठकले समस्या समाधान गर्न केही निर्णय गरेपनि धरानमा कहिलेदेखि सेवा सुचारु हुने भन्नेबारे ठोस निर्णय गरेन ।
दिउँसो धरानबाट गएको सर्वपक्षीय दबाब समितिले प्रजिअ रविराज पन्थलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सरकारको निर्णय अक्षरस पालना हुने गरि निश्चित मिति तोकेरै जिल्लास्तरीय सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गर्न माग गरेपनि बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन । उक्त बैठकले धरानमा मालपोत र नापी कार्यालय सेवा विस्तार गर्ने भन्दा पनि इनरुवामा करदाता सेवा, यातायातको कुनै युनिट र जिल्लाबाट विस्थापित भएका अन्य सरकारी कार्यालय स्थापनाको लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने बिषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीत रह्यो । बैठकले यसअघि सरकारले गरेको निर्णयलाई परिमार्जन गर्ने गरि सिफारिश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

 सरकारले तत्कालीन हासपोशा गाविसलाई पनि मालपोत कार्यालय धरानअन्र्तगत राखेर सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबारको सर्वदलीय बैठकले भने हासपोशालाई इनरुवाको मालपोत कार्यालयमा राख्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सर्वदलीय बैठकले इनरुवामा करदाता सेवा कार्यालय, यातायतको कुनै युनिट स्थापना गर्न सिफारिश गर्ने र विगतमा विस्थापित जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ । हाँसपोशा गाविसलाई इनरुवा मालपोतमा राख्ने गरि सिफारिश गर्ने पनि निर्णय भएको छ’–प्रजिअ पन्थले भने–‘यी कार्यालय सिफारिश भएपछि धरानमा मालपोत र नापी सेवा शुरु गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयलाई मंगलबार भुमिसुधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लेखि पठाउछौं ।’
प्रजिअ पन्थले सर्वदलीय बैठकको निर्णय सिफारिश गरेपछि वा सरकारले निर्णय गरेपछि धरानमा सेवा विस्तार गर्ने भन्ने बारेभने प्रष्ट बोलेनन् । मन्त्रालयले तत्काल केही निर्णय गर्नसक्ने भएकोले केहीदिनभित्रै धरानमा पनि सेवा विस्तारको सहज वातावरण हुनसक्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट यथासिघ्र निर्णय आउछ भन्ने आशा छ, केही निर्णय चाडै गर्न सक्छ । केहीदिनभित्रै सबै कुुरा हुन्छ, निर्णय कार्यान्वयन पनि हुन्छ’–बैठकपछि प्रजिअ पन्थले भने । बैठकले आइनबारदेखि मालपोत कार्यालयअघिको धर्ना पनि स्थगन गर्ने निर्णय गरकेो उनले बताए ।

बैठकले इनरुवामा अन्य सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने सिफारिश गर्ने निर्णय सकरात्मक भएपनि सरकारको निर्णय अक्षरश कार्यान्वयन नगराउने निर्णय गरेकोप्रति सर्वदलीय दबाब समितिका सह संयोजक किसोर राईले असन्तुष्टि जनाए । हासपोशालाई इनरुवा मालपोतअन्र्तगत राख्ने र बैठकले सिफारिश गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै धरानमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय भएको भए उत्तरी क्षेत्रको जनतालाई अन्याय भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘बैठकले के निर्णय गर्यो भन्ने जानकारी आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिउला तर सकारको निर्णय अक्षरश पालना नगर्ने निर्णय भएको हो भने उत्तरी क्षेत्रका जनतालाई न्याय भएन’–उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले उत्तरी क्षेत्रको लागि धरानमा मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै एक उपसचिव प्रमुख, २ शाखा अधिकृत, ८ सुब्बासहित २१ जना कर्मचारी सरकारले खटाइसकेको छ भने कार्यालय सञ्चालन गर्न अख्तियारी(बजेट) पनि प्राप्त भइसकेको छ । तर इनरुवाबाट नाक्सा, फिल्डबुक, लगत, मोठ, श्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात ल्याउन नसक्दा जग्गा प्रशासनबारे जनतालाई सेवा दिन सकेको छैन । मन्त्रीपरिषदले साउन ४ गते र प्रशासनिक समितिले असोज ३० गते धरानसँगै विभिन्न २१ स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लेखापढी व्यावसायीहरुको उक्साहटमा मधेशवादी दलको नाममा केही व्यक्तिहरु विरोधमा उत्रिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध सृर्जना भएको थियो । यसअघि फागुन पहिलो साता इनरुवास्थित मालपोतबाट उत्तरी क्षेत्रको नक्सा, फिल्डबुक, मोठ, स्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात धरान लाने तयारी हुदा इनरुवा बचाउ भन्दै आन्दोलन भएपछि प्रजिअले सर्वदलीय सहमति एवं निर्णय गर्ने भन्दै तत्कालको लागि स्थगित गरेका थिए । लामो समय वितिसक्दा पनि सर्वदलीय वैठक हुन नसकेपछि उत्तरी क्षेत्रका राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं सर्वसाधारणहरुले सरकारको निर्णय चाडो कार्यान्वयन गर्न प्रजिअलाई दबाब दिदै आएका थिए । निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै मालपोत र नापी कार्यालय धरानमा स्थापना गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन गठित दबाब समितिले सोमबार सदरमुकाम इनरुवा गएर सरकारको निर्णय चाडो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिर्दै प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।