आर्थिक एजेण्डालाई अघि बढाउन आग्रह

धरान । मुलुकमा भएको सबै राजनीतिक परिवर्तनमा निरन्तर सहयोग गरेको भन्दै उद्योगी, व्यावसायीहरुले अब राजनीतिक दलहरुले पनि आर्थिक एजेण्डालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोडदिएका छन् । नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरता आउने र लगानी बढेर मुुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्ने अपेक्षा गरेपनि सपनामै सिमित हुनलागेको भन्दै उद्योगी, व्यावसायीहरुले गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन् ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको ३५ औं बार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले अब राजनीतिक दलहरुले सिद्धान्त र भाषण मात्रै गर्न छोडेर व्यावहारमा रुपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको बताइन् । ‘देशमा राजनैतिक परिवर्तन धेरै पटक भइसक्यो, हामीले हरेक परिवर्तनलाई साथ, सहयोग गर्यौं । यसकारण कि अब स्थिरता आउछ, लगानी बढ्छ र आर्थिक समृद्धि हुन्छ’–राणाले भनिन्–‘नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि सपनामै सिमित भएको छ, तरपनि अब राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिलाई नै मुल एजेण्डा बनाएर हिड्नुपर्छ ।’
विश्वमै पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका देशहरु त्यसपछि आर्थिक एजेण्डालाई बोकेर समृद्धितर्फ लम्किएको उनले बताइन् । छिमेकी भारत र कम्युनिष्ट देश चीन पनि राजनीनिक एजेण्डा पुरा भएपछि आर्थिक समृद्धिलाई मुल लक्ष्य बनाएको राणाको भनाई थियो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण पनि राजनीतिक मुद्दामा मात्रै नभई आर्थिक एजेण्डामा पनि केन्द्रीत गर्न राणाको आग्रह थियो । यो भ्रमणमा महत्वपुर्ण आर्थिक एजेण्डालाई पनि समेट्न महासंघले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । ‘कृर्षि, पर्यटन र जलस्रोतसँगै उर्जालाई आर्थिक समृद्धिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई स्वदेशमा नै परिचालन गर्नुपर्छ’–राणाले भनिन्–‘यसको लागि सरकारले बिशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले उद्योगी, व्यावसायीहरुलाई ठुलो नोक्सानी भएको जिकिर गर्दै उक्त क्षतिपुर्तिको लागि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरे । मधेश आन्दोलन हाल मत्थर भएपनि सरकार र आन्दोलनरत दलबीच ठोस सहमति नभइसकेकोले पुनः जनताले सास्ती पाउनसक्ने भएकोले सहमति गर्न र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान उनले पनि आग्रह गरे । ‘संविधानमा देखिएको असझदारीको बिषयमा सहमति जुटाई स्थानीय समाधान गरेर मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान आग्रह गछौं । यस्तै, अन्यौल रहीरहेमा देशमा लगानी भित्रन सक्दैन, उद्योग कारखाना बन्द हुन्छ र लाखौंको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ’–अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
नयाँ संविधान घोषणासँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेकोले विभिन्न प्रादेशिक सरकारले बनाउने नीति नियम, कर तथा राजश्व असुली प्रक्रियाले स्वातन्त्ररुपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नेतर्फ पनि उद्योगी, व्यावसायीले प्रश्न उठाएका छन् । अहिले पनि कृर्षि उपजमा लिइने निकाशी कर उत्पादन भएको जिल्लामा मात्रै लिइनुपर्नेमा प्रत्येक जिल्लाले गैरकानुनीरुपमा लिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले प्रत्येक प्रादेशिक सरकारहरुले कर वा राजश्व लगाए व्यापार व्यावसाय गर्न असहज हुनेतर्फ महासंघ र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । ‘अहिले जिल्लापिच्छे निकासी कर लिइन्छ । अब प्रत्येक प्रदेशको सरकारले पनि कर र राजश्व लिने हो भने स्वतन्त्ररुपमा व्यापार व्यावसाय गर्ने अवस्था हुदैन । यसतर्फ महासंघ र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौं’–अध्यक्ष श्रेष्ठे भने ।

कार्यक्रममा इटहरीका पत्रकार कृष्ण भटराईलाई नगद १० हजारसहित आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यस्तै, सर्वसाधारण र अस्पतालबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा.बिक्रम श्रेष्ठलाई र नगरको विकासमा योगदान पुर्याएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईलाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै, पानवारीमा निर्माणाधिन पुर्वाञ्चल आसरा सुधार केन्द्रलाई पनि संघले नगद २ हजार सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो ।