धरानमा पुरानै योजनालाई प्राथमिकता

धरान । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को लागि करिब एक अर्बको महत्वकांक्षी बजेट तर्जुमा गरेपनि धरान उपमहानगरपालिकाले नयाँ योजनाहरुलाई भने समेट्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिका बनेपछि विकास निर्माणको योजनामा जनअपेक्षा चुलिए पनि सिमित आयस्रोत र नेपालकै दोस्रो ठुलो खानेपानी आयोजनाको कारण पुराना क्रमागत योजनाहरुलाई नै प्राथमिकता दिनु परेको हो ।
पुराना योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएपनि आगामी आर्थिक बर्षमासमेत योजना सम्पन्न गर्न उपमहानगरपालिकालाई चुनौती छ । ‘नगरबासीको माग तथा आकांक्षा उच्च छ, तर हाम्रो सीमित स्रोतबाट ती सबै माग र आवश्यकता एकै बर्षमा पुरा गर्न सम्भव छैन’–धरानका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले भने–‘खानेपानी आयोजनालाई ठुलो रकम समपुरक कोषको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । थप नयाँ योजनारु शुरु गरेर पुराना योजनालाई अलपत्र पार्न पनि उपयुक्त हुदैन, त्यसैले पुराना योजना क्रमागतरुपमा पुरा गरेर मात्र नयाँ योजना समावेश गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।’

उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि कुल ९३ करोड ३९ लाख २० हजार ८ सय ५० रुपैयाको नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा करिब ११ करोड कम हो । चालु बर्षको बजेट एक अर्ब ४ करोड ३१ लाख ८२ हजार ६ सय रुपैयाको हो । आगामी बर्षको बजेट ९३ करोड भएपनि ५० करोड रुपैया भने एकीकृत शहरी विकास आयोजना(खानेपानी)को बजेट हो । कुल बजेटमा यो ५३.५४ प्रतिशत हिस्सा हो । उपमहानगरपालिकाको मात्रै बजेट भने ४३ करोड ३९ लाख २० हजार ८ सय ५० अर्थात ४६.४६ प्रतिशत मात्रै हो । उपमहानगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आय भने १० करोड ७३ लाख ८० हजार मात्रै हो । यो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गत पुष २३ गतेको नगरपरिषदले पारित गरेको थियो ।
इञ्जिनियर एवं योजना शाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक बर्षका कतिपय योजना दिगो आर्थिक स्रोत नभई नै छनौट भएको थियो । ती स्रोत विनाका योजनाको लागि कतैबाट स्रोत नआउने निश्चित भएकोले अलपत्रै छन् । दुई गाविस समायोजन हुदा आउनुपर्ने अनुदान नआउदा पनि चालु बर्षमै योजनाहरु प्रभावित भएको श्रेष्ठले बताए । ‘चालु बर्षमा म्याचिङ फण्डलाई एक करोड विनियोजन गरेका थियौं, तर पछि २ करोड थपेर ३ करोड बनाउनुपर्यो । यसले पनि चालु बर्षमा प्रक्षेपण गरिएका कतिपय योजना कटौतीमा पर्यो’–उनले भने ।

उपमहानगरपालिकाले सन् २०१७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने खानेपानी आयोजनालाई आगामी आर्थिक बर्षको लागि म्याचिङ फण्डमा १३ करोड रुपैया बिनियोजन गरेको छ । त्यो रकम पनि आन्तरिक स्रोतबाट ३ करोड मात्रै हो भने १० करोड खानेपानी बोर्डबाट ऋण लिइने योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । बजेटले आगामी आर्थिक बर्षमा खानेपानी आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पुरानै योजना सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी सतप्रतिशत गर्न नसकेर २५ प्रतिशत कटाउनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ योजना समेट्नै सक्दैनौं’–उनले भने ।
कार्यकारी अधिकृत राईले जनप्रतिनिधि विहिनता, बढ्दो क्रमागत तथा अधुरो योजनाहरु, विस्तारित भुगोल, बढ्दो चालु खर्च, बढ्दो जनअपेक्षा तर सिमित श्रोत साधनलगायत उप–महानगर बजेटको मुख्य चुनौती रहेको बताए । तथापी, उनले विकास कार्यमा सहभागीताको सँस्कृति, आन्तरिक आय विस्तारको सम्भावना, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र विकास कार्यमा बढ्दो जनचासो बजेटको अवसरहरु रहेको पनि बताए ।