बीपीमा कर्मचारी अनसन तोडियो

धरान । विभिन्न पाँच सुत्रिय माग राखेर आमरण अनसनमा बसेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी किरण भटराईले आठौं दिनमा अन्त्य गरेका छन् । प्रतिष्ठान व्यावस्थापनसँग बुधबार भएको वार्तामा सहमति भएपछि आठौं दिनमा उनले अनसन तोडेका हुन् । अनसन तोडिएसँगै कर्मचारीको आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।
मागको सम्बन्धमा यसअघि भएको वार्तामा नै प्रतिष्ठानले आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिइसकेको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारी भुपध्वज बुढाथोकीका अनुसार विजुलीको महसुल कम गर्ने, १२ हजार पेश्कीबारे सिनेट बैठकमा लैजाने, आगामी बर्षदेखि स्वास्थ्य विमा न्युनतम शुल्क लिनलगायत बिषयमा सहमति भएपछि अनसन तोडिएको बताए । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर अरविन्द सिन्हाले यसअघिकै वार्तामा पनि मागको सम्बन्धमा व्यावस्थापनले प्रस्तुत गरेको रोडम्यापअनुसार नै सहमति भएको बताए । ‘मागको बारेमा पहिलेकै वार्तामा यो यो गर्न सकिन्छ भनेकै थियौं, त्यसैअनुसार सहमति भयो’–निर्देशक सिन्हाले भने ।

प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै ओपिडी सेवा ठप्प बनाए पनि प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारी बुधबार बिहानै अनुगमनमा निस्किए पछि अधिकांश कर्मचारी काममा फर्किएर सेवा सुचारु गरेका थिए । सेवा ठप्प बनाएको बारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गम्भीर चासो देखाउदै बुधबार एक टोली प्रतिष्ठान आएर आन्दोलनतर पक्षलाई सचेत गराएपछि दबाबमा परेको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारी समुहले कोठा भाडा तुरुन्त हटाउन, सरकारले तोकेको दरमा विजुलीको शुल्क लिनुपर्ने, स्वास्थ्य विमा निःशुल्क गर्नुपर्ने, तलब कट्टा फिर्ता गर्नुपर्ने र कार्यवधि, योग्यताको आधारमा आन्तरिक बढुवा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

मागबारे प्रतिष्ठानले विज्ञप्ती जारी गर्दै कोठा भाडा नलिएको तर आवासको मर्मत शुल्क भएको र आवासको स्तरबमोजिम लिइएको जनाएको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क कसैबाट लिइएको भए आगामी शुक्रबारसम्म फिर्ता गर्न सम्बन्धित महाशाखालाई आवश्यक निर्देशन दिने उल्लेख छ । यस्तै, विजुली महशुलबारे विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको महसुल शुल्क नै शिक्षक र कर्मचारी आवास क्षेत्रमा लिइएको र महसुल घटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल पनि भइरहेको विज्ञप्तीमा खुलाइएको छ । कसैको बढी महसुल काटिएमा पुनः जाच गरि सच्याउने उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धमा पुनःविचार गर्न वृहत्तर छलफल गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि न्युनतम शुल्क लिने गरी पुनरावलोकन गर्ने र १२ हजार पेश्कीबारे आगामी सिनेट बैठकमा सकरात्मक प्रस्तावकोरुपमा पेश गर्न पहल गर्ने भनिएको छ ।